नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। अहिले नेपालले भारत, बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेचिरहेको छ। यद्यपि, हिउँदयाममा नेपालले विद्युत्का लागि अझै पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छैन। बर्खायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका काम प्रशस्त छन् । नियामक ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विस्तार र आम्दानीका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युत् उत्पादनका लागि अझै पनि सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अझै पनि उत्पादकले विभिन्न कानुनी र नीतिगत झमेला बेहोर्दै आएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, विकृति र कानुनी अप्ठेरा समाधानका उपाय सम्बोधनबारे पूर्वऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसँग क्यापिटलकर्मी पुष्कर पौडेलले गरेको कुराकानीको अंश:
तपाईँ ऊर्जासचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अध्यक्ष रहँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सबभन्दा ठूला नीतिगत परिवर्तन वा निर्णय के–के थिए। आजको अवस्था निर्माणमा यसले के सहयोग पुर्यायो?
हामीसँग जलाशयुक्त आयोजना पनि छैनन् र खपतको प्रकृति पनि आफैंमा निर्भर भएर काम गर्ने खालको हुन प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले छिमेकको प्रणालीमा जोडिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको के भने अभाव भएको बेला छिमेकको प्रणालीबाट बिजुली लिने हो।
यसबारे विगततिर फर्किनुपर्छ। विद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भनेको २०४९ को विद्युत् ऐन नै हो। २०५० को नियमावली र त्यसपछि विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना। यसलाई अहिले विद्युत् विकास विभाग भन्छौं। यसको उद्देश्य नै जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने थियो।
यसरी हेर्दा अहिलेसम्म जे–जति जलविद्युत् क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यो त्यही ऐन र त्यही नीतिको कारणले नै हो। विद्युत् क्षेत्रको विकासको गति अवस्थामा पुग्न पनि यसले सघाएकै हो । त्यसपछि बीचका केही कालखण्डमा अपेक्षाकृत विद्युत् विकास हुन सकेन। जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको माहोल बन्न सकेन र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सिलसिलामा एउटा नर्वेजियन कम्पनी, एउटा अमेरिकन कम्पनीले खिम्ती र भोटेकोसी दुईवटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरे। त्यसपछि लामो समयसम्म अन्योल सिर्जना रह्यो। विदेशी लगानी आउन सकेन। पछि केही चिनियाँ लगानी आए।
त्यतिबेला गरिएका काममध्ये क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन प्लानिङ गरिसकेका थियौं। हामी जुन किसिमको प्रणालीमा बसेका छौँ, जहाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तै वर्षैपिच्छे पानीको एकनास बहाव पनि हुँदैन। हामीसँग जलाशयुक्त आयोजना पनि छैनन् र खपतको प्रकृति पनि आफैंमा निर्भर भएर काम गर्ने खालको हुन प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले छिमेकको प्रणालीमा जोडिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको के भने अभाव भएको बेला छिमेकको प्रणालीबाट बिजुली लिने हो। बढी भएका बेला छिमेकको प्रणालीमा बेच्ने हो। यसरी नै विद्युत् प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा मन्त्रालय नीति निर्माण गर्ने निकाय एवं विद्युत् प्राधिकरण कार्यान्वयन गर्ने निकाय दुवैको नेतृत्व सम्हाल्दा नीति र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीचमा कस्ता खाडल पाउनुभयो। त्यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाउनुभयो?
