काठमाडौं| नेपालमा बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो। नयाँ सरकार आउनासाथ आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा देखाउन ठूलो बजेट ल्याउने, नागरिकलाई लामो सूचीबाट रिझाउने र वर्षको बीचमा पुग्दा त्यही बजेट मध्यावधि समीक्षाको टेबलमार्माफत खुम्च्याउने परिपाटी बसेकाे छ। यो क्रम गणतन्त्रको पहिलो वर्ष २०६५/०६६ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा एकमात्र अपवाद छाडेर निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ।
१९ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजेट जति ठूलो ल्याइयो, संशोधनको रकम पनि त्यति नै ठूलो हुँदै गएकाे देखिन्छ। खर्च गर्ने क्षमता नबढाइकन बजेटको आकार बढाउनु र पछि काट्ने परिपाटीले व्यवस्थित रूप लिइसकेको छ। प्रत्येक सरकारको पहिलो काम हो- ठूलो बजेट ल्याउनु हाे। यसका दुई उद्देश्य हुन्छन्: पहिलो, आफ्नो सरकारको 'दृष्टिकोण' प्रस्तुत गर्नु; दोस्रो, गठबन्धनका साझेदार र आफ्ना राजनीतिक घटकहरूको माग पूरा गर्न विभिन्न क्षेत्रमा ठूला विनियोजन गर्नु। बजेट घोषणाको दिन सञ्चार माध्यमको ध्यान पाउने यो अवसर हो। तर कार्यान्वयनको दिनतर्फ कसैको ध्यान कम जान्छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राम शरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए, समीक्षामार्फत बजेट कटौती जम्मा १.८ प्रतिशत गरियाे। तर दुई वर्षभित्रै बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब पुगेपछि (२०७२/७३) भूकम्प र नाकाबन्दीको दोहोरो मारसमेत परेर कटौती १०.४ प्रतिशत पुग्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट झन् ठूलो भयो, तर खर्च गर्ने क्षमता उसै अनुपातमा बढेन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कोभिड-१९ महामारीका कारण बजेटको आकार १४ खर्ब ६४ अर्बबाट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको थियो। यो १८.१ प्रतिशत कटौती गणतन्त्रकालमा हालसम्मकै सर्वाधिक प्रतिशत हो। रकमको हिसाबले पनि करिब २ खर्ब ६५ अर्ब एकैपटक काटिएको थियो। महामारी बाह्य कारण थियो, सरकारको गल्ती थिएन। तर महामारी नभइकन पनि बजेट संशोधन भइरहेको तथ्यांकले के देखाउँछ भने, संरचनागत समस्या त पहिलेदेखि नै थियो।
एकमात्र अपवाद: आ.व. २०७३/७४
१९ वर्षमध्ये एकमात्र आर्थिक वर्ष जब बजेट संशोधन गरिएन। विष्णुप्रसाद पौडेलकै पालामा आएको १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट यथावत् रह्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण दबाब र दातृ सहायताको प्रवाहले खर्चको गति सामान्य भन्दा बढी भएको थियो।
वर्षवार तथ्यांक: कसको पालामा कति कटौती?
