काठमाडौं। करिब दुई तिहाई बहुमतसहित ठूलो जनादेश पाएर बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ। सरकारले यस अवधिलाई सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र तीव्र निर्णयका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, विश्लेषकहरूले भने सरकारको कामलाई मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गर्दै निर्णयको गति प्रशंसनीय भए पनि कानुनी प्रक्रिया, संसदीय जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक संस्कार र नागरिकसँगको संवादमा सरकार कमजोर देखिएको बताएका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको थियो। त्यसपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह नेपालकै कान्छो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले गत चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। शनिबार उनको नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको हो।
सय दिनको अवसरमा सरकारले आफ्नो कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। तर, सरकारको कार्यशैली र उपलब्धिलाई लिएर विश्लेषकहरूको धारणा भने मिश्रित छ।
समाजशास्त्री डा.दीपेश घिमिरेका अनुसार दुई तिहाई बहुमतको सरकारले छोटो समयमा विगतमा लामो समयसम्म बनेका सरकारले यो किसिमले काम गर्ने नसकेको देखिएन। सरकारले विभिन्न खालका कदमहरू जुनसुकै कदमहरू विगतको भन्दा फरक किसिमले र निकै दुत्रगतिमा कामहरू गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले गरेका कतिपय सकारात्मक कुरालगायत कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ साथै अति आवश्यक कुरालगायत प्रक्रिया, विधि र चरित्रलाई अनुसरण गर्ने कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ।
सरकारले पर्याप्त कानुनी अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै शीर्ष व्यत्तित्वहरुको पर्याप्त मात्रमा अनुसन्धान गरेर मात्रै धरपकड गरेको पक्राउ गर्ने वा कानुनी प्रक्रियामा लगेको भए उपयुक्त हुनेमा उनको बुझाइ छ।
दुई तिहाई बहुमतले सरकार बलियो बनेको भए पनि सरकारले संसदप्रति जवाफदेही बन्न नसकेको देखिएको छ। सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको समाजशास्त्री घिमिरे बताउँछन्।
अर्का, विश्लेषक अरुण सुवेदीका अनुसार सेवाग्राहीले सेवा प्रयाप्त गर्ने विषयवस्तुमा सुधार भएको देखिन्छ।
उनले भने, ‘सरकारको कतिपय कुराहरू महत्वपूर्ण पनि छन्। जुन पछिको बेला वा आगामी दिनमा अरू सरकारले पनि सुरुको सय दिनमा कुन गतिमा गर्ने भन्ने सिक्छन् होला। तर, सरकारले विधि प्रक्रियालाई पनि अनुसरण गरेको हुन्थ्यो भने नागरिकको हिसाबबाट हेर्दा अझै महत्वपूर्ण हुने थियो होला।’
अर्का, विश्लेषक अरुण सुवेदीका अनुसार सेवाग्राहीले सेवा प्रयाप्त गर्ने विषयवस्तुमा सुधार भएको देखिन्छ। सरकार सञ्चालनमा राम्रै भएको भए पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत हिसाबले विधि र दिशा अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा बाधा पुराई रहेका कानुनहरू परिमार्जन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता नै गरेको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालका अनुसार एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार भएका कारण आम नागरिकको अपेक्षा बह्ुमतसहितको सरकार सँग छ।
‘जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यो सरकार बन्यो ऊ आफैँ लोकतन्त्रप्रति, जवाफदेहिताप्रति, संसद्प्रति, निर्वाचनताका बाचाप्रति त्यति धेरै इमानदार भएको देखिएन। लोकतान्त्रिक सरकार संसद्प्रति जवाफदेही, संसद्हरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। संसद् सञ्चालनका बखत कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपथ्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री स्वयम संसद्को प्रश्नहरूको उत्तर दिनलाई इच्छुक देखिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई हेप्नुभयो।’
सरकारले जनस्तरका नागरिकको हकमा त्यति धेरै काम गर्ने नसकेको बताउँदै विश्लेषक दाहालले नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको बताए।
संसद् चलिरहेको बेला बहुमत सरकारलाई अध्याय देश ल्याउनु नकारात्मक कुरा नै रहेको देखिन्छ। सरकारका कारण संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भने कुरा अहिले पनि विवादास्पद रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको संविधानप्रति, भोटप्रति र सांसदप्रति जबाफदेहिता कमजोर रहेको बताउँदै विश्लेषक दाहालले यस कामप्रति सरकार चुकेको ठम्याइ गरे। सरकार निमुर्खाप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार नागरिकलाई लखडन पाइँदैन, नागरिकलाई उचित संवाद, उचित विकल्पका साथ सम्मानसहित विकल्पहरू दिनुपर्छ। तर, त्यस्तो देखिएन। लोकतान्त्रिक सरकारको सव्य र संवेदनशील भूमिका देखिएन।
सरकारले जनस्तरका नागरिकको हकमा त्यति धेरै काम गर्ने नसकेको बताउँदै विश्लेषक दाहालले नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको बताए।
उनले भने, ‘सरकार सालिन्ताका साथ, भद्रताका साथ, उत्तरदायित्वका साथ जसरी काम गर्नु पर्ने थियो। त्यो भन्दा धेरै अहंकारसाथ इग्नोरेन्सका साथ अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो लाग्छ। सरकार विनम हुनुपर्नेमा सरकार अलिकति उद्दण्ड भयो कि लाग्छ। यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। धेरै ठुलो अपेक्षाका साथ बनेको सरकार हो। यसले अपेक्षा कायम राखोस्। नत्र सय दिनले त्यति धेरै शुभ लक्षण दिएको छैन जस्तो म ठान्छु।’
