काठमाडाैं। सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो। बजेटलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले रुपान्तरणकारी र कोर्स करेक्सनको महत्वपूर्ण औजार भएको बताए। सँगसँगै उनले 'सुधार टु पोइन्ट ओ' समेत भन्न भ्याए। यति दूरगामी, परिवर्तनकारी, रूपान्तरणकारी बजेटबारे निजी क्षेत्रले खासै चासो दिएन। निजी क्षेत्रका संगठन र तिनका प्रमुखले कर्मकाण्डी रूपमा प्रतिक्रिया दिए पनि समग्र निजी क्षेत्रले त्यसलाई उल्लासका रूपमा लिन सकेनन्।
निजी क्षेत्रका संगठन र तिनका प्रमुखले सरकारसँग निजी क्षेत्र रहेको सन्देश दिन बजेटबारे सामान्य प्रतिक्रिया जनाए। त्यो पनि दिलभित्रैबाट हैन। शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेट नराम्रो भन्दा सरकारकै निशानामा परिएला भन्ने डरका कारण जबरस्ती राम्रो भन्नुपर्ने बाध्यता आएको एक संगठनका पदाधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'सरकारले अनेक बहाना बनाएर दुख दिन सक्छ, प्रजातान्त्रिक सरकार भएको भए पो मनमा लागेका विचार व्यक्त गर्नु। अप्रजातान्त्रिक सरकारसँग निउ खोज्दा आफैले दुख पाइन्छ।'
निजी क्षेत्रले बजेटमा मात्रै होइन्, सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिमाथि पनि मन्थन, विचार विमर्ष गरेका छैनन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत ८ वटा कानुन ल्यायो। त्यसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नै आयो। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले कुनै क्रिया प्रतिक्रिया दिएन। जबकी, सामान्य कर छलीसम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्ने ऐनमै व्यवस्था गरियो। निजी क्षेत्रले त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्न बाध्य भयो।
त्यसबाहेक सरकारले विभिन्न ऐन ल्याइरहेको छ। अहिले उद्योग विभागले कम्पनी ऐनको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। त्यो ऐन पश्चगामी भनेर कानुन व्यवसायीले भनिरहँदा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने निजी क्षेत्र बेखबरजस्तै छ। कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानिरहेको छैन। 'राम्रो भनौं, कुनै हालमा राम्रो छैन्,' एक व्यवसायीले भने, 'नराम्रो भनौ, त्यसको परिणाम तपाईंहरुले देख्नु भएकै छ।'
आठ अध्यादेशमध्ये तीनवटा प्रत्यक्ष आर्थिक, तीनैमा मौनता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गरी संसद् अधिवेशन रोकेरै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारले जारी गरेका अध्यादेश सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सुरुमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि पछि मन्त्रिपरिषद्कै पुनः सिफारिसमा त्यो समेत जारी गरेका थिए, र अहिले ८ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा पुगिसकेका छन्।
यी ८ मध्ये प्रत्यक्ष आर्थिक प्रकृतिका भनेर छुट्याउँदा तीनवटा मात्रै देखिन्छन्। पहिलो, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, जसले सरकारी खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र र ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई पर्छ। दोस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, जसले सामान्य कर छलीसम्ममा समेत मनी लाउन्डरिङ कानुन लाग्ने व्यवस्था गरेर व्यापार-व्यवसाय, बैंकिङ कारोबार र वित्तीय अनुपालनलाई सीधै छुन्छ। तेस्रो, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, जसले सहकारी संस्थाको सञ्चालन र नियमन प्रणालीमा हेरफेर गर्दै लघुवित्त तथा सहकारीमा आबद्ध व्यवसायीहरूलाई असर पार्छ।
बाँकी पाँचवटा अध्यादेश (विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद् र सामान्य ऐन संशोधनसम्बन्धी) प्रशासनिक र राजनीतिक प्रकृतिका हुन्, जसको निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सरोकार छैन। तर चासोको कुरा के छ भने, यी तीनवटै प्रत्यक्ष आर्थिक अध्यादेशका विषयमा पनि निजी क्षेत्रले खुलेर बहस गरेन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा कर छली जस्तो सामान्य विषयलाई समेत गम्भीर अपराधको दायरामा ल्याइँदा निजी क्षेत्रले कुनै क्रिया-प्रतिक्रिया जनाएन। सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया बदल्दा पनि निर्माण व्यवसायी संगठनहरू मौन बसे। सहकारी अध्यादेशको हकमा त सहकारी क्षेत्रकै छाता संगठनबाट समेत ठोस अध्ययन वा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। संसद् वा सरोकारवाला निकायसम्म आफ्नो असहमति वा सुझाव पुर्याउने गरी कुनै दबाब समूह बनेन, न त सार्वजनिक रूपमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदन नै आयो।
कम्पनी ऐनको नयाँ मस्यौदाको हकमा पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ। उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदालाई कानुन व्यवसायीहरूले पश्चगामी भन्दै आलोचना गरिरहँदा, जुन निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने हो, त्यही निजी क्षेत्र मौन बसेको छ। न कुनै औपचारिक धारणा आएकाे छ, नत सार्वजनिक छलफलको पहल भइरहेकाे छ।
मौद्रिक नीतिप्रति पनि उही उदासीनता
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छ। परम्परा अनुसार नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग केन्द्रीय बैंकले छलफल गर्यो र सुझाव संकलन गर्यो। संगठनका प्रमुखहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने जस्ता परम्परागत माग दोहोर्याएर त्यो औपचारिकता पूरा गरे।
तर ब्याजदर करिडोर कस्तो हुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, डुब्न लागेको निजी क्षेत्रको ऋण पुनर्संरचनाको दायरा कति फराकिलो बनाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रबाट ठोस, अध्ययनमा आधारित प्रस्ताव आएको देखिँदैन।
संगठन प्रमुखले सुझाव दिएर औपचारिकता पूरा गरे पनि कस्तो नीति आउँदैछ, के–के व्यवस्था गरिँदैछ, र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के–कस्ता औजारहरू नीतिले लिनुपर्छ भन्नेबारे निजी क्षेत्रले कुनै गहिरो चासो देखाएको छैन।
किन यस्तो मौनता?
विश्लेषकहरूका अनुसार यो मौनताका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन्। पहिलो, शक्तिशाली सरकारसँग प्रत्यक्ष टकराव मोल्न नचाहने मनोवृत्ति। दोस्रो, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू आफैं आन्तरिक विभाजन र नेतृत्वको स्वार्थ–द्वन्द्वमा अल्झिनुलगायत कारण संगठनहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिएरै चित्त बुझाउने गरेका छन्।
बजेट, अध्यादेशका कानुन र अब आउने मौद्रिक नीति सरकार र केन्द्रीय बैंकका महत्वपूर्ण नीतिगत हतियार हुन्, जसले निजी क्षेत्रको लगानी, ऋण उपलब्धता र व्यापारिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष छुन्छन्। नीति निर्माणको चरणमै आफ्नो आवाज नउठाउने हो भने, कार्यान्वयनपछि असर भोग्दा गुनासो गर्नुको कुनै तुक रहँदैन।
