काठमाडौं। एसियाली खेलकुदका लागि पौडी खेलाडी छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै खेलाडीबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल पौडी संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई समन्वय गरेर छनोट प्रक्रिया तथा सहभागी खेलाडीको संख्याबारे उपयुक्त निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १९ गते जारी गरेको आदेशमा एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निकायले खेलाडीहरूको सर्वोत्तम हितलाई लक्षित गर्दै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इर्भिन श्रेष्ठ, माधवी केसी र निर्णय थापाले दायर गरेको रिटमा नेपाल पौडी संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो। उनीहरूले छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको तथा खेलाडी छनोटमा धाँधली भएको दाबी गरेका छन्।
प्रि–क्वालिफिकेसनलाई अन्तिम छनोट बनाइएको दाबी
रिट निवेदनअनुसार तेस्रो नेपाल एक्वाटिक स्विमिङ च्याम्पियनसिप–२०२६ अन्तर्गत जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न प्रतियोगिताबाट पुरुष र महिला गरी ८–८ जना खेलाडीलाई प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि छनोट गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर, जेठ २३ गतेका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धा सकिएपछि र २४ गते बिहान खेल सुरु हुनुअघि नयाँ सूचना प्रकाशित गरी सोही प्रतियोगितालाई अन्तिम छनोट घोषणा गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। निवेदकले यसलाई नियमविपरीत र बदनियतपूर्ण निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।
अदालतको प्रारम्भिक टिप्पणी
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा निवेदकहरूले उठाएका विषय नेपाल पौडी संघको कानुनी अस्तित्व, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पत्राचार तथा छनोट प्रक्रियाको वैधतासँग सम्बन्धित रहेकाले ती विषयमा अन्तिम सुनुवाइबाट निर्णय हुने जनाएको छ।
तर, त्यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता प्रभावित हुन नदिन र खेलाडीको हित संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ।
आदेशमा भनिएको छ–राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल पौडी संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले समन्वय गरी छनोट प्रक्रिया र सहभागी खेलाडीको संख्याबारे समयमै उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले सुविधा सन्तुलनको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
अन्तिम फैसला बाँकी
अदालतले अहिले छनोट प्रक्रिया नै बदर गरेको वा कुनै खेलाडीलाई प्रत्यक्ष रूपमा छनोट गर्न आदेश दिएको भने छैन। आदेशअनुसार सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक निर्णय गर्नुपर्नेछ भने रिटमा उठाइएका कानुनी प्रश्नको अन्तिम टुंगो पूर्ण सुनुवाइपछि लाग्नेछ।
यससँगै एसियाली खेलकुदका लागि नेपालको पौडी टोली छनोट प्रक्रिया थप विवादमा परेको छ भने अब राखेप, नेपाल पौडी संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने विषयलाई खेल क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।