नीतिगत हिसाबले विद्युत् प्राधिकरण र जलस्रोत मन्त्रालयले एकअर्काका परिपूरकको रुपमै काम गर्ने हो। विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी अलि धेरै हुन्छ। जस्तै, उसले विद्युत् वितरणका काम गर्नुपर्छ। ग्राहकसम्म पहुँच पुर्याउन प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्को खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यस्तै बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रणाली सञ्चालनको काम पनि त्यसैले गरिरहेको छ।
छिमेकसँग हाम्रो विद्युत् प्रणाली जोड्न आठ/दस वटा प्रसारण लाइनको डीपीइआर तयार गरेको अवस्था छ। छिमेकको बजारसँग पहुँच बनाउन हामीले पहल गर्नुपथ्र्यो। त्यतातिर पहल पुगिरहेजस्तो छैन।
समग्रमा हेर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणबिना जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। जुन किसिमको म्यान्डेट र जनशक्ति प्राधिकरणसँग छ, त्यो हेर्दा अहिले यसको विकल्पमा कुनै अर्को संस्था खडा हुन सक्दैन। जसरी ऊर्जा क्षेत्र विकसित हुँदै गइरहेको छ, त्यो हिसाबले यी संस्थामा पनि आवश्यक सुधार भइरहेका छन्। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सिलसिलामा ऊर्जा क्षेत्रको ‘रिफर्म’का काम गर्यौँ। जस्तै, यसका लागि विद्युत् नियमन गर्ने एउटा संस्था चाहिन्थ्यो। सुरुमा त्यसलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको रुपमा अगाडि बढाइएको थियो। पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोग नाम दिइयो।
त्यसपछि त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने र थप काम गर्न विद्युत् महसुल विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरियो। ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक अरु सर्त थिए। जस्तै, स्वतन्त्र ट्रान्समिसन लाइन हुनुपर्छ, सिस्टम अपरेटर हुनुपर्छ भन्ने कुरा थिए। त्यसमा प्रारम्भिक काम भएका छन्। पावर ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिएको छ र अब प्रणालीसँग भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण गरियो भने एउटा ‘इन्डिपेन्डेन्ट ग्रिड’ बन्ने अवस्थामा छ। हामीसँग संस्था छ। त्यसका सम्पत्ति ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाँकी उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै कमी– कमजोरी छैन। तर, सरकारकै परस्पर विरोधाभाषी नीतिका कारण बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ।
त्यो भनेको के भने सरकारले सुरुमा देशमा उपलब्ध जलस्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने, त्यसपछि सस्तोमा बिजुली वितरण गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका जुन नीति थिए। त्यसमा सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्ने विषयलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी अन्य नीति ल्याइए। जस्तै, सरकारले पहिले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँथ्यो। सरकारसँग भएका जग्गालाई अब बिक्री गर्न थालियो। त्यसको लागत यति धेरै राखिएको कि यसले धेरै अप्ठ्यारो पार्यो विद्युत् उत्पादनलाई। वन क्षेत्रका जग्गा प्राप्तिमा लामो समय लाग्ने लाग्न थाल्यो।
अर्को विकृति भनेको कृषियोग्य जमिनलाई वन क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने नीति बन्न पुग्यो। जस्तै, वन कायम गर्नु भनेको कृषि क्षेत्रको जमिनलाई घटाउनुपर्ने अवस्था हो। यो राज्यले गर्न नहुने काम हो। ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा भनेको राज्यका लागि प्राथमिकताका विषय हुन्। यिनै दुई कुरालाई हामीले ध्यान दिएनौं। पछिल्लो समय अर्को विकृति थपिएको छ विद्युत्मा। यसै पनि विभिन्न कारणले विद्युत् महँगो हुँदै गइरहेको छ। हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा जानैपर्छ र उत्पादन लागत पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। नागरिक आफै पनि महँगो दरमा बिजुली किन्न सक्ने अवस्थामा छैन। यति देख्दादेख्दै पनि बिजुलीमा कर लगाउने अर्को प्रयास भएको छ।
नेपालको जलविद्युत् नीतिलाई अझै लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाउन अब कुन–कन क्षेत्रमा तत्काल कानुन र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
यसमा सरकारले गरिदिनुपर्ने काममा तत्कालै सहजीकरण हुनुपर्छ। अघि उठाइएका प्रसंगमध्ये वन क्षेत्र प्रयोगको सिलसिलामा सहजीकरण गरिदिने, अनावश्यक रूपमा महसुल असुल्ने गरिएको छ अथवा वन क्षेत्रका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कुनै दृष्टिले पनि बुद्धिमान निर्णय होइन। सरकारकै कारण यस्ता व्यवस्थाले बिजुली सस्तो बनाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। हामी जे चीजमा कर छुट दिँदै छौं, नेपालमा उत्पादन नहुने सामान आयात सहुलियतमा ल्याउन दिँदै छौं, तर जुन आफू सँगै भएको रिसोर्स छ–जमिन र जंगल। त्यसमा हामी धेरै ठूलो महसुल असुल्ने कोसिस गर्दै छौं। यो कुनै हिसाबले पनि जायज छैन। विद्युत् आयोजना अहिलेको नीतिअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई फाइदा के भने अहिलेको अवधिमा बिनालगानी विद्युत् पाउँछौं।
