कोलम्बो। विश्व बैंकको विकास तथ्याङ्क समूहले यस साता श्रीलंकालाई माथिल्लो-मध्यम आय (अपर मिडल इनकम) भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ। सन् २०२५ मा श्रीलंकाको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशतले बढेको हो, जुन विश्व बैंकले पहिले अनुमान गरेको ३.५ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य बढी हो।
विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाले माथिल्लो-मध्यम आय स्तरका लागि आवश्यक ४,४९६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को न्यूनतम सीमा एकदमै थोरै अन्तरले भए पनि पार गरेको छ। यो स्तरोन्नति खास गरी महत्वपूर्ण मानिएको छ किनभने विश्व बैंकले आफैंले "स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो संकट" भनेको सार्वभौम ऋण विफलता (सोभरेन डिफल्ट) बाट श्रीलंका जम्मा तीन वर्षअघि मात्र गुज्रिएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो स्तरोन्नति श्रीलंकाको ऋण-पछिको सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको र समान संकटबाट गुज्रेका अन्य मुलुकको तुलनामा छिटो सुधार भएको प्रमाण हो।
परम्परागत स्थिरीकरण कार्यक्रम र निरन्तरताको नतिजा
श्रीलंकाले अप्रिल २०२२ मा आफ्नो लगभग ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण भुक्तानी रोकेको थियो। ठूला कर कटौतीले राजस्वमा पारेको असर, दीर्घकालीन संचित काेष र चालू खाता घाटा, वैदेशिक व्यापारिक ऋणको बढ्दो भार, सन् २०१९ को इस्टर आइतबार आक्रमण र कोभिड-१९ महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको धक्का, र विश्वव्यापी वस्तु मूल्यवृद्धिले भुक्तानी सन्तुलनमा पारेको दबाब जस्ता थुप्रै कारणहरू एकसाथ जोडिँदा यो संकट सिर्जना भएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदा मुलुकले इन्धन, ग्यास र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न समेत नसक्ने अवस्था आएको थियो।
यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ३ अर्ब डलरको विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) प्राप्त भएको थियो, जसका साथै श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक कसिलोपन र सरकारले संचितकाेष मजबुतीकरण लागू गर्यो। सरकारले राजस्व आधार फराकिलो बनाउन कर सुधार ल्यायो, घाटामा गइरहेको ऊर्जा अनुदान हटाउन ऊर्जा मूल्य युक्तिसंगत बनायो, र सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्यो। यी उपायहरू संकटग्रस्त अर्थतन्त्रका लागि सामान्यतया अपनाइने मानक नुस्खा नै भए पनि, श्रीलंकाले कठिन बजेट चक्रहरूका बाबजुद बीचमै त्याग नगरी निरन्तर पालना गरेको कुरालाई विज्ञहरूले उल्लेखनीय मानेका छन्।
नीति अनुसन्धान संस्था सेन्टर फर पोलिसी डायलग (सीपीडी) का विशिष्ट फेलो प्रा. डा. मुस्तफिजुर रहमानका अनुसार, केन्द्रीय बैंक र सरकार सँगसँगै लागेर संचितकाेष तथा मौद्रिक उपायहरू लागू गरेकाले नै श्रीलंकाले अर्थतन्त्र फर्काउन सकेको हो।
ऋण पुनर्संरचनाले पनि सुधार कार्यक्रमलाई थप सहज बनायो। निजी ऋणपत्रधनी र चीनसँग १७.५ अर्ब डलर बराबरको सम्झौता तथा भारतबाट ४ अर्ब डलर सहयोग प्राप्त भएपछि श्रीलंकाले स्थिरीकरण प्रयासलाई अवरुद्ध नबनाई आफ्ना दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको थियो। बाह्य सहयोग र आन्तरिक अनुशासनको यही संयोजनले टिकाउ सुधार र फेरि उल्टिने सुधारबीचको भिन्नता छुट्याउँछ।
पर्यटन र रेमिट्यान्सले स्थिरतालाई वृद्धिमा बदल्यो
समष्टिगत आर्थिक अनुशासनले अनुकूल वातावरण बनायो भने पर्यटन र रेमिट्यान्सले वास्तविक वृद्धि दियो। सन् २०२४ मा पर्यटक आगमन २० लाख नाघेको थियो, जुन सन् २०२३ को तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो र यसले संकटका बेला लगभग सकिनै लागेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्यायो। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले पनि विदेशी मुद्राको दोस्रो र स्थिर स्रोतको काम गर्यो, जसले सन् २०२२ को संकटलाई नै जन्माएको बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न मद्दत गर्यो। व्यापक औद्योगिक पुनरुत्थान र वित्तीय सेवा क्षेत्रको वृद्धिसँगै यी विदेशी मुद्रा प्रवाहहरूलाई नै विश्व बैंकले सन् २०२५ मा भएको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारण मानेको छ।
नीतिगत निरन्तरता : कमै मुलुकले हासिल गर्ने उपलब्धि
यस उपलब्धिको सबैभन्दा कम चर्चा भएको पक्ष भनेको नीतिगत निरन्तरता हो। श्रीलंकाले सन् २०१९ मै पहिलोपटक माथिल्लो-मध्यम आय स्तर हासिल गरेको थियो, तर सुधारहरू शिथिल हुँदै जाँदा र संकट थपिँदै जाँदा त्यो स्तर गुमाएको थियो। यसपटक भने सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि स्थिरीकरण खाका जोगिएको छ — सन् २०२४ को अन्ततिर सत्तामा आएको नेशनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) सरकारले आईएमएफ-समर्थित कार्यक्रमलाई पुनः नखोली प्रायः निरन्तरता दिएको छ।
डा. मुस्तफिजका अनुसार श्रीलंकाको वास्तविक बलियोपन भनेकै लिएका निर्णयहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता हो — जुन असल शासन र बलियो संस्थागत क्षमताको परिचायक हो। राजापाक्ष युगपछि असल शासन पुनर्स्थापना गर्नु नै मुख्य चुनौती रहेकोमा, त्यसलाई उल्लेखनीय ढंगले हासिल गर्न सकेकाले नै श्रीलंकाले आर्थिक स्थिरता र पुनरुत्थान दुवै हासिल गर्न सकेको उनको भनाइ छ।
