काठमाडाैं। सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत विशेष प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत प्याकेजका कार्यक्रमहरू तत्काल अघि बढाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ७ दिनको समयावधि तोक्दै सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले लामो गृहकार्यपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेजका कार्यक्रमहरू एक साताभित्र कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूमा पत्राचार भइसकेको बताए।मन्त्रिपरिषद्को गत असार १८ गतेको बैठकले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा प्रमाणित उक्त एकीकृत प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत प्याकेज अनुसार जेन-जी आन्दोलनका सहिदका छोराछोरी वा सहोदर भाइबहिनी तथा गम्भीर घाइतेहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूतदेखि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। आन्दोलनका गम्भीर घाइतेहरूको निःशुल्क औषधोपचार र शल्यक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छुट्टै १५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने निर्णय भएको छ। अति गम्भीर घाइतेहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको व्यवस्था समेत १५ दिनभित्र लागू गरिने प्याकेजमा उल्लेख छ।
यसैगरी, जीविकोपार्जन र आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई स्वरोजगारका लागि बिना धितो बढीमा ५ वर्षका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। स्वरोजगार प्रयोजनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आयात गरिने एउटा सवारी साधन (पेट्रोल/डिजेल भए मूल्य १५ लाखसम्म र विद्युतीय भए मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म) मा भन्सार महसुल पूर्ण छुट दिने निर्णय समेत भएको छ। सरकारी निकायका करार सेवामा योग्यताका आधारमा सहिद परिवार वा घाइतेमध्ये एक जनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएको आधारमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा गम्भीर र जघन्य फौजदारी कसुर बाहेकका मुद्दाहरू फिर्ता लिन छानबिन समिति गठन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ। आन्दोलन अवधिमा बालसुधार गृह नौबस्ता (बाँके) मा मृत्यु भएका ५ जना, धादिङ कारागारमा मृत्यु भएका २ जना र रामेछाप कारागारमा मृत्यु भएका ३ जना गरी जम्मा १० जना मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था मिलाउने र आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका घाइतेहरूलाई ३ महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक तथा ह्विलचियर उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी गृह र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
यो समग्र प्याकेज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न भविष्यमा ‘जेन-जी कल्याणकारी परिषद्’ गठन गरिने सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीद्वारा पेस गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्याकेजका विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमनको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
_dSWpD0iGOH-1776829376.jpg)
