सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। सरकारले बजेटमा उल्लिखित ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, करदातामैत्री सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक ऐन, २०८३ ले प्रदान गरेका कर छुट तथा सुविधाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेको छ। करदाताले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने लक्ष्य छ। बजेटले समेटेको नीतिगत सुधारलगायत पँुजीगत खर्चलाई कसरी बढाउने र ऋण कसरी घटाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशीलतासँग कसरी जोड्ने, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, बैंकमा रहेको तरलतालाई चलायमान गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने सकिन्छ भने विषयमा अर्थशास्त्री मनोज पौडेलसँग क्यापिटलकर्मी पुष्कर पौडेलले गरेको कुराकानीको अंशः
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्व संकलनको अनुमान कतिको व्यावहारिक र यथार्थपरक छ?
हामीले विगतदेखि हरेक वर्ष एउटा महत्वाकांक्षी खालको आर्थिक वृद्धिको टार्गेट लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। तर, फेरि वास्तविकतामा आएर अड्किएको छ। विगत १० वर्षमा ७ प्रतिशतदेखि लगभग साढे ८ प्रतिशत वृद्धि गर्छौं भनेर लक्ष्य ल्याएका छौं। यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठीक छ। करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा हामीले आर्थिक वृद्धि औसतमा देखिरहेका छांै।
सरकार बलियो राजनीतिक म्यान्डेट लिएर आएको छ। त्यस हिसाबले महत्त्वाकांक्षी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भन्नु आफंैमा सकारात्मक हो। आज हामीले एउटा खालको आर्थिक वृद्धि गर्छौं अर्को वर्ष त्यसमा अझै बढ्छौं।
यो हिसाबमा अब आउने पाँच वर्षमा औसतमा हामीले ७ प्रतिशत निकाल्न सक्छौं कि भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, यो आफंै त्यो एउटा च्यालेन्ज छ किनभने हामीले विगतमा पनि हेर्दा एउटा टार्गेट लिएका छौं। ठ्याक्कै त्यो टार्गेट मिट गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो ठाउँमा हामी कत्तिको पुग्छांै छिट्टै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।
बजेटले लिएको नीतिले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ कि आयातलाई नै बढावा दिन्छ ?
यो वर्ष स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न विषय बजेटमा आएका छन्। अलिकति बोर्ड खालका कुराहरु जस्तै र मेटरियल्सहरुमा यो जुन भन्सार दर घटाउने हैन यो स्ल्याबहरु घटाउने भन्ने कुराहरु विभिन्न कुराहरु आएको छन्। त्यो हिसाबमा जुन बजेटको इन्टेन्सन हामीले देखिरहे छौ। त्यो पक्कै पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ।
तर, जनता र राष्ट्रको गोजी हे¥यौं भने धेरै आउने भनेको हाम्रो आयातमा आधारित राजस्व नै हो। हाम्रो राजस्वको मूल आधार भनेको हाम्रो आयातमा जुन कर लगाइन्छ, त्यसमा कसरी पुग्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो। प्रोडक्सन बेस बढाएर हाम्रो राजस्व आउने खालको कसरी वातावरण बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो। मैले सरसर्ती बजेटमा हेर्दा यो एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चर देखेको छु।
चालू खर्च धान्नकै लागि पनि ऋण लिनुपर्ने वर्तमान अवस्थाले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा कस्तो आर्थिक जोखिमतर्फ लैजाँदै छ?
ऋणको अनुपात र चालू खर्चको अवस्थालाई हेर्दा कुनै समय ९ रुपैयाँ राजस्व उठ्दा १ रुपैयाँ ऋण तिर्न (डेट सर्भिसिङ) छुट्याउने गरेकामा अहिले ५ रुपैयाँ उठ्दा १ रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो।
एकातर्फ ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व र चालू खर्च बढ्दै जाने तथा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम हुने यो बजेटरी संरचनामा समस्या छ। हामीले लिएको ऋण सही उपयोग गर्न सक्यौं भने उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र तथा अझै विकास विकसित देशमा यस्तो ऋण धेरै छ ।
अतः त्यो हिसाबले नेपालको धेरै ठूलो होइन तर अब यसको यो कसरी बढ्दै जान्छ आगामी दिनमा भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। हरेक वर्ष यसै बढ्दै गए चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। आगामी दिनमा यो कुराका लागि हामीले ऋण लिइरहेका छांै र यसको असर हुन्छ।
देशमा सधैं विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) बेलैमा हुन नसक्ने र असारे विकास दोहोरिने पुरानो रोगलाई यो बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न खोजेको छ?
यो रोग सायद बजेटभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै संरचनागत कमजोरीले हो। विशेषगरी हाम्रो राज्यको वितरण क्षमता छ, त्यो नै चुनौतीपूर्ण छ। बजेटले गर्न खोजेको कुरा मलाई लाग्छ, हामीले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको प्रोजेक्ट सेलेक्सन हो।
अर्थ मन्त्रालयले पनि केही एउटा मार्ग निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यसका साथै परियोजनाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति परिवर्तन नगर्ने र ’सनसेट ल’ जस्ता विषय पनि आएका छन्। यदि यी व्यवस्था दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा कार्यान्वयनमा आए भने यो बजेटले उक्त समस्यालाई सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले संकुचन वा सुस्तीबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। बजारमा माग र उपभोग घट्नुको मुख्य कारण के हो र यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ?