कम्पनीले रोयल्टी कर आदि तिर्छन् र निर्माण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइकेपछि निःशुल्क रूपमा अर्बाैंको संरचना सरकार मातहत आउँछ। त्यसको सञ्चालन भारको लागत धेरै कम भएकाले हामी बेलाबेलामा भन्ने गर्छौं– झन्डै निःशुल्क बिजुली सरकारले पाउँछ। त्यसैले त्यतातिर बढी टार्गेट गर्नुपर्छ। अर्को बजार सुनिश्चित गर्ने काम गरिदिनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र ठुलो बजार हुन सक्थ्यो। १५ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। आफैं बनाएका कानुनका कारण सरकार त्यहाँ चुकेको छ। अर्को, छिमेकसँग हाम्रो विद्युत् प्रणाली जोड्न आठ/दस वटा प्रसारण लाइनको डीपीइआर तयार गरेको अवस्था छ। छिमेकको बजारसँग पहुँच बनाउन हामीले पहल गर्नुपथ्र्यो। त्यतातिर पहल पुगिरहेजस्तो छैन। छिमेकको बजार किन खुला छ भने उनीहरूलाई पनि क्लिन इनर्जी चाहिएको छ र प्रणाली सञ्चालनका लागि जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सहज अन्य आयोजना हुँदैनन्। सुरुमै हामी यो नीति बनाउँदा भारत सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसगँको छलफलका क्रममा सुरुआती दिनमा पनि नेपाललाई जति चाहिन्छ, त्यति खपत गर्नुस्, बाँकी हामी किनिदिन्छौं भन्ने आश्वासन हामीले पटक–पटक पाइरहेका छौं। त्यो अहिले पनि कायम छ। तर, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत कुराले गर्दा अलिअलि अन्योल सिर्जना हुन्छ र कुनै बेला भारतले कुनै अन्य देशको लगानीको बिजुली हामी किन्दैनौं भन्ने किसिमको कार्यविधि बनाउँदा गाह्रो हुने गरेको छ।
ट्रेडिङ कम्पनीे, ग्रिड कम्पनीको परिकल्पना गरियो र विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउन विभिन्न कम्पनी स्थापना गरिए। अनुगमनका काम गरिए। चोरीमा खटिएका कर्मचारीलाई अलि निर्मम व्यवहार पनि भयो। यी सबै कुरालाई हेर्दै जाँदा एक किसिमको ग्यारेन्टी गरियो–नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्न किनिदिने संस्था छ भन्ने किसिमको ग्यारेन्टी गरियो। यो संस्थामा लगानीको माहोल बन्यो।
यो विषय हामीले वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध जति साइट छन्, तिनलाई निर्माणमा लैजाने। निर्माण अनुमतिपत्रको अवधि सकिइसकेपछि यी सबै ‘एसेट’ हाम्रा हुन्छन् र त्यो बेला हामी धेरै सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो ३० देखि ५० वर्षको योजना हो। सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्नेबित्तिकै हाम्रो बजारका उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छन् र उपभोक्तालाई पनि सस्तो मूल्यमा बिजुली उत्पादन गरेर दिन सक्छौं। पेट्रोलियम आयातलाई कम गर्न सक्छौं। क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्न सक्छौं र यसको प्रयोगबाट यातायात क्षेत्रलाई पनि मद्दत पुर्याउन सक्छौं।
विगतमा ठूलो घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले नाफा कमाएर व्यावसायिक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ। यो रुपान्तरणको जग बसाल्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न बोर्ड अध्यक्षको रूपमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पहिला संस्था घाटामा किन छ भन्ने कुरो पहिचान गर्नुपर्छ। जस्तै, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो। प्राविधिक चुहावटलाई घटाउनुपर्ने अवस्था थियो। विद्युत् चोरी नियन्त्रणलाई रोक्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसपछि विद्युत् अभावका कारण पनि चुहावट बढी भइरहेको थियो। लोडसेडिङको तालिका गडबड हुँदा पनि मान्छेले इन्भर्टर प्रयोग गरिरहेका थिए। तर, बिजुली चुहावट भइरहेको थियो, बढी खपत भइरहेको थियो। छिमेकको बजारमा जोडिनेबित्तिकै हामीले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनलाई ठूलो योगदान पुर्यायौं र त्यो बेलाको प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले पनि ऊर्जाका कारण हाम्रो जीडीपीमा ठूलो बढोत्तरी भएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसपछि हामीले संस्थागत संरचनालाई ‘प्रोफेसनल पावर सेक्टर’ जसरी चल्छ, त्यसरी नै चल्ने गरी विभिन्न निकाय खडा गर्यौँ। जस्तै, ट्रेडिङ कम्पनी, ग्रिड कम्पनीको परिकल्पना गरियो र विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउन विभिन्न कम्पनी स्थापना गरिए। अनुगमनका काम गरिए। चोरीमा खटिएका कर्मचारीलाई अलि निर्मम व्यवहार पनि भयो। यी सबै कुरालाई हेर्दै जाँदा एक किसिमको ग्यारेन्टी गरियो–नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्न किनिदिने संस्था छ भन्ने किसिमको ग्यारेन्टी गरियो। यो संस्थामा लगानीको माहोल बन्यो।
प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यावसायिक निर्णयबीच कसरी सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ? बोर्डलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न कस्ता चुनौती छन्?