| आ.व. |
मूल बजेट (अर्ब) |
संशोधित (अर्ब) |
कटौती (अर्ब) |
% |
अर्थमन्त्री |
| २०६५/६६ |
२८५.९ |
२६५.६ |
२०.३ |
७.१% |
डा. बाबुराम भट्टराई |
| २०६६/६७ |
२८५.९ |
२६५.६ |
२०.३ |
७.१% |
सुरेन्द्र पाण्डे |
| २०६७/६८ |
३३८.९ |
२९५.४ |
४३.५ |
१२.८% |
भरत मोहन अधिकारी |
| २०६८/६९ |
३८४.९ |
३४८.० |
३६.९ |
९.६% |
वर्षमान पुन |
| २०६९/७० |
४०४.८ |
३५१.० |
५३.८ |
१३.३% |
शंकरप्रसाद कोइराला |
| २०७०/७१ |
५१७.२ |
५०८.० |
९.३ |
१.८% |
डा. राम शरण महत |
| २०७१/७२ |
६१८.१ |
५८२.६ |
३५.५ |
५.७% |
डा. राम शरण महत |
| २०७२/७३ |
८१९.५ |
७३४.३ |
८५.२ |
१०.४% |
डा. राम शरण महत |
| २०७३/७४ |
१०४८.९ |
१०४८.९ |
० |
०% ✓ |
विष्णुप्रसाद पौडेल |
| २०७४/७५ |
१२७९.० |
११९९.२ |
७९.८ |
६.२% |
युवराज खतिवडा |
| २०७५/७६ |
१३१५.२ |
१२००.० |
११५.२ |
८.८% |
युवराज खतिवडा |
| २०७६/७७ |
१५३३.० |
१३८६.० |
१४७.० |
९.६% |
युवराज खतिवडा |
| २०७७/७८ |
१४६४.६ |
११९९.२ |
२६५.५ |
१८.१% ▲ |
विष्णुप्रसाद पौडेल |
| २०७८/७९ |
१६४७.६ |
१५४६.३ |
१०१.३ |
६.२% |
जनार्दन शर्मा |
| २०७९/८० |
१७९३.८ |
१५५०.० |
२४३.८ |
१३.६% |
प्रकाश श. महत |
| २०८०/८१ |
१७५१.३ |
१५३०.३ |
२२१.० |
१२.६% |
वर्षमान पुन |
| २०८१/८२ |
१८६०.३ |
१६९२.७ |
१६७.६ |
९.०% |
विष्णुप्रसाद पौडेल |
| २०८२/८३ |
१९६४.१ |
१६८८.३ |
२७५.८ |
१४.०% |
रामेश्वर प्रसाद खनाल/ डा. स्वर्णीम वाग्ले |
▲ सर्वाधिक प्रतिशत कटौती | ✓ एकमात्र शून्य संशोधन वर्ष | रकम अर्ब रुपैयाँमा
बढ्दो बजेट, बढ्दो खाडल
तथ्यांकको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति के हाे भने पछिल्लो चार वर्ष (२०७९/८० देखि) को कटौती प्रतिशत निरन्तर १२-१४ प्रतिशतको दायरामा छ। बजेटको आकार १७-१९ खर्ब पुगे पनि वास्तविक खर्च १५-१७ खर्बमा अड्किएको छ। अर्थात्, सरकारले घोषणा गरेको हरेक ७ रुपैयाँमध्ये करिब १ रुपैयाँ खर्च हुँदैन।
यो खाडलको पछाडि राजस्व संकलनको कमजोरी, पुँजीगत खर्चको सुस्त गति, ठेक्का र अनुमतिका जटिलता र सरकार परिवर्तनले निम्त्याउने प्राथमिकता बदलाइ जस्ता संरचनागत कारणहरू छन्। तर सबैभन्दा मूल कारण चाहिँ: सरकार बन्ने बित्तिकै बजेट 'ठूलो देखाउनु' राजनीतिक प्रोत्साहनको विषय बन्नु हो।
चालू वर्ष: सबैभन्दा ठूलो रकम कटौती
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिले रमेश्वर प्रसाद खनाल र पछि स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्। १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिएको छ। रकमको हिसाबले गणतन्त्रकालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कटौती हाे। २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोडमा झारिएकाे थियाे। प्रतिशतमा भने यो १४ प्रतिशत हो, जुन कोभिड वर्षको पछि दोस्रो उच्च हो।
यो समस्याको जड बजेट प्रणालीमा छ। मध्यकालीन व्यय ढाँचाको अवधारणा नेपालमा छ, तर व्यवहारमा लागू छैन। यदि बजेट तीन वर्षको वास्तविक खर्च क्षमताको आधारमा बनाइन्थ्यो भने, वार्षिक संशोधनको नाटक कम हुने थियो। त्यसका साथै राजस्वको यथार्थपरक अनुमान, परियोजना तयारीलाई विनियोजनको पूर्वसर्त बनाउनु र पुँजीगत खर्चको चक्र सुधार सुधारबिना बजेट ल्याउने होड र संशोधनको परिपाटी यथावत् रहनेछ।