अर्थतन्त्रको माग मुख्यतया चारवटा तत्वमा आधारित हुन्छ– उपभोग, निजी लगानी, सरकारको खर्च र खुद निर्यात। कोभिड–१९ पछि व्यवसाय थला परे, जुन अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा उठ्न सकेका छैनन्।
बैंकमा तरलता पर्याप्त भए पनि लगानीकर्तामा पूर्ण आत्मविश्वास र स्पष्टता आइसकेको छैन। जबसम्म यी चारवटै क्षेत्रमा सुधार आउँदैन, तबसम्म माग बढ्न सक्दैन। आउने दिनमा यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहँुदा र साधारण खर्च (प्रशासनिक खर्च) बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र कसरी दिगो हुन सक्छ ?
प्रशासनिक खर्च घटाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयको आकार सानो बनाउने र अनावश्यक सरकारी निकाय वा बोर्ड खारेज गर्ने कुरामा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। विगतका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ। तर, कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम प्रशासनिक खर्च पनि आवश्यक पर्छ।
त्यसैले प्रशासनिक खर्चको यो हिस्सालाई घटाएर थप उत्पादनशील र पुँजीगत खर्चतर्फ लगाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि केही बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ, ताकि सरकारी संयन्त्रलाई आवश्यक स्रोतसाधन पनि पुगोस् र फजुल खर्च पनि कटौती होस्।
तर, अझै चुनौती छन्। ती चुनौती आजको भोलि नै समाधान भइहाल्ने होइनन्।
बैंकहरूमा निक्षेप (तरलता) पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्न नसक्नुको पछाडि व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्नु हो कि नीतिगत समस्या?
यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन्। पहिलो कुरा, व्यवसायीले नीतिगत स्थिरता खोज्छन्। यद्यपि सरकारको स्थायित्वको विषय अहिले धेरै हदसम्म स्पष्ट छ। तर,
विशेष क्षेत्र (जस्तै ऊर्जा) मा जस्तै जुनसुकै सरकार आए पनि स्थिर नीति रहने प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिर नीतिकै कारण लगानी बढेको उदाहरण हामीसामु छ।
दोस्रो कुरा, हामीले वित्तपोषणका लागि ’ऋण मात्र’ दिने परम्परागत सोचलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। कोभिड वा अन्य कारणले समस्यामा परेका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न वैकल्पिक वित्तीय माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्यासफलो वा कन्ट्राक्टको आधारमा र कृषि क्षेत्रमा फरक विधिमार्फत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ऋणको पहुँच मात्र होइन, त्यसको प्रक्रियासमेत सहज हुनुपर्छ।
सर्वसाधारणले महसुस गर्ने महँगी र सरकारी तथ्यांकले देखाउने मूल्यवृद्धिबीच किन सधैं अन्तर देखिन्छ?
यो हामी सबैले आ–आफ्नो भान्सामा महसुस गरेको यथार्थ हो। सरकारी स्तरमा मुद्रास्फीति मापन गर्ने एउटा निश्चित बास्केट हुन्छ, जसभित्र यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न वस्तु तथा सेवा समावेश हुन्छन्।
तर, हामीलाई दैनिक जीवनमा तरकारी वा यातायातको खर्चले बढी असर गरिरहेको हुन्छ, जसको फ्रिक्वेन्सी (बारम्बारता) उच्च हुन्छ। ओभरअल बास्केटमा तिनको हिस्सा सानो देखिए पनि दैनिक उपभोगमा ती महँगो पर्ने हुनाले सर्वसाधारणले महँगी बढी महसुस गर्छन्। यसबाहेक हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बाह्य भूराजनीति र अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावको प्रत्यक्ष असर पनि हाम्रो बजारमा पर्ने गर्छ।
बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका थुप्रै कार्यक्रम सुनिन्छ, तर दैनिक हजारौं युवा बिदेसिने क्रम रोक्न र देशभित्रै उद्यमशीलता बढाउन यो बजेट कत्तिको सफल होला?
यसमा केही कुरा बजेटमा आएका छन्। बजेटमा ‘नेसनल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ मार्फत उद्यमहरूलाई सहयोग गर्ने र कृषिका निश्चित फर्मलाई इकोसिस्टम बनाएर अघि बढ्ने कार्यक्रम आएका छन्। बजेटअघि नै सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप र उद्यमशीलता सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
तर, मूल कुरा के भने सरकारले कुल रोजगारीको १५–२० प्रतिशत मात्र सिर्जना गर्न सक्छ, बाँकी ८० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गर्ने हो। तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु जरुरी छ। रोजगारीभन्दा पनि मुख्य कुरा ’सीप’ हो।
आजको पेसा भोलि नरहन सक्छ, तर मानिसमा सही सीप भयो भने उनीहरू अर्को पेसामा सजिलै सरुवा हुन सक्छन्। यदि सीप विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा आन्तरिक तथा वैदेशिक दुवै क्षेत्रमा राम्रो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिन संसद्मा समेत रोजगारी ऐनजस्ता कानुन ल्याएर छलफल चलाउनु आवश्यक छ। हाम्रो बेरोजगारीको जुन दर छ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने हो भने युवालाई सही सीप दिन सक्नुप¥यो। रोजगारीलाई त्यसरी केन्द्रमा राखेर हामीले गम्भीर रुपमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
वैकल्पिक वित्त क्षेत्रमा काम गर्न कतिको सकेको छ?