बोर्ड आफैंमा स्वायत्त छ। दबाब दिने माहोल बन्न दिनु भएन। जस्तै, मैले जिम्मेवारी लिँदा सुरुका केही दिनमा केी विषयवस्तुमा समझदारी भएको थिएन। त्यो बेलामा अलिकति दबाब आउँथे। तर, हामी छलफल गरेरै टुंग्याउँथ्यांै। हामीले अहिले नीतिहरू बदल्न खोज्दै छौं भन्ने कुरा छलफल गथ्र्यौं। कार्यक्रम तय गथ्र्यौं। त्यो बेला राजनीतिक तहबाट हामीलाई दबाबभन्दा पनि सहयोग धेरै भयो। राजनीतिक ‘सपोर्ट’का कारण हामीले धेरै काम गर्न सक्यौं, जुन विगतमा गर्न सकिरहेका थिएनौं। ती काम राजनीतिक सपोर्टबाटै धेरै ठूलाठूला काम गर्न सक्यांै। व्यवस्थापन पक्ष पनि मजबुत भएर गयो। कर्मचारीतन्त्रमा असहयोगको वातावरण बन्ने गथ्र्यो, त्यो हटेर गर्यो।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने जग्गा पारित र वनको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न बोर्डले कस्तो रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले यो काम गर्ने होइन। सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। प्राधिकरण बोर्डले यो/यो नीतिका कारणले हामीलाई समस्या पर्यो, सहजीकरण नीति ल्याइदिनुपर्यो भन्न सक्छ। प्राधिकरण बोर्डको कारणले हैन, त्यो बेलाको सरकारले परस्पर विरोधी नीतिका कारण यस्तो भएको हो। त्यसको मार सबै निकायमा पर्यो, बोर्डमा पनि पर्यो। हरेक विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता बोर्डमा ल्याएर अनुमोदन गराउनुपर्ने। त्यो किसिमको प्राक्टिस चलिरहेको थियो। हामीले पहिलो बोर्ड मिटिङ, दोस्रो बोर्ड मिटिङबाट हटाइदियौं। विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको मोडलअनुसारको ‘एग्रिमेन्ट’ तयार थियो। विद्युत्को रेट तयार थियो। बोर्डले नीतिगत निर्णयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने थियो।
त्यस्ता अप्ठेरा हामीले हटायौं। विभिन्न किसिमका निर्णय बोर्डमा लिएर आउने चलन थियो। जुन कार्यकारी तहबाट सकिनुपर्ने, आयोजनाको तहबाट सकिनुपर्ने थिए। ती कामलाई हामीले तत्तत् ठाउँमा पठाइदियौं। बोर्डले त्यसपछि नीतिगत निर्णयका लागि मात्र मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन सक्यो। समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र कसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमले नीतिगत निर्णय थुप्रै भएका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा ती काम सहज रूपमा हुन सकेका छन्। अतः अहिले नेपालमा एउटा सामान्य आयोजना जसरी चल्छ, विश्वमै त्यहीँ किसिमको चल्ने माहोल बनेको छ।
प्राविधिक हिसाबले हामी जति जोडिए पनि भारतले नै बंगलादेशसँग व्यापार गरिरहेको छ। नयाँ प्रसारण लाइन बनाइरहेकाले त्यही लाइन प्रयोग गरेर हामीले बंगलादेशसँग पनि बिजुली बेच्ने हो। भारतसँग पनि हाम्रो प्रणालीमा हामी जोडिन विभिन्न प्रसारण लाइन पहिचान भएका छन्। डीपीआर तयार छन्। तिनलाई निर्माण चरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ।
हाल नेपालले भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरेको छ। आगामी दिनमा यसको दायरा अझै फराकिलो बनाउने भनिएको छ। पूर्वप्रशासकको नजरले ऊर्जा व्यापारका मुख्य चुनौती र अवसर के–के हुन्?
