काठमाडौं। एक वर्षअघि २०८२ असार २७ गते राष्ट्र बैंकका १८औं गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। पहिलो मौद्रिक नीतिमा महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका पौडेलले त्यसको कार्यान्यवन भने कागजमै सीमित गरेको राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाक सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार भएको दाबी गरे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिने आफ्नै दर्जनौं नीतिगत घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने नराम्ररी चुकेको छ। गभर्नर डा. पौडेलले निकै तामझामका साथ ल्याएको मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ भने संरचनागत सुधारका धेरै योजना अझै अध्ययन र मस्यौदा कै चक्रव्यूहमा फसेका छन्।
बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई नै सफलताको कसी मान्ने राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन, कर्जा प्रवाह र वित्तीय क्षेत्रको शुद्धीकरणमा देखाएको उदासीनताले केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
कर्जा विस्तारको लक्ष्य र धरातलीय यथार्थको खाडल
मौद्रिक नीतिको प्राथमिक उद्देश्य बजारमा मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित राख्नु हो । तर, राष्ट्र बैंकले यो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा पूर्णतः असफलता बेहोरेको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत (पछिल्लो समय १२ प्रतिशतको प्रक्षेपण) पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि वैशाखसम्ममा यस्तो वृद्धिदर जम्मा ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो लक्ष्यको झण्डै आधा मात्रै प्रगति हो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेको र तरलता पर्याप्त रहेको तर्क गरे पनि व्यवसायीले कर्जा लिन नसक्नु वा बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहनुले मौद्रिक उपकरण प्रभावहीन बनेको पुष्टि हुन्छ। कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन, जसले गर्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल रहने निश्चित प्रायः छ।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा आन्तरिक माग नबढ्दा कर्जा प्रवाहमा कमी आएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।
अध्ययनको भूलभुलैयामा फसेका सुधारका एजेन्डा
राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका लागि भन्दै घोषणा गरेका करिब एक दर्जन महत्वपूर्ण व्यवस्था अझै पनि अध्ययनकै चरणमा रहेका छन्। विशेषगरी व्यवसायीहरूले निकै चासोका साथ हेरेको चेक अनादर र कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा कागजमै सीमित छ। चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको स्थितिमा समीक्षामा अध्ययन भइरहेको मात्र उल्लेख छ।
यसैगरी, विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि अध्ययनकै नाममा पन्छाइएको छ। व्यवसायीले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही खुकुलो नीति चाहेका थिए, तर, राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म अध्ययन मात्रै गरेर समय बिताएको छ। यस्ता अध्ययनका नाममा हुने ढिलाइले गर्दा नीतिगत स्पष्टता आउन सकेको छैन र वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल कायम छ।
संरचनागत सुधारमा घोषणा धेरै तर नतिजा शून्य
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले केही ठूला संरचनागत परिवर्तनको आश्वासन दिएको थियो। बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिएको थियो। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसको ऐन र नियमको मस्यौदा मात्रै तयार हुँदै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो कम्पनी स्थापना भएको भए बैंकहरूको वासलात सफा हुन मद्दत पुग्ने थियो र उनीहरूको लगानी क्षमता बढ्ने थियो। त्यसैगरी प्रविधिमैत्री बैंकिङलाई बढावा दिन नियो–बैंक स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययनकै नाममा समय खेर फालेको छ।
डिजिटल बैंकिङका कुरा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न नसक्नुले केन्द्रीय बैंकको आधुनिकताप्रतिको प्रतिबद्धता फितलो देखिएको छ।
प्रविधि र अनुगमन प्रणालीमा देखिएको सुस्तता
