काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा यसले अन्यौल सिर्जना गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस कार्यलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
एक ऊर्जा विज्ञका अनुसार, विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने र त्यस्ता आयोजनासँग नयाँ पीपीए गर्ने योजना रहेको छ। अब हुने पीपीएहरू घटाघटको (मौसमी माग अनुसारको) आधारमा गरिने भनिएको छ। यस विषयमा प्रस्ट जानकारी नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत १० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार, लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। उनका अनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ। साथै, विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने र सुक्खा याममा घटाघटका आधारमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताएका छन्। तर ऊर्जा जानकारहरूले भने यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो संकट ल्याउने बताएका छन्।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार प्राधिकरणले ठुला आयोजनाको मात्र नभई साना, अर्थात् १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए कार्य अगाडि बढाएको छैन। यसले प्राधिकरणलाई १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तुरुन्त अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
एक ऊर्जा विज्ञले भने, "सरकारको यो निर्णयले पीपीएको काम नै अगाडि बढ्न नदिने खतरा छ। विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता नै हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। बजेटमा भनिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले हाल कुनै पनि नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन। यसै गतिमा गए हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू मात्र सम्पन्न हुने र नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने देखिन्छ।"
उनले थपे, "यसले नयाँ आयोजना आउने बाटो नै बन्द गराइदिन सक्छ। हामीले भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। तर यसरी गए ती लक्ष्य हासिल हुन गाह्रो छ।"
हाइड्रो इम्पायर प्रालिका अध्यक्ष काजी लामाका अनुसार सरकारको यो नीतिले हाइड्रोपावर निर्माण कार्यलाई नै रोक्न खोजेको देखिन्छ। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको मात्र पीपीए गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए नगर्ने सरकारको लक्ष्य देखिएको बताउँदै उनले, त्यसो भएमा धेरै हाइड्रोपावर व्यवसायको लगानी नै धरापमा पर्ने अवस्था आउने बताए। सरकारले हाइड्रोपावर व्यवसायको इजाजतपत्र खारेज गर्ने हो भने व्यवसायीहरूको लगानी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा उल्लेख गरेको १० मेगावाट पीपीए कार्यलाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ। बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यसलाई यथाशीघ्र लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आग्रह गरिसकेको जनाए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक थर्क बहादुर थापाका अनुसार हाल १० मेगावाटका आयोजनाहरूको फाइल संकलन कार्य भइरहेको छ। फाइल संकलन कार्य सकिएपछि पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।
नेपाललाई कति विद्युत आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा हाल अध्ययन भइरहेको निर्देशक थापाको भनाइ छ। १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा घटाघट व्यवस्था लागू नहुने, तर त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा भने घटाघट व्यवस्था लागू हुने उनले स्पष्ट पारे।
U.S.-KANSAS+CITY-FOOTBALL-FIFA+WORLD+CUP-QUARTER+FINAL-ARG+VS+SUIXxjpbeE000425_20260712_PEPFN0A001-1783829137.jpg)