यो व्यवसाय सुरु गरेकै हामीले नै हो। हामीले धेरै पहिले सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गरेका थियौं–छिमेकमा विद्युत् व्यापार गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबले। त्यसबाहेक भारतसँग हाम्रो धेरै पुरानो बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता थियो। सीमा क्षेत्रमा हामी लिने–दिने गरिराखेका थियौं। पछिल्लो समय भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बजार खडा भयो, त्यसमा पहुँच पुर्याउन पहल गर्यौं। यसका लागि विभिन्न समिति प्राविधिक समिति छन्, सचिवस्तरीय बैठक भएका छन्। जुन जुन बाधा–अड्चन त्यहाँ हुन्छन्। ती समितिमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंग्याउँछौं। बंगलादेशले पनि नेपालबाट ऊर्जा खरिद गर्छु भनेको छ। तर, प्रसारण लाइनलगायतका कारण भारतको प्रणालीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ।
प्राविधिक हिसाबले हामी जति जोडिए पनि भारतले नै बंगलादेशसँग व्यापार गरिरहेको छ। नयाँ प्रसारण लाइन बनाइरहेकाले त्यही लाइन प्रयोग गरेर हामीले बंगलादेशसँग पनि बिजुली बेच्ने हो। भारतसँग पनि हाम्रो प्रणालीमा हामी जोडिन विभिन्न प्रसारण लाइन पहिचान भएका छन्। डीपीआर तयार छन्। तिनलाई निर्माण चरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ।
निर्माणमा लैजान हाम्रोतिर पनि आयोजना तयार हुनुपर्यो। म्याचिङ गर्नुपर्यो। हाम्रा जलविद्युत् आयोजना बनाउने विषयमा एकापसमा सहमति भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बिजुली कूटनीति भन्दा पनि हुन्छ। निरन्तर छलफलमा बस्नुपर्यो। उनीहरूका योजना हाम्रा योजनासँग म्याच कसरी भइरहेका छन् भन्नेमा सूचना आदानप्रदान गरिराख्नुपर्यो।
महँगो मूल्यमा जग्गा किनेर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुनै सक्दैन। विद्युत्मा ठूलो लगत खपत हुने भनेको औद्योगिक क्षेत्र नै हो। हामीले बिजुली खपत गर्न, ग्यासलाई विस्थापन गर्न सस्तो बिजुली दिनुपर्यो नि। जुनसुकै वर्गका उपभोक्ताले बिजुली खपत गर्दा ट्रान्सफर क्षमताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्षम छ कि छैन भनेर प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्यो।
‘स्वदेशी खपत बढाउने कि निर्यात गर्ने’ भन्ने बहस सधैं हुने गर्छ। नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यसका लागि प्राधिकरणको भूमिका के हुनुपर्छ?
