काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति नलिई भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने १५१ वटा व्यवसायीमाथि कारबाही गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपति जनाएको छ। विभागले गत असार २६ गते सूचना जारी गर्दै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको विवरण नबुझाएको वा ढिला बुझाएको आरोपमा सो संस्थाहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको हो।
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा धावनमार्ग मर्मतका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या सीमित भएको थियो। जसका कारण हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भई कतिपय गन्तव्यका लागि सामान्यभन्दा तीन गुणासम्म महँगो भएको थियो। एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीहरूले टिकटमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेपछि श्रमिकहरू चरम मर्कामा परेका थिए।’
यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि नेपाल सरकार तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयले श्रम स्वीकृति प्राप्त नेपाली श्रमिकहरूलाई अतिरिक्त ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ बिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी गन्तव्य मुलुक जान सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको थियो। भारतस्थित नेपाली दूतावासले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गरी थप आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेपछि श्रमिक भारतबाट पठाइएको थियो।
संघद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगीले सरकारकै निर्णय सम्बन्धित निकायहरुको समन्वय तथा विशेष परिस्थितिका कारण श्रमिकहरुको हितलाई मध्यनजर गरेर अपनाइएको वैकल्पिक व्यवस्थालाई अहिलेको सरकारले व्यवसायीको कसुरका रुपमा व्याख्या गर्दै एकपक्षीय रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढउनु वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को न्यायको सिद्धान्त तथा सु्शासनको मान्यताविपरीत रहेको संघको दाबी छ।
संघले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अझै सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै हवाई भाडा समायोजन र टिकट व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नगएकाले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने सामान्य नेपाली श्रमिकहरू अहिले पनि नेपालबाट उडान गर्दा ५० हजारदेखि ७० हजारसम्म बढी तिर्न बाध्य भइराख्दा पनि सरकार मुकदर्शक, रमिते, बनेर बसेको तथा नेपाल सरकारको निर्णय र सहजीकरणका आधारमा अपनाइएको व्यवस्थालाई पछि आएर व्यवसायीको कसुरका रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै भत्सर्ना गर्नुका साथै व्यवसायीमाथि अनावश्यक त्रास पैदा भएको महासचिव डाँगीले बताएका छन्।
त्यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष यस एकपक्षीय र अव्यावहारिक कारबाही प्रक्रियालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। सरोकारवाला पक्षहरूबीच आवश्यक संवाद, परामर्श र समन्वयमार्फत व्यावहारिक एवं न्यायोचित समाधान खोज्न संघले बालेन्द्र सरकारलाई अपिल गरेको छ। व्यवसायी मैत्री वातावरण विपरीतका निर्णयहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालनमा गम्भीर असर पुग्ने जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
