काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव संकलन गरेको छ। नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट मार्गदर्शक सुझावहरू संकलन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई महत्वपूर्ण छलफल गरेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिए। नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रष्ट पारे।
उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।
कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ।
संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे।
लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकहरूको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उहाँले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात् गर्न सकिने सुझाव दिए। जुनसुकै असहज परिस्थिति सिर्जना भए पनि विचलित नभई धैर्यतापूर्वक सबै पक्षका कुरा सुन्दै, बुझ्दै र साझा सुझावहरू समेट्दै अघि बढ्न उनले कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रेरित गरे।
संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ।
महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एक तिहाई सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ।
यसका साथै, संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारे।