यो बहसको विषय नै होइन। जसले यो बहस चलाइरहेछन्, तिनीहरूले एउटा टुक्रा मात्र समाएका हुन् किनकि ऊर्जा क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुन्छ। हामीले प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ‘हाइड्रो डोमिनेटेड सिस्टम’मा छौं। हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना बनाउन दिँदैनन्। जुन समूह अहिले उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्छ, भारतमा बेच्नुहुँदैन भन्ने छन्, तिनै मान्छेहरू नेपालमा जलाशयुक्त आयोजना बनाउन अवरोध गर्ने हुन्।
हामी विद्युत् प्रणाली सञ्चालन गर्न छिमेकको प्रणालीमा जोडिनुपर्ने अवस्था छ किनकि हाम्रो आन्तरिक बजार बनिरहेको छैन। विभिन्न अप्ठेरा कानुन छन्, जसले उद्योगधन्दा आउन दिँदैन। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र १७/१८ वटा खडा गर्छु भनेर नीति बनाउँछ। तर, सहज र सस्तोमा जग्गा दिँदैन।
महँगो मूल्यमा जग्गा किनेर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुनै सक्दैन। विद्युत्मा ठूलो लगत खपत हुने भनेको औद्योगिक क्षेत्र नै हो। हामीले बिजुली खपत गर्न, ग्यासलाई विस्थापन गर्न सस्तो बिजुली दिनुपर्यो नि। जुनसुकै वर्गका उपभोक्ताले बिजुली खपत गर्दा ट्रान्सफर क्षमताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्षम छ कि छैन भनेर प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्यो। खपत र उत्पादनका बीचमा कहिले पनि तालमेल मिलेको हुँदैन। जस्तै, घरकै उदाहरण लिऊँ। हामी बिहान र साँझ दुई/तीन किलोवाट खपत गर्छौं। दिनभरि हामी पाँच सय वाट पनि खपत गर्दैनौं। ठूलो प्रणाली पनि त्यस्तै हो। तालमेल मिलाउन छिमेकको प्रणालीमा जोडिनुपरेको हो। भारतसँगको बजार खुल्यो भने बिजुली बेच्ने ठाउँ पनि सुनिश्चित हुन्छ। त्यो हुनासाथ बैंकले लगानी गर्छ। बैंकले लगानी गरे जलविद्युत् आयोजना बन्छन्।
जलस्रोतलाई उपभोग गर्न चाहने हो भने हामीले छिमेकको बजारलाई नै लक्षित गरेर लगानी जुटाउने हो। जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सकिएपछि सरकारका सम्पत्ति हुन्छन्। हामी आउँदो पुस्तालाई सित्तैमा बिजुली दिन खोजिरहेका छौं। सञ्चालन, सम्भार खर्च प्लस केही मुनाफामा बिजुली दिन सक्छौं। यो अहिलेको हैन, २०४९ को ऐन जतिबेला आयो त्यसबेलादेखि नै हामी यही लाइनमा छौं र यही नै गरिरहेका छौं।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका नदीमा पानीको बहाव घट्दो छ। यसले गर्दा हिउँदमा विद्युत् उत्पादन घट्ने समस्या छ। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अब जलाशययुक्त आयोजना र मिश्रित ऊर्जातर्फ कसरी अघि बढ्नुपर्छ?
यहाँनिर पनि लगानीकै कुरा आउँछ। जलाशयुक्त आयोजनामा लगानी किन आइरहेको छैन, सरकारले लगानी जुटाउन किन सकिरहेको छैन भन्नेतिर जानुपर्यो। जे–जे कारणले लगानी जुटेको छैन, त्यसलाई हटाइदिनुपर्यो। बिजुली के कारणले महँगो हुँदै छ भन्नेतिर जानुपर्यो। हामीले जलाशययुक्त आयोजना बनाएपछि खपत गर्न नसकेको पानीको विषयमा क्लियर हुनुपर्छ। आयोजना बनेपछि हुने डुबान, संरचनाको मूल्य, डुबान क्षेत्रमा हामीले नोक्सान गरेका उब्जनीको मूल्य, विस्थापन पनि जसले बनाएको हो, उसले तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिन्छ।
हामीलाई ‘रेगुलेटेड फलो’बापत पैसा दिने प्रतिबद्धता नगरुन्जेल आयोजना बनाउन दिने कि अथवा छिमेकीलाई यस्तो यस्तो फाइदा हुँदै छ, तिमीहरू यति फाइदा लिँदै छौं, योबापत तिमीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ है भनेर वार्तामै कुरा उठाउनुपर्छ। यो दसौं वर्षसम्म जान सक्छ। त्यतिन्जेल तपाईंले जलाशयुक्त आयोजना बनाउने कि नबनाउने। सोचमा भर पर्छ। देशले आफूलाई चाहिएको जलाशयुक्त आयोजना बनाउनु, बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनु र सिँचाइका लागि पानीको व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हो। बढी भएको पानी जता जान्छ, त्यसबारे छिमेकीसँग वार्ता गर्ने।
नेपालको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई आधुनिक एवं सुदृढ बनाउन ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। यसका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने सबभन्दा व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छ?
