काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नियमविपरीत सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गरिरहेको एक निजी तालिम केन्द्र अनुगमन गरी सिलबन्दी गराएको छ। रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालित संस्था इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी पर्न आएको थियो।
उजुरीअनुसार, यो संस्थाले सिटिइभिटीबाट पाएको अनुमतिको दायराभन्दा बाहिर गएर आफैँ सीप परीक्षण लिने र गैरकानुनी रूपमा प्रमाणीकरणसमेत गरिदिने गरेको गुनासो थियो। यही आधारमा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अनुगमन टोली परिचालन भई बुधबार आकस्मिक निरीक्षण गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभाग, सिटिइभिटी र मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ शाखाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीले उक्त संस्थामा आकस्मिक अनुगमन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए।
निरीक्षणका क्रममा गम्भीर अनियमितता फेला परेपछि संस्थाको कार्यालय पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गरिएको र सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिइएको हाे। सिटिइभिटीबाट तालिम सञ्चालनको मात्र अनुमति पाएको यो संस्थाले तोकिएको सर्तविपरीत आफैँ परीक्षा लिने र प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
प्रचलित नियमअनुसार सीप प्रमाणीकरणको अधिकार सिटिइभिटी वा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त आधिकारिक निकायलाई मात्र हुन्छ। तालिम दिने संस्थाले आफैँ सीप प्रमाणित गर्न पाउँदैन। स्वीकृतभन्दा फरक र थप विषयमा समेत अनुमति नलिई तालिम सञ्चालन गरेको पाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्रामभन्दा पनि एउटा संस्थाविरुद्ध छुट्टै उजुरी परेकाले सोहीबमोजिम कारबाही भएको हो।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अनुगमन टोलीले संस्थाको प्रमाणीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोकिदिएको र कागजातहरू लिएर मिहिन ढंगले अध्ययन थालिएको छ। तालिम दिने संस्थाले तालिम मात्र सञ्चालन गर्न पाउने तर परीक्षा लिने वा आधिकारिक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार नराख्ने भएकाले छानबिन टोलीको अन्तिम प्रतिवेदनपछि दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयको दाबी छ।
सिलबन्दी गरिएको इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट त्यही संस्था हो, जसले असार महिनामा साउदी अरबको विवादित "स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम" काठमाडौंको बसुन्धरामा सञ्चालन गर्न सुरु गरेको थियो। काठमाडौंको बसुन्धरास्थित सीप परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपालले केन्द्र खोलेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्रामभन्दा पनि एउटा संस्थाविरुद्ध छुट्टै उजुरी परेकाले सोहीबमोजिम कारबाही भएको हो। साथै, साउदी अरबसँग सीप परीक्षण कार्यक्रम स्थगन गर्न मन्त्रालयले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
व्यावहारिक कठिनाइका कारण स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम रोक्न आग्रह गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पार्दै भने, "परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले यो कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भरपुर प्रयास गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूले राजदूतसँग पनि यो विषयमा वृहत् छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्रालयबाट लिखित रूपमा पनि पत्र पठाइएको छ।" काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासका राजदूतले नेपाल सरकारले उठाएका विषयमा सकारात्मक सुनुवाइ गरेको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
तथापि, नेपालका पटक-पटकका आग्रहका बाबजुद साउदी अरबले स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम कार्यक्रम रोकेको छैन। नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम नरोकिने प्रष्ट पारेको छ। साउदीले नेपालको सहमतिविना जुन १७ (३ असार)देखि कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी थियो। नेपालले साउदी अरबलाई सीप परीक्षण कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरे पनि कार्यक्रम रोकिएपछि पुनः जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको थियो।
यो व्यवस्थाअनुसार सामान लोड/अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकका लागि सीप परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ
अन्ततः नेपाल सरकारको अनुरोध र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद साउदी अरबले विवादित सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो। म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोध र मन्त्रालयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै साउदीले प्रतिश्रमिक ५० देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म शुल्क बुझाउन दबाब दिएको छ। हालसालै साउदीले थप कदम चाल्दै श्रम भिसा आवेदनमै सीप परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्न थालेको छ, जसले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार सामान लोड/अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकका लागि सीप परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। जसका लागि लगभग १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसले वार्षिक हजारौं साउदी जाने नेपाली श्रमिकमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपालभित्रै निजी तालिम केन्द्रहरूले अनुमतिको सीमा नाघी अनधिकृत प्रमाणीकरण गरिरहेको र यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई झुटो वा अमान्य प्रमाणपत्रको जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता छ। साउदी अरबले नेपाल सरकारको औपचारिक आपत्ति र आग्रहका बाबजुद एकतर्फी रूपमा स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम लागू गरिरहेकाले नेपाल र साउदीबीचको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ।
1677243823-1775234234.jpg)
