काठमाडौं । मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवसायीहरूको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । संघ र बागमती प्रदेश सरकारले रुट इजाजत लागु गर्ने सम्बन्धमा फरक-फरक मापदण्ड अपनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेय रहेको संयुक्त इजलासले सोमबार उत्प्रेषणलगायतका माग राखिएको रिटमा निवेदकको दाबीलाई सदर गर्दै रिट जारी गरेको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाले २०८० साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागसहित सात निकायलाई विपक्षी बनाई यो रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा रुट इजाजतपत्रको म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा समेत अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतका नाममा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीसाधनलाई जरिवाना तिराउने, रोक्ने र ट्राफिक सचेतना कार्यक्रममा सहभागी हुन कर लगाउने गरेको कुरा कानुनसंगत नभएको उल्लेख गरिएको थियो ।
मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै यातायात व्यवस्था विभागले सोही वर्ष जेठ ७ गते जारी गरेको निर्देशन तत्काल लागु नगर्न भनेको थियो । वैध इजाजत भएका सवारीसाधनमाथि म्याद नसकिँदै पुनः कारबाही गर्नु न्यायसंगत नदेखिएको भन्दै अदालतले सोही बेला सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम राहत प्रदान गरेको थियो ।
अन्तिम फैसलामा संयुक्त इजलासले व्यवसायी पक्षले उठाएको कानुनी आधारलाई मान्यता दिएको महासंघले जनाएको छ । फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष बानियाले यसलाई कानुनी शासन र व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने निर्णयका रूपमा लिएका छन् । रुट इजाजतका नाममा लामो समयदेखि चलिआएको असमान व्यवस्थाको अन्त्यका लागि यो फैसला कोसेढुङ्गा सावित हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, "हामीले कुनै असाधारण सुविधाको माग गरेका थिएनौं, कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार मात्र खोजेका थियौं । यो फैसला सम्पूर्ण मालवाहक यातायात क्षेत्रको साझा जीत हो र सरकारी निकायलाई समानता तथा कानुन परिपालनाको स्पष्ट सन्देश पनि हो ।"
महासंघले यो फैसलालाई रुट इजाजतसम्बन्धी लामो समयदेखिको नीतिगत अन्योल हटाउने र मालवाहक सवारीसाधनमाथि बारम्बार हुने प्रशासनिक दोहोरो कारबाही रोक्ने कानुनी टेवाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अब सरकारी निकायहरूले अदालतको यही फैसलाअनुरूप रुट इजाजतसम्बन्धी नीति र व्यवहार परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको अपेक्षा रहेको छ ।
