काठमाडौं । सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ ।
यसअघि सरकारको लगानी वा अनुदान पाएका पब्लिक कम्पनीहरुमा अनुसन्धान गर्न अधिकार पाएकोमा नयाँ विधेयकले सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएका पब्लिक कम्पनीहरु अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका हुन ।
विधयेक संसदबाट पारित भएमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमो सुचिकृत हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत, होटल, व्यापार र उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा अख्तियारले चाहेमा भ्रष्टाचारसम्बन्धि अनुसन्धान गर्न पाउने छ ।
सरकारले ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्यायन समितिबाट पारित भएको सो विधयेक मंगलबार (आज) सरकारले राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेश गर्दै छ ।
संभवत आजै सो विधयेक सभाबाट पारित हुने छ । राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा सो विधयेक पेश गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ । सभाबाट पारित भएपछि सो विधयेक प्रतिनिधिसभामा पेश हुने छ । विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा गरि अनुसन्धानको बाटो खुलाएको छ ।
सार्वजनिक सेयर जारी गर्ने निजी कम्पनी समेत अख्तियारको छानविनको दायरामा पर्ने छन । यद्यपी निजी कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता अख्तियारको छानविन क्षेत्राधिकारमा नपर्ने प्रस्ताव विधयेकमा गरिएको छ । विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको बताउँछन् ।
यसैगरी सरकारले ठूला भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी गरेको संशोधन प्रस्तावलाई विधायन समितिले पारित गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
