काठमाडौं। नेपालको वित्तीय इतिहासमै पहिलोपटक बिमा क्षेत्रले यतिबेला सबैभन्दा ठूलो नेतृत्व संकट सामना गरिरहेको छ। धितोपत्रसम्बन्धी कसुर र फौजदारी अभियोगमा बिमा कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालक गरी ८१ जना उच्च पदाधिकारीमाथि मुद्दा र अनुसन्धानमा तानिएपछि यो संकट चुलिएको हो।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि बिमा प्राधिकरणले अभियुक्त सञ्चालक र सीईओहरूलाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाउँदै निलम्बन गरिसकेको छ। एकैपटक आधा दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनी नेतृत्वविहीन बनेपछि नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले रिक्त रहेका पदहरूमा तत्काल पदपूर्तिका लागि निर्देशन दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेल अधिकारीले अभियोग लागेर पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू तत्काल काममा फर्किने सम्भावना नरहेको संकेत गरेकी छिन्।
"अहिले अभियोग लागेर पदमुक्त भएका सीईओ र सञ्चालकहरूले नियामकले तोकेको समयमा सफाइ पाएर पुनः बहाली हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ," प्राधिकरणकी प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, "कम्पनीहरूको दैनिक कार्य र दीर्घकालीन रणनीतिमा कुनै राेकावट नआओस् भन्नका लागि प्राधिकरणले चाँडै नै आवश्यक र ठोस निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।"
प्रवक्ता अधिकारीले नियामक अब पुरानो नेतृत्वको पर्खाइमा बसेर कम्पनीहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा नरहेकाे जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरू सार्वजनिक जनताको पैसा (पुँजी) सँग जोडिएका संवेदनशील संस्था हुन्। नेतृत्व रिक्त रहँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाले नियामकले सीईओ, अध्यक्ष र सञ्चालकको पद तीन महिनाभित्रै पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिनेछ।
तीन महिने समयसीमा र कम्पनीहरूको चटारो
बिमा प्राधिकरणले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २४ बमोजिम यी पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको हो। अभियोगपत्रले देखाएअनुसार कम्पनीहरूमा "फिडुसरी ड्युटी" (विश्वासको दायित्व) को चरम उल्लंघन भएको पाइएको छ।
मुद्दा चलेपछि एकैपटक धेरै कम्पनीका नेतृत्व बाहिरिएका छन्। यसरी बाहिरिनेमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेल, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका मृगेन्द्रनाथ रिमाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका चिरायु भण्डारी, प्रोटेक्टिभ माइक्रोका नरेशकुमार रोका, लिबर्टी माइक्रोका रामकुमार यादव र क्रेस्ट माइक्रोका प्रतापमान श्रेष्ठ, हिमालयन लाइफ लगायत पर्छन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीमा सीईओको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यो समयसीमाभित्र नियुक्ति हुन नसकेमा कम्पनीले नियामकको कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ।
सोही कारण अहिले आधा दर्जन बिमा कम्पनी सीईओ र सञ्चालक खोज्न व्यस्त छन्। तर साधारण अवस्थाको तुलनामा अहिलेको परिस्थिति भिन्न र चुनौतीपूर्ण छ। मुद्दामा फसेका कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्न योग्य व्यक्ति भेट्नु "फलामे चिउरा चपाए" जत्तिकै कठिन भएको एक बिमा कम्पनीका सञ्चालकले बताए।
