काठमाडौं। धितोपत्र बोर्डले माघ २७ गते जारी गरेको 'मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' फागुन १ गतेदेखि लागू हुने घोषणासँगै नेपाली पुँजी बजारमा उत्साहको एउटा नयाँ लहर आएको थियो। लाखौँ लगानीकर्ताले यसलाई आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिए।
चिया पसलदेखि कार्यालयका कोठाहरूसम्म यही चर्चा थियो- अब ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर सेयर किन्न पाइन्छ, बजारमा नयाँ युग आउँदै छ। तर, निर्देशिका जारी भएको १५ दिन बितिसक्दा लागू हुने छाटकाँट छैन। अहिले सबै लगानीकर्ताकाे एउटै प्रश्न छ- यो सुविधा कहिलेदेखि पाइन्छ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) एकअर्कामाथि दोष थुपार्ने 'ब्लेम गेम'मा यति व्यस्त छन् कि लगानीकर्ताको सपना बीचैमा लड्खडाउँदै छ।
के हो मार्जिन कारोबार सुविधा?
मार्जिन कारोबार निर्देशिकाले लगानीकर्तालाई ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने कानुनी आधार दिन्छ। विकसित पुँजी बजारमा दशकौँदेखि प्रचलित यो व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक संस्थागत ढाँचामा ल्याइएको हो। निर्देशिका अनुसार कम्तीमा २५ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भई पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष नाफा कमाएका र नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएका कम्पनीका सेयर मात्र मार्जिन योग्य हुने छन्।
ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र राफसाफ तथा निक्षेप सदस्यता अनिवार्य छ। लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्दा न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्ने छ। कारोबार अवधिभर कम्तीमा २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम गर्नुपर्ने छ।
कागजमा जति सुदृढ र सोचिएको देखिन्थ्यो, व्यवहारमा त्यत्तिकै खोक्रो साबित भइरहेको छ।
सम्भार मार्जिन घटेमा ब्रोकरले 'मार्जिन कल' गर्नेछ र रकम थप नभएमा सेयर बिक्री गर्ने अधिकार ब्रोकरलाई हुनेछ। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्ने छन् भने एकल ग्राहक सीमा कुल सुविधाको १० प्रतिशत तोकिएको छ। कागजमा जति सुदृढ र सोचिएको देखिन्थ्यो, व्यवहारमा त्यत्तिकै खोक्रो साबित भइरहेको छ।
बोर्डले गर्यो, बाँकी दुवैले गरेनन्
बोर्डले निर्देशिका जारी गर्दै स्पष्ट निर्देश गरेको थियो- नेप्सेले कार्यविधि बनाउने, सोही आधारमा ब्रोकरहरूले आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी सुविधा सुरु गर्ने। निर्देशिका तयार पार्दा बोर्डले नेप्से र ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल नै गरेको थियो।
सबैको सहमतिमा मिति तोकिएको थियो, सबैलाई थाहा थियो के-कसले के गर्नुपर्छ। तर, त्यो छलफल कोठाभित्रै सकिएजस्तो देखिन्छ। निर्देशिका लागू हुने मिति घर्किसक्दा दुवै निकाय न आफ्नो काम गर्न तयार छन्। एकअर्काको कुरा सुन्न। बोर्ड एक्लैले जिम्मेवारी पूरा गरेर बसेको छ, नेप्से र ब्रोकर चाहिँ एकअर्कालाई औँला ठड्याउन व्यस्त छन्।
ब्रोकर भन्छन्- नेप्सेको कार्यविधि आएन
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकाल नेप्सेको कार्यविधि नआई आफूहरूले पूर्ण रुपमा काम सुरु गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। एसोसिएसनले सबै ब्रोकरका लागि एउटा साझा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको उनको दाबी छ। 'हामीले बैठक राखेर सबैको सुझाव समेटेर कार्यविधि तयार पारेका छौँ, तर नेप्सेको कार्यविधिमा केही कुरा परिवर्तन भएको छ भने हामीले पनि आफ्नोमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
