काठमाडाैं। नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन चाहेमा अब स्थानीय तहबाटै लिन सक्ने भएका छन्। व्यक्तिगत वा व्यवसायिक प्यान नम्बर आवश्यक परेमा सेवाग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै पाउने व्यवस्था मिलेको छ। पहिले दुवै प्रकारका प्यान नम्बर लिन कर कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सुशासनयुक्त बनाउन "एजेन्सिफिकेसन"को अवधारणा अघि सारेका थिए। नागरिक सेवा सुधारअन्तर्गत नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राजस्व भुक्तानीजस्ता आधारभूत सेवा प्रमुख सहरहरूमा विकेन्द्रीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय पूर्वअर्थमन्त्री खनालले गरेका थिए। सोही अनुरूप अहिले स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीले सहजै प्यान नम्बर पाउन थालेका हुन्।
खनालले अर्को एउटा निर्णयमार्फत ७७ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी करदाता सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पहिले स्थानीय तहमै रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी तिनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ।
विभागले स्थानीय तहमा प्यान नम्बर वितरणको काम निरन्तर अगाडि बढाउँदै लगेको छ। विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १२९ स्थानीय तहबाट व्यक्तिगत वा व्यवसायिक प्यान नम्बर वितरणको काम भइरहेको छ। प्यान वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएसँगै अहिले सेवाग्राहीले प्यान नम्बर स्थानीय तहबाट नै लिन थालेको उनले बताए।
रघुवंशीका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये ३८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पनि प्यान नम्बर सेवा विस्तार भइसकेको छ। अब सेवाग्राहीले सेवा पुगेका स्थानीय तह र लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट व्यक्तिगत र व्यवसायिक दुवै प्रकारका प्यान नम्बर लिन सक्नेछन्। करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने क्रममा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा सुरु गरिएको हो; अब बाँकी लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ।
जनआन्दोलनपछिको (जेनजी) सरकारदेखि सुरु भएको प्यान वितरणको यो काम अहिलेको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सय स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको हो। रघुवंशीका अनुसार सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी स्थानीय तहमा हाल सेवा विस्तार भइसकेको छ। सेवाग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्यान नम्बर पाउन थालेपछि प्यानका लागि कर कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता अब रहेको छैन।
केही प्राविधिक समस्याका कारण बाँकी स्थानीय तहहरूमा एकैपटक सेवा विस्तार गर्न नसकिएको उनले बताए। सबै स्थानीय तहमा क्रमशः यो सेवा पुर्याउने उद्देश्यसाथ विभाग लागिरहेको उनको भनाइ छ। व्यवसायिक प्यान नम्बरका हकमा वडा कार्यालय, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ। अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्ने बित्तिकै प्यान नम्बर पनि पाइने व्यवस्था लागू भइसकेको रघुवंशीले जनाए। उनका शब्दमा, "यो भर्खरै सुरु भएको हो। काम गर्ने क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिन सक्छ, तर ती क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन्।"
कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
विगतमा आय विवरणदेखि कर चुक्तासम्मका सेवाका लागि सेवाग्राहीले राजस्व कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले भने यी सबै सेवाका लागि कार्यालय धाउनु पर्दैन; सबै सेवा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लिन सकिने व्यवस्था विभागले गरेको छ।
विभागले आफ्ना प्रायः सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन थालेपछि सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो। रघुवंशीका अनुसार अहिले सेवाग्राहीले घरमै बसेर आय विवरण तथा कर चुक्ताको विवरण अनलाइनमार्फत राखेमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि घरमै बसेर सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो कुनै जानकारी अद्यावधिक गर्नुपरे पनि कार्यालयमा नआईकनै अनलाइनबाटै सो गर्न सकिने व्यवस्था छ।
करदाताहरू अहिले कर कार्यालयमा कर अडिट, कर परीक्षण, कर चुक्ता वा खारेजी र ठेगाना सारीजस्ता सीमित काम गर्न मात्र आउनुपर्ने अवस्था छ। पहिले विवरण रुजु, म्याद थपलगायत विभिन्न कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले भने सीमित काम बाहेक कार्यालय आउनुपर्दैन। भौचर संशोधनजस्तो काममा भने अझै कार्यालयमा नै आउनुपर्ने रघुवंशीले बताए। साथै, अनलाइन सेवाको प्रयोग नगर्नेहरूका हकमा मात्र भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने र अन्यथा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनले जनाए।
अनलाइन प्रणाली लागू हुनुअघि करदाताले कर तिर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (असार मसान्त) राति ८–९ बजेसम्म समेत लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै अहिले करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने भएका छन् र पहिलेजस्तो लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। यसले करदातालाई निकै सहज बनाएको देखिन्छ।