"मुद्दा चलेपछि धेरै अनुभवी सीईओ एकैपटक पदमुक्त हुनुभयो। हामीलाई तीन महिनाभित्रै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर बिमा क्षेत्रमा हामीले खोजेजस्तो भिजन भएको व्यक्ति पाउन मुस्किल छ," उनले थपे, "कतिपय योग्य व्यक्ति त छानबिनमा तानिने डरले वा संस्थाको बिग्रिएको छवि सम्हाल्न गाह्रो हुने ठानेर नेतृत्व सम्हाल्न इच्छा देखाइरहेका छैनन्।" उनका अनुसार अहिले बिमा कम्पनीहरूलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ, जसले संस्थाको पुरानो रोग निको पारेर व्यवसायलाई नयाँ भिजनसहित अगाडि बढाउन सकोस्।
यो समस्या केवल कम्पनी र नियामकको मात्र नभई ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ। कम्पनीको अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै संस्थागत लगानीकर्ता योग्य सीईओको खोजीमा दौडधूप गरिरहेका छन्।
"अहिले बजारबाट हाम्रो संस्थामा काम गर्न इच्छुक र योग्य व्यक्ति पाउन निकै समस्या भइरहेको छ। जो सक्षम छन्, उनीहरू अहिलेको विवादित माहोलमा छिर्न डराइरहेका छन्। जो आउन खोजिरहेका छन्, उनीहरूसँग कम्पनीलाई यो संकटबाट पार लगाउने अनुभव र नैतिकताको अभाव छ," बिमा क्षेत्रका एक प्रभावशाली ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले बजारको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै भने।
अर्का एक बिमा कम्पनीका अध्यक्षको गुनासो पनि उस्तै छ। उनी भन्छन्, "हामीले धेरैतिर कुरा गर्यौं, तर धेरैजसो योग्य बैंकर वा बिमाकर्मी अहिलेको छानबिन र फौजदारी छाप लागेको नेतृत्वको ठाउँमा आउन हच्किरहेका छन्।" कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने नैतिक र रणनीतिक क्षमता भएको नेतृत्वको ठूलो खडेरी देखिएको ती अध्यक्षको भनाइ छ।
के थियो अभियोग?
पछिल्लो समय बिमा कम्पनीका ८१ जनाभन्दा बढी पदाधिकारीमाथि धितोपत्र बजारमा अस्वाभाविक खेलकुद गरेको र इन्साइडर ट्रेडिङमार्फत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगेको अभियोग लागेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो अनुसन्धानपछि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोग लागेका व्यक्ति पदमा बसिरहनु नैतिक र कानुनी रूपमा गलत हुने भन्दै नियामक निकायले पनि उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो।
प्रकरणमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्ससहितका कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ब्रोकर नं. ५५ मार्फत अपचलन गरिएको आराेप छ। सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुख्य योजनामा बिमा कम्पनीहरूको कोषलाई व्यक्तिगत लाभका लागि सेयर बजारमा खेलबाड गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
यसमा सीईओहरूको संलग्नता निकै गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ। निलम्बित सीईओहरूमाथि कम्पनीको टिएमएस र पासवर्ड अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न दिएको तथा बिमा प्राधिकरणको लगानी सीमा उल्लंघन गरी ठूलो रकम जोखिमपूर्ण रूपमा परिचालन गरेको आरोप छ।
बिमा क्षेत्रमा अहिले दर्जनौं उच्च पदाधिकारीमाथि लागेको अभियोगले क्षेत्रको साख गिराएको छ। तर यसलाई अवसरका रूपमा लिएर नयाँ, युवा र स्वच्छ छविको नेतृत्व भित्र्याउन सकिएमा यसले बिमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्याउनेछ।
नियामकले तोकेको तीन महिनाको समयसीमाभित्र कम्पनीहरूले कस्तो नेतृत्व फेला पार्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर प्रवक्ता अधिकारीले भनेझैं "पुरानो नेतृत्वको वापसीको सम्भावना न्यून" हुनुले बिमा क्षेत्रमा अब नयाँ युगको नेतृत्व सुरु हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। कम्पनीहरूका लागि यो "फलामे चिउरा" चपाएजस्तै कठिन भए पनि संस्था बचाउनका लागि योग्य र भिजनरी नेतृत्वको खोजीबाहेक अर्को विकल्प छैन।
-1781866352.jpeg)