नेप्सेले कार्यविधि पास गरेलगत्तै ब्रोकरहरूले एक-दुई दिनमै आफ्नो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मार्जिन कारोबार सुविधा सुरु गर्छन् भन्ने उनको दाबी छ। चैत मसान्तसम्म अधिकांश ब्रोकरले २० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्ने भएकाले यो सुविधा सबैतिरबाट पाइने समेत उनले बताए। नेप्सेको कार्यविधि अझैसम्म आएकै छैन। कहिले आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
नेप्से भन्छ- ब्रोकरले सिस्टम बनाएनन्
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भने यसलाई प्रणालीगत र प्राविधिक तयारीको ढिलाइ भएको बताउँछन्। सारा दोष ब्रोकरतिरै फर्काउँछन्। 'नेप्सेले कार्यविधि नबनाउँदा रोकिएको भन्नु बहाना मात्र हो। ब्रोकरहरूले बोर्डको निर्देशिकाकै आधारमा आफ्ना ग्राहकसँग सम्झौता र आन्तरिक तयारी गर्न सक्थे,' उनले भने, 'प्रणाली बनाउने काम ब्रोकरको पनि हो। नेप्सेको कार्यविधिले निर्देशिकालाई काट्न सक्दैन, त्यसैले ब्रोकरहरूले यसअघि नै तयारी थाल्न सक्नुपर्थ्यो।'
नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै पुँजी बजारमा सकारात्मक आशाको लहर आउँदै थियो।
नेप्सेको कार्यविधि निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र बोर्डबाट केही बुँदामा सहमति भएर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए। 'अबको केही दिनभित्रै यो सार्वजनिक हुन्छ,' उनले भने। तर, 'केही दिन' भन्ने यो बाचा पनि पहिले पनि सुनिएकै थियो।
प्राविधिक समस्या- अनुमानकै भरमा सिस्टम बनाउँदै ब्रोकर
एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली दुवै पक्षभन्दा अलग भएर तस्बिर देखाउँछन्। उनका अनुसार ब्रोकरहरूले मार्जिन कारोबारका लागि टिएमएस र ब्याक अफिस सिस्टममा ठूलो प्राविधिक सुधार गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक ढिलाइ भएको हो।
'नेप्सेको कार्यविधिमा के आउँछ एकीन छैन, त्यही भएर हामी अहिले अनुमानको भरमा सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्दै छौँ,' उनले भने। कार्यविधि नआउँदै अनुमानको भरमा प्रणाली बनाउनुपर्ने अवस्था नै समन्वयको चरम विफलताको जीवन्त प्रमाण हो।
प्रणाली निर्माणमा समय र लागत दुवै लाग्ने भएकाले नेप्सेले कार्यविधि ल्याएपछि र ब्रोकरलाई आवश्यक तालिम दिएपछि मात्रै प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने उनको बुझाइ छ। अर्थात् निर्देशिका लागू भएको मिति नाघिसक्दा पनि प्रणाली तयार हुन अझै हप्तौँ लाग्न सक्छ।
लगानीकर्ताको आक्रोश- यो हप्ताभित्र नआए चुप लाग्दैनौँ
नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै पुँजी बजारमा सकारात्मक आशाको लहर आउँदै थियो। दुई तिहाइको स्थिर सरकार बन्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताका लागि मार्जिन कारोबार ठीक यही बेला आउनुपर्ने थियो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष ढकाल आक्रोशित हुँदै भन्छन्, '२०७८ सालदेखि नीतिका कारण थलिएको बजार अहिले लयमा फर्कन खोज्दैछ। यस्तो बेला आएको मार्जिन सुविधालाई रोकेर राख्नु नेप्से र ब्रोकरको चरम लापरवाही हो। लाखौँ लगानीकर्तामाथिको सीधा प्रहार हाे।'
कार्यविधिमा ढिलाइ गरेर नेप्सेले आफूलाई असक्षम सावित गरिरहेको उनको आरोप छ र यो हप्ताभित्र कार्यविधि नआए चुप नलाग्ने उनको चेतावनी छ। ब्रोकरले पनि यसबाट पन्छिन नपाउने उनको ठोकुवा छ। उनले ब्रोकरले बैंकको बेस रेटमा बढीमा ०.१५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम खाएर सेवा दिनुपर्ने र अतिरिक्त सेवा शुल्क वा चर्को ब्याज असुल्ने काम कुनै हालतमा नहुनुपर्ने समेत औँल्याए।
नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोगले नेपालको पुँजी बजारलाई यसपटक पनि थला पार्ने हो कि भन्ने डर बलियो बन्दैछ। बोर्डले निर्देशिका जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो। तर, नेप्से र ब्रोकरबीचको 'ब्लेम गेम' रोकिएन भने लाखौँ लगानीकर्ताका सपना कागजमै सुक्ने छन्।
-1774418446.jpeg)
-1774415655.jpeg)
