काठमाडौं। सरकार मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को खैरो सूचीबाट निकाल्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर, जुन २०२६ मा पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको पछिल्लो प्लेनरी बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीमै कायम राख्यो। यो लगातार तेस्रो समीक्षा हो, जसमा नेपाल सूचीबाट बाहिर निस्किन असफल भयो। एफएटिएफको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी प्रणाली, वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता, अवैध हुण्डी कारोबार नियन्त्रणका प्रयास र जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण संयन्त्रमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ।
यो नेपालको लागि नयाँ समस्या होइन। नेपाल पहिलोपटक एफएटिएफको खैरो सूचीमा २००८ देखि २०१४ सम्म थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २००८ को संशोधनलगायत थप कानुन बनाएपछि एफएटिएफले नेपाललाई २०१४ मा सूचीबाट हटाएको थियो। तर, त्यो सफलता दिगो सावित भएन। पहिलोपटक खैरो सूचीबाट निस्किँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरेर र समग्र ढाँचा सुधार गरेर बाहिर निस्किएको थियो। अहिलेको पुनःसूचीकरणले कानुन हुँदा पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ।
सन् २०१४ मा सूचीबाट निस्किएपछि नेपालसँग एक दशकभन्दा बढीको समय थियो। तर, यस अवधिमा कानुनी ढाँचा त बन्दै गयो, कार्यान्वयन भने कागजमै सीमित रह्यो। एफएटिएफको क्षेत्रीय साझेदार एपिजीले नेपाललाई भ्रष्टाचार, कर छली, हुण्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी अपराध, मानव तस्करी र हतियार तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखाइरहेको थियो।
तीन दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस गरेको थियो। अदालतबाट निर्णय भइसकेका मुद्दा कार्यान्वयन भएनन्, जफत हुनुपर्ने सम्पत्ति जफत भएन। क्यासिनो, ठूला सहकारी, बहुमूल्य धातु व्यवसाय र रेमिट्यान्स तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीलाई उच्च जोखिमका रूपमा पटकपटक औँल्याइएको थियो।
आपसी कानुनी सहायता अनुरोध सुव्यवस्थित गर्ने र वित्तीय सूचना इकाईको क्षमता बढाउनेमा केही प्रगति भएको थियो। तर यी सबै प्रयास अपर्याप्त ठहरिए।
नेपाललाई अक्टोबर २०२४ सम्म एफएटिएफको मापदण्ड पूरा गर्न जुलाई २०२३ मा म्याद थप गरिएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले त्यो समयसीमाभित्र देशले पर्याप्त प्रगति गरेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। नेपालले २०२४ मा एफएटिएफको मापदण्ड अनुरूप कानुनी संशोधन गरे पनि कार्यान्वयन र प्रवर्तनमा विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, अभियोजनको प्रभावकारिता र नियामकीय अनुपालनमा कमजोरी रहिरह्यो। यसपछि फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल दोस्रोपटक खैरो सूचीमा पर्यो।
केही सुधार भने भएका थिए। डिसेम्बर २०२४ सम्मको समीक्षामा नेपालले केही प्राविधिक अनुपालन क्षेत्रमा सुधार गरेको थियो । एफएटिएफका सिफारिस नम्बर २, ७, १०, १५, १९, २२ र २३ मा स्तरोन्नति भएको थियो। आपसी कानुनी सहायता अनुरोध सुव्यवस्थित गर्ने र वित्तीय सूचना इकाईको क्षमता बढाउनेमा केही प्रगति भएको थियो। तर यी सबै प्रयास अपर्याप्त ठहरिए।
फेब्रुअरी २०२५ मा खैरो सूचीमा राख्दै एफएटिएफले नेपाललाई ६ बुँदे कार्ययोजना दियो। यसमा मुख्य सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणको जोखिमबारे सुधार गर्नु, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यापारी र घरजग्गा क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नु, वित्तीय समावेशितामा अवरोध नगरी अवैध हुण्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र दण्डको प्रमाण देखाउनु समेटिएका छन्।
साथै, कानुन प्रवर्तन निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय सूचना इकाईको क्षमता र समन्वय बढाउनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नु र देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान, ट्रेस, रोक्का र जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
जुन २०२६ सम्म आइपुग्दा सरकारले केही कदम चाले पनि परिणाम निराशाजनक छ। एफएटिएफले नेपालले फेब्रुअरी २०२५ पछि आतंकवादी वित्तपोषण र सामूहिक विनाशका हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका प्राविधिक अनुपालन कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न केही उल्लेखनीय कदम चालेको स्वीकार गरेकाे छ। तर, यति सुधारले मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त छैन।
क्रमागत सरकारहरूले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने वाचा गर्दै आएका छन्, तर वाचा र कार्यान्वयनबीचको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र व्यावसायिक वातावरण सुधारसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुनमा संशोधन खोजेको थियो। जसमा निर्यात-आयात ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मानव तस्करी नियन्त्रण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी ऐन, बीमा ऐन र राष्ट्रिय दण्ड संहिता समेटिएका थिए। तर धेरैजसो प्रस्तावित सुधारहरू अझै अपूरा नै छन्।
समस्याको जरो कानुनको अभाव होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ। सहकारी र माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन विरलै हुन्छ। भारतसँगको खुला सीमा र सक्रिय अनौपचारिक क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्तयन थप गाह्रो बनाएको छ। क्रमागत सरकारहरूले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने वाचा गर्दै आएका छन्, तर वाचा र कार्यान्वयनबीचको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको छ।
एफएटिएफले नेपाललाई जनवरी २०२७ सम्म खैरो सूचीबाट निस्किने स्पष्ट तर चुनौतीपूर्ण मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। खैरो सूचीमा हुँदा सीमापार वित्तीय कारोबारमा थप छानबिन हुन्छ र बैंक तथा व्यवसायको अनुपालन लागत बढ्न सक्छ। यद्यपि, यसले तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध भने ल्याउँदैन। नेपाली अधिकारी र सरोकारवालाहरू विदेशी लगानी घट्ने, कारोबार लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता पाउन कठिन हुने आर्थिक दुष्परिणामबारे चिन्तित छन्।
यी ६ बुँदे कार्ययोजना समयमै सम्पन्न गरेमा मात्र नेपाल आगामी दिनमा ग्रे लिस्टबाट हट्ने सम्भावना रहनेछ। अन्यथा ब्ल्याक लिस्टको खतरा झनै नजिकिँदै जानेछ, जहाँ उत्तर कोरिया र इरानजस्ता मुलुक छन् र जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कडा प्रतिबन्ध लागू हुन्छ।
