काठमाडौं। पछिल्लो केही साता मुलुकका विभिन्न भूभागमा बोइलर कुखुरामा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएको बहानामा उपत्यका खसीको मासुको मुल्य आकासिएको छ। विगत एक सातायता उपत्यकाका विभिन्न बजारमा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले खसीको मासु प्रतिकिलो १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म पुगेको हो।
मुलुकका विभिन्न ११ भन्दा धेरै जिल्लामा र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु संक्रमण फैलिएपछि उपभोक्ताहरू कुखुराको मासु छोडेर खसी मासुतर्फ आकर्षित भएका छन्। अधिकांश उपभोक्ताको रोजाईमा पर्ने कुखुरामा अहिले संक्रमण देखिएको बहानामा यसलाई फाइदा उठाउँदै मासु व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव खडा गरी मनोमानी ढंगले मूल्य बढाउँदा सरकारी निकाय गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पर्यावरण मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको भन्दै नागरिक तथा उपभोक्ताकर्मीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। तर राज्य तथा कृषि मन्त्रालय मौन भएर बसेको छ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कुखुराको मासुको माग २० देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ। कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै बजारमा खसीको मासुको माग बढेको छ। अर्कोतर्फ रागोको मासु र पोर्क मासुको पनि माग बढेको सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।
व्यवसायीहरूले भने स्वदेशमा खसीबोकाको उत्पादन कम भएको र मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएकाले मूल्य बढेको कागेश्वरी नगरपालिकास्थित मासु व्यवसायी कमल राईले दाबी गर्दै आएका छन्। जिउँदो खसीकै मूल्य प्रतिकिलो ९ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकाले मासुको मूल्य बढेको राईको भनाइ छ।
अहिले जिउँदो खसीको मुल्य २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँले बढेको राईले बताए। गत केही दिन अघिसम्म प्रतिकिलोग्राम १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको खसीको मासु अहिले १ हजार ५०० देखि १ हजार ८०० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने अनुगमनको अभावमा व्यापारीहरूले लुटधन्दा मच्चाएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो केही दिनयता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा कुखुरमा बर्डफ्लुको प्रकोप देखा परेपछि खसीको मासुमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए।
अर्कोतर्फ आम नागरिकहरूको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने चामल, दाल, तरकारी र फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बिना कारण अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दासमेत सरकारले सोही अनुपातमा भाउ घटाएको छैन। यसरी कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुँदा पनि वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहमन्त्रालय तथा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रमिते बनिरहेको छ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि बजारमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुँदासमेत मुकदर्शक बनेर बसेको अधिकारकर्मी तिमिल्सनाले बताए। बजारमा बिचौलियाहरूको बिगबिगीका कारण वास्तविक किसानले लागत मूल्य पाएका छैनन्। उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा पर्दा पनि राज्यले अभिभाकत्व व्यवहार देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
यता बजारको अनुगमन गर्ने तथा कालोबजारी मिसावट कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी अधिकार पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा कुखुराको मासु र अण्डाबाहेक खसी, राँगा, बँगुर र माछाको मूल्य बढेको पाइएको निर्देशक एवं सूचना अधिकारी अनिल किरातीले बताए। बर्डफ्लूको हल्लाका कारण उपभोक्ताहरू कुखुराको विकल्पमा अन्य मासुतर्फ आकर्षित भएपछि बजारमा यसको मूल्य बढ्न थालेको हो।
अनुगमन टोलीले कलकी, भृकुटीमण्डप र नख्खीपोटका खसी तथा मासु बजारमा बुझ्दा मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण आन्तरिक आपूर्ति र किसानकै तहबाट भएको बार्गेनिङका कारण मुल्य बढेको उनले बताए। भारतबाट खसी आयातमा प्रतिबन्ध लागेसँगै स्थानीय किसानहरूले सुरुमै प्रतिघोटा वा प्रतिकिलो १०० देखि २०० सम्म बढाएर बिक्री गर्ने गरेका छन्।
किसानहरूले सोझै बजारमा ल्याएर रैथाने हिसाबले पशुपंक्षी बेच्ने हुँदा उनीहरूसँग आधिकारिक बिल हुँदैन। बिल नभएकै कारण मासु पसल सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न मूल्य बढाएको उनको भनाइ थियो। यसरी स्पष्ट बिल नहुँदा अनुगमन टोलीलाई मूल्यवृद्धिकै आधारमा मात्र सीधै कानुनी कारबाही गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको किरातीले बताए। अहिले मन्त्रालय, विभाग र चौपाया व्यवसायी संघ समितिहरूबीच छलफल गरी विषम परिस्थितिमा जथाभाभी मूल्य नबढाउन अनुरोध तथा सुझाव दिएको छ। आगामी दिनमा बर्डफ्लूको त्रास कम भई भारतबाट खसीको आपूर्ति सहज भएमा मासुको मूल्य पुन घट्ने अनुमान विभागले गरेको उनले बताए।
अर्कोतर्फ पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहालले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अत्यधिक मूल्य बढाउनु सरासर कालोबजारी रहेको बताए। अहिले मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा खसीबोकाहरू उपलब्ध रहेकाले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको महानिर्देशक दाहालले स्पष्ट पारेका छन्।
अहिले बढेको मूल्यको लाभ वास्तविक उत्पादक अर्थात किसानले नपाई बिचौलियाले मात्र उठाइरहेको विषय गम्भीर चिन्ताको कुरा भएकाले यस्तो अनुचित कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागलगायतका सम्बन्धित निकायहरूको नेतृत्वमा हामीले निरन्तर समन्वय, सहकार्य र बजार अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ।
