काठमाडौँ। सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअन्तर्गत सरकारी भुक्तानी गर्ने आज राती (१२ बजे) अन्तिम दिन रहेको छ। सरकारले बुधबारसम्म कुल बजेटको ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
असार २५ सम्म सम्बन्धित निकायले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार आज रातीसम्म सबै सरकारी कार्यालयले डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएको हो। यस्तो भुक्तानी आज राती १२ बजेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी सबै तहका सरकारी निकायको हकमा लागू हुनेछ।
सरकारले बुधबारसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ।
त्यसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको विनियोजित बजेटमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख अर्थात् ८७.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख अर्थात् ४० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख अर्थात् ९०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम आज राती १२ बजेबाट चालू वर्षको सम्पूर्ण भुक्तानी रोकिनेछ। आजसम्म भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाबाट मात्रै यस्तो खर्च गर्न सकिने सूचना अधिकारी रिजाल बताउँछन्।
सरकारको एक साताको भुक्तानी
भुक्तानीको अन्तिम दिन नजिकिएसँगै सरकारले गर्ने खर्च बढ्दै गएको छ। शुक्रबार मात्रै सरकारी निकायबाट ११ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो। यसैगरी मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख, सोमबार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख, आइतबार २ अर्ब ८३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो।
त्यस्तै, शनिबार १ अर्ब ८२ करोड ९ लाख, शुक्रबार १२ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख तथा अघिल्लो बिहीबार १९ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी भुक्तानी भएको देखिएको छ।
यस्तो भुक्तानीमध्ये चालू तथा वित्तीय व्यवस्थामा उल्लेख्य खर्च देखिँदा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भने बुधबारसम्म पनि निराशाजनक देखिन्छ। बुधबार पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७४ करोड २१ लाख, मंगलबार ४ अर्ब ५६ करोड २१ लाख तथा सोमबार २ अर्ब ५७ करोड ७ लाख मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
आज अन्तिम दिन भएसँगै विकासे कार्यालयमा भुक्तानीको चटारो देखिएको छ। खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत निकाय र यसअन्तर्गतका कार्यालयमा भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने चटारो देखिएको छ।
एक सातासम्म खाता बन्द
आज राती १२ बजेदेखि तीनै तहका सरकारी खाता एक साताका लागि बन्द हुने भएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी दिई निकासा तथा खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
यसअनुसार स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग हुने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली असार २५ गते अर्थात् आज राति १२ बजेदेखि बन्द हुने जनाइएको छ।
साथै, सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (७) बमोजिम त्यसपछिको अवधि अर्थात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म भने हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सीमित प्रकृतिका कारोबार गर्न सकिनेछ।
कार्यालयका अनुसार २०८३ असार २५ सम्म भएका भुक्तानीबाट कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा कट्टी गरिएका धरौटीलगायतका सबै रकम बैंकमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गरिएका विद्युतीय भुक्तानीमध्ये विभिन्न कारणले असफल भएका भुक्तानीहरू पुनः भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा २०८३ असार मसान्तभित्र फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