राष्ट्र बैंकको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने केन्द्रीय बैंक केवल तथ्यांकको खेलमा रमाएको छ, तर वास्तविक धरातलमा गर्नुपर्ने काममा निकै पछि परेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीको सुशासन र अन्तर–बैंकिङ कारोबारको प्रभावकारी अनुगमनका लागि नयाँ प्रविधि जडान गर्ने वाचा गरेको थियो। अन्तर–बैंकिङ कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न ‘इन्टर बैंक ट्रान्जेक्सन रिपोटिङ एन्ड मोनिटरिङ’ प्रविधि खरिद गर्ने योजना अझै खरिद प्रक्रियामै अल्झिएको छ। केन्द्रीय बैंकजस्तो संस्थाले एक वर्षसम्म एउटा प्रविधि खरिद गर्न नसक्नुले उसको प्रशासनिक सुस्ततालाई उजागर गर्दछ।
यस्तै, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीतिको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा पनि मस्यौदा तयार भएको जवाफमै राष्ट्र बैंक सीमित छ। भुक्तानी प्रणालीमा देखिएका समस्या र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न केन्द्रीय बैंकले देखाएको यो कछुवा गतिले समग्र वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई नै अवरुद्ध पारेको छ।
लघुवित्त र विप्रेषण क्षेत्रमा नियामकीय उदासीनता
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र उनीहरूको लाभांश वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन नीतिगत पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो। वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा राख्नुपर्ने प्रावधानको पुनरवलोकन गर्ने कार्य पनि अझै अध्ययनकै चरणमा रोकिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकटले ग्रामीण अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको बेला राष्ट्र बैंकले छिटो निर्णय लिनुपर्नेमा अध्ययनको नाममा फाइल दबाएर राखेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीलाई उनीहरूको पुँजी र कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्ने योजना पनि अझै अध्ययनमै सीमित छ । हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न र औपचारिक माध्यमबाट आउने रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन यस्तो वर्गीकरण आवश्यक थियो, तर यसमा पनि केन्द्रीय बैंकको गम्भीरता देखिएको छैन।
खराब कर्जा व्यवस्थापन र नीतिगत अलमल
बैंकहरूको निष्कृय कर्जा (एनपिएल) निरन्तर बढिरहेको छ, जसले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो। १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो मूल्यांकन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइएको त भनिएको छ, तर त्यसको ठोस नतिजा र प्रभावकारिता अझै देखिन बाँकी छ।
बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ल्याइनुपर्ने ‘प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन’ (पिसीए) नियमावलीको परिमार्जन पनि मस्यौदाकै चरणमा छ। जबसम्म नियामकले कडा र स्पष्ट नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, तबसम्म बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आउने सम्भावना कम रहन्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नै घोषणाहरूलाई तदारुकताका साथ पालना नगराउँदा बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुकेको केन्द्रीय बैंक
बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब २० महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी १९ अर्ब डलर पुगेको छ। यो नेपालको इतिहासमै उच्च सञ्चिति हो। तर, यति बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्नु उसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। विदेशी मुद्रा थुप्रिएर बस्ने तर बजारमा पैसा नचल्ने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था अहिले छ।
सुन आयात र बिक्री वितरणको विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो, जुन अझै निष्कर्षविहीन छ। व्यवसायीहरूले सुनको कोटा बढाउन र वितरण प्रणाली सहज बनाउन माग गरिरहेका छन्, तर राष्ट्र बैंकले सरकारसँगको समन्वयमा अध्ययन मात्रै गरिरहेको छ। यस्तै अन्योलका कारण बजारमा उत्साह फर्कन सकेको छैन र निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने केन्द्रीय बैंक केवल तथ्यांकको खेलमा रमाएको छ, तर वास्तविक धरातलमा गर्नुपर्ने काममा निकै पछि परेको छ। दर्जनौँ नीतिगत घोषणालाई अध्ययन भइरहेको वा मस्यौदा तयार भएको भन्दै पन्छाउनुले गभर्नर र उनको टोलीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको छ।
बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई मात्रै सफलता मानेर आन्तरिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा अर्थतन्त्र थप मन्दीतर्फ धकेलिने जोखिम छ। यदि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पुराना अधुरा कामलाई यसैगरी सार्ने हो भने मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ।
