काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी विवरण दर्ता भइसकेका छन्। संख्याको हिसाबले उत्साहजनक देखिए पनि भित्री यथार्थ फरक छ। दशकौं अघि सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वअधिकारीहरू आफ्नै सम्पत्तिको प्रमाण जुटाउन नसकेर हैरान भइरहेका छन्। कागजात छैन, अभिलेख छैन हराएपछि उनीहरूले हैरानी खेपिरहेका छन्।
पूर्व प्रशासक विमल वाग्लेले यो समस्यालाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरे। उनका अनुसार बहालवाला कर्मचारीका लागि विवरण बुझाउन खासै झन्झट छैन, तर लामो समयदेखि अवकाशमा रहेकाहरूको हकमा भने वर्षौं पुराना सम्पत्तिका प्रमाण र कागजात फेला पार्नु नै ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। "सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर भएकाले गर्दा प्रमाण संकलन निकै नै समस्या खेप्नु परिरहेको छ," उनले भने।
यो एउटा व्यक्तिको गुनासो मात्र होइन। आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्म अर्थात् तीन दशकभन्दा लामो समयावधिमा कुनै न कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैसँग विवरण मागेको छ। त्यति लामो कालखण्डमा जग्गा खरिदकाे प्रमाण, बैंक कारोबारका कागजात, सम्पत्ति खरिदबिक्रीका प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ र राज्यका आफ्नै कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापन पनि भरपर्दो छैन भन्ने यसले उजागर गरेको छ।
आयोगले सुरुमा जेठ मसान्तसम्ममा विवरण बुझाउन भनेको थियो। तर विवरण संकलनमा समय अपुग भएको र अभिलेख जुटाउन नसकिएको भन्दै पदाधिकारीहरूले आग्रह गरेपछि म्याद असार मसान्तसम्म थपियो। आयोगले यसलाई "अन्तिम पटक" भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ र अब थप म्याद दिइने छैन।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले असार मसान्तपछि फाराम अध्ययनको काम सुरु हुने बताएका छन्। अहिले उजुरी र फाराम लिने, व्यवस्थापन गर्ने र अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
अभिलेखको समस्याभन्दा अर्कै किसिमको विवाद पनि आयोगले खेप्नुपरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोगसमक्ष विवरण बुझाउन सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्दै असार ३ गते आफ्नो सम्पत्ति विवरण सञ्चारमाध्यमबाटै सिधै सार्वजनिक गरे। उनको तर्क छ- कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगमार्फत न्यायपालिकाका पूर्वविशिष्टहरूमाथि छानबिन गर्नु संविधानले आत्मसात् गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो। यो कदमले अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन बल पुर्याएको छ। यदि कार्यकारी निकायले यस्ता आयोगमार्फत न्यायमूर्तिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्ने हो भने यो राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्न सक्छ र न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।
आयोगको दायरा निकै फराकिलो छ। बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्र बैंकका अधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत यसको दायरामा पर्छन्। विवरण हुलाक, इमेल वा प्रत्यक्ष कार्यालयमा गएर बुझाउन सकिन्छ। पारदर्शिताका लागि आयोगका आफ्नै कर्मचारीले पनि कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
-1782283757.JPG)
