काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ देखि २२ सम्म जारी गरेका आठमध्ये चार वटा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएका छन्।
वैशाख २८ मा आह्वान भएको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा यी विधेयक टेबुल भएका थिए। संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए कानुन बन्ने र नबने स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। सोहीअनुसार आज राती १२ बजे पेस गरिएका अध्यादेशको समय ६० दिन पूरा हुनेछ।
सरकारले वैशाखमा आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो। तीमध्ये चार अध्यादेश भने कानुन बन्ने प्रक्रियामा सदनमा छन्। राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २२ गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र वैशाख १७ गते जारी गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सदनको प्रक्रियामा नलगी होल्डमा राखिएको हो।
सरकारले प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगको सहमतिमा चार वटा अघि बढाएर अरू चार अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेको हो। सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ भने यसलाई राष्ट्रिय सभा लगिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सुझावसहित बुधबार पारित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक अझै समितिमै छलफलका क्रममा छन्।
सरकारलाई विधेयकमाथिको छलफल, निर्णय र त्यसपछि प्रमाणीकरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बिहीबारसम्म चार वटै प्रतिस्थापना विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन समयको चाप छ। संसद् सचिवालयले वैशाख २९ गतेदेखि समय गणना गरेर शुक्रबारसम्मको समयसीमा छ।