बजेटले मुलुकको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने भएपछि वैकल्पिक वित्तका उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्पष्ट नीति लिँदै वैकल्पिक विकास वित्त ऐन’ ल्याएको छ र यो संसद्बाट पारित पनि भइसकेको छ। यसको समग्र संरचना एकदम राम्रो छ। तर, मेरो प्रश्न यसको निर्णय प्रक्रिया (डिसिजन मेकिङ) लाई लिएर हो। ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
यसबाहेक, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाका निष्क्रिय फन्डलाई वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउँदै लगिएको छ। यसको गति अझ तीव्र हुनुपर्छ। मौद्रिक नीतिले पनि भारतमा जस्तै बैंकहरूलाई कुल पुँजीको निश्चित प्रतिशत वैकल्पिक उपकरणमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्दियो भने यसले थप ऊर्जा पाउनेछ।
बैंक प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका मुख्य कारण के–के हुन्?
कोभिडपछि धेरै उद्यमीहरू विस्थापित भएका छन्, जसले गर्दा उद्यम गर्नेहरूको संख्या नै घटेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायीको ब्यालेन्स सिट कमजोर हुँदा र बजारमा माग नबढ्दा कम्पनी सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ। यसलाई सुधार गर्न
कर्जा सुरक्षण कोषलाई केवल लघुवित्तमा मात्र सीमित नराखी साना तथा मझौला उद्यमसम्म व्यापक बनाउनुपर्छ। नयाँ उद्यममा लगानी गर्दा हुने जोखिमलाई सुरक्षण गर्ने बलियो संयन्त्र आवश्यक छ। साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गरेमा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी बढेर अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुन सक्छन्।
हामीसँग साना तथा मझौला उद्यम त धेरै छन्। यिनले रोजगारी सिर्जना गर्ने हैन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिन सक्छन्।
बजारमा समग्र माग घट्दा साना तथा मझौला व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ, यसलाई चलायमान बनाउन कस्ता नीतिगत सुधार चाहिन्छ?
यसका लागि कर्जा सुरक्षण कोषको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै वैकल्पिक वित्तका माध्यमबाट साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई वित्तीय सहयोग पु¥याउनुपर्छ।
सरकारले स्टार्टअपहरूलाई अनुदान दिएजस्तै साना उद्यमीहरूका लागि पनि जोखिमपूर्ण लगानी सुरक्षा गर्ने संयन्त्र ल्याउनुपर्छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई अझ समावेशी र सहज बनाउनुपर्छ। उद्यमीहरू स्वयं पनि वित्तीय साक्षरता र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सक्षम हुनुपर्छ।
यसका लागि स्थानीय तह, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, विश्वविद्यालयसँग मिलेर व्यवसाय विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गइरहेको ऋणलाई अझै कसरी समावेशी बनाउने भनेर त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच कत्तिको सामन्जस्य देख्नुहुन्छ?
दुवै निकाय एककअर्काका परिपूरक हुन्। स्वतन्त्र रुपमा केन्द्रीय बैंकले काम गरे पनि सरकारले दिने भनेको एउटा ‘ग्रोथ’को टार्गेट हो। हामीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छौं भनिसकेपछि राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक बृद्धि दरलाई सपोर्ट गर्न के–के गर्नुपर्छ, कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
सँगसँगै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु राष्ट्र बैंकको अर्को प्रमुख दायित्व हो। यो समन्वय व्यक्तिको भरमा भन्दा संस्थागत हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थ सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुने हुनाले संस्थागत समन्वयको आधार पहिल्यैदेखि छ। मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूलाई स्थान दिने गरी र ऋणको पहुँच सहज बनाउने गरी दिशा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको मतभिन्नताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ?
मलाई लाग्छ, यो सामान्य विषय हो। एउटै सरकारमा भएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालय, मन्त्री चल्ने हो। यस्तो मतभिन्नता व्यावहारिक रूपमा देखिँदैन, किनकि एउटै सरकारभित्र नेतृत्वले सल्लाह गरेरै काम अगाडि बढाइरहेको हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार सबै कुरा हुने गछनर््। हालैका करसम्बन्धी विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैतर्फबाट समान धारणा आएको छ।
अर्थतन्त्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुवै निकायबीच सुमधुर समन्वय हुनु अति आवश्यक छ। यदि मतभिन्नता आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन। तर, आपसी समन्वयका साथ काम भए त्यसले समग्र देश र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पु¥याउँछ।
_dSWpD0iGOH-1776829376.jpg)
