काठमाडौं । ढुवानी व्यवसायीहरुले मूल्य अभिबृद्धि करको बिरोध गर्दै ढुवानी सेवा तथा व्यवसाय ठप्प पार्ने बताएका छन् । आउँदो असार १६ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए ढुवानी ठप्पा पार्ने चेतावनी उनीहरुको छ ।
विभिन्न जिल्लास्थित ४२ वटा ट्रक व्यवसायी सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सबै ४२ वटै सङ्घले आआफ्नो जिल्लाका नेकपा, नेका र मधेसवादी दलका अध्यक्षलाई पनि एकै प्रकारको ज्ञापन बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा २०७७/७८ को बजेटमा ढुवानी व्यवसायमा मूअकर नलाग्ने लगायतका मागको सम्बोधन नगरिँदा व्यवसायीउपर सरकारबाट धोका भएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय नै बन्द गर्ने जनाएका हुन ।
ढुवानी सेवालाई मूअकर भित्र नराखी मूअकर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को खण्ड ९ मा राखिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । त्यस्तै, बाटो इजाजत पत्र (रोड परमिट) बिना झन्झट सवारी दर्ता किताबका आधारमा नेसनल परमिट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मालवाहकका हकमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मालवाहक, यात्रुवाहक र पेट्रोलियम ढुवानी लगायतका सबै खाले सवारीलाई सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत राख्न यसअघि सङ्घले आग्रह गर्दै आएको थियो । सङ्घले लकडाउन अवधिको सबै खाले सबारी साधनको बैङ्किङ कर्जामाथि बैङ्कले लिने हर्जानालाई मिह्ना गरी उक्त अवधिको सहुलियत दरको ब्याज बुझाउन पाइने व्यवस्था र बाँकी किस्तालाई किस्ताको रकम नघट्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
विदेशी मावलाहक ढुवानीका सवारी साधनहरू मालसामान बोकेर नेपाल प्रवेश गर्दा क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र गन्तव्य स्थानका लागि अघि बढ्न अनुमति दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएकाे छ ।
