काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जाको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट सहजै ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७८’लाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जाको दायरा र सीमा बढाएको हो।
सोमबार (जेठ २५ गते) जारी गरिएको नयाँ परिपत्रअनुसार अब डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ। यसअघि डिजिटल कर्जाको सीमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र सीमित रहेकोमा साना व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको प्रकृतिका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कर्जाको दायरामा समेट्दै उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अब यस्ता व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिद बिक्री र भुक्तानीको विवरणलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार साना व्यवसायीले अल्पकालीन चालू पुँजीका लागि ५ लाख र दीर्घकालीन चालू पुँजीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन्। यस्तो कर्जाका लागि भौतिक रूपमा बैंक उपस्थित भइरहनु पर्ने झन्झट हट्ने छ। केवल डिजिटल ट्रान्जेक्सनका आधारमा कर्जाको योग्यता मापन गरिनेछ।
प्राकृतिक व्यक्तिको कर्जा सीमा र भुक्तानी अवधि
सर्वसाधारण वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी खाता रहेका वा नियमित पेसागत आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका ग्राहकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
तर, यस्तो निश्चित आम्दानीको स्रोत नखुलेका अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भने कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यी दुवै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम ३ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्तालाई साना गर्जो टार्न सहज हुनेछ।
प्रविधि प्रदायक र भुक्तानी सेवा प्रदायकसँगको सहकार्य
डिजिटल कर्जाको प्रक्रियालाई अझ बढी प्रभावकारी र सटिक बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब प्रविधि प्रदायक संस्थाहरू (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्। यस्ता प्रविधि प्रदायकले ग्राहकको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी विवरण र अन्य व्यावसायिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी कर्जा विश्लेषण (क्रेडिट स्कोरिङ) मा बैंकहरूलाई सघाउने छन्।
यसैगरी, भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेटहरू) ले पनि बैंकको एजेन्टका रूपमा काम गर्न सक्नेछन्। मर्चेन्टहरूले वालेटमार्फत गरेको कारोबारको विवरणका आधारमा बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई यसले थप तीव्र बनाउने छ।
गोपनीयता र जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ
डिजिटल कर्जा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षालाई राष्ट्र बैंकले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंकहरूले कुनै पनि प्रविधि प्रदायक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्दा ग्राहकको विवरणको गोपनीयता, तथ्याङ्कको आधिकारिकता र प्रणालीको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रविधि प्रदायकबाट प्राप्त हुने विवरणको गोप्यता कायम राख्न अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने र यसरी प्रवाह गरिएको कर्जामा रहने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले डिजिटल बैंकिङलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