उत्पादकसँग मिलेर प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउने भन्ने एउटा प्रयास गरिएको छ। यो प्रयासले काम गर्छ कि? अब निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनले रोकेको छैन। तर, निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै मुनाफा नदेखिरहेकोले त्यो बाटो त्यति सहज छैन।
व्यावहारिक उपाय खरिदका विधिमा सुधार गर्ने हो। वितरण प्रणाली भनेको नाफामूलक व्यवसाय हैन त्यसैले सरकारले त्यसलाई कुनै हिसाबले लगानी जुटाउनुपर्छ। जस्तै, सफ्ट लोन हुन्छन्, दातृ निकायसँग लामो समयका लागि जुन ऋण लिन्छौं, त्यो नै सहज उपाय हो। त्यसपछि हाम्रा स्थानीय निकायले पनि विद्युतीकरणका लागि लगानी गरिरहेका छन्। एउटा बाटो त्यो पनि छ। उत्पादकसँग मिलेर प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउने भन्ने एउटा प्रयास गरिएको छ। यो प्रयासले काम गर्छ कि? अब निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनले रोकेको छैन। तर, निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै मुनाफा नदेखिरहेकोले त्यो बाटो त्यति सहज छैन।
प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्ने दस्तुरबारे केही अभ्यास भएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले केही ‘एक्सरसाइज’ गरेको छ। मूल्य कति तोक्छ, त्यसमा भर पर्छ–लगानी जुट्छ कि जुट्दैन। त्यो लगानी धेरै महँगो भए अरु कुनै विकल्प खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिरहेका पदाधिकारीलाई संस्थाको गरिमा एवं ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तपार्इंले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
संस्थाको गरिमा सुधार्नलाई पहिलो आफ्नो चरित्र सुधार्नुपर्यो। हाम्रो काम एउटा प्रवर्द्धन र अर्को नियमन गर्नुपर्नेछ। यसैले तालमेल मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न वातावरण बनाउन लामो समय लाग्छ। ठूलो समय ‘कन्फिडेन्स’ बढाएकै कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी आएको हो।
सरकारको ढुकुटी रित्तो भएका बेला कमसेकम उपभोक्तालाई के गरी सहज हुन्छ, त्यसमा जानुपर्छ। जस्तै, उत्पादनमा निजी क्षेत्र आउँदै छ भने आफैंले उत्पादन म गर्छु भनेर ठूलो लगानी रोकेर राख्ने कोसिस गर्नुहुँदैन। छिमेकमा बजार छ, बिक्री हुन सक्छ।
हामीसँग पर्याप्त जलस्रोत छ, क्लिन इनर्जी छ, सोलार छ। विन्ड प्राविधिक हिसाबले राम्रो इनर्जी हैन। केही अभियानकर्ता छन्, केही व्यापार व्यवसायी यसमा लागिरहेका छन्। नचाहिने प्रविधि प्रयोग गर्ने नाममा धेरै किसिमका अध्ययनमा अनावश्यक पैसा खर्च भइरहेको छ। सरकारको ढुकुटी रित्तो भएका बेला कमसेकम उपभोक्तालाई के गरी सहज हुन्छ, त्यसमा जानुपर्छ। जस्तै, उत्पादनमा निजी क्षेत्र आउँदै छ भने आफैंले उत्पादन म गर्छु भनेर ठूलो लगानी रोकेर राख्ने कोसिस गर्नुहुँदैन। छिमेकमा बजार छ, बिक्री हुन सक्छ। त्यहाँ बजार खोज्नुको सट्टा मकहाँ बिजुली बढी हुन्छ भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै अर्थ छैन। विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक रुपमा कमजोर भयो भने त्यसपछि निजी लगानी पनि आउँदैन। बैंकहरू पनि टाट पल्टिन्छन्। उपभोक्ताले पनि बिजुली पाउँदैनन् र समग्र अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुन्छ। त्यसैले सनक र बाहिर सुनेका भरमा गरिएका ‘एक्सपेरिमेन्ट’ प्रत्युत्पादक हुन सक्छन्। त्यसैले अध्ययन गरेर मात्रै विस्तारै अगाडि जानुपर्छ। यो क्षेत्रले धेरै ठूलो रिफर्म खोजेको छैन। हामीले रिफर्मको पूर्वाधार बनाइदिइकेका छौं। त्यसलाई आत्मसात् गर्दै जाने हो। बाधक जे–जति नीति कानुन बन्दै छन्, तिनलाई संशोधन गर्दै जाने हो।
निर्णय प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त गराउनुपर्छ। अन्योलनमा बस्ने कमिटीले महिनौंसम्म निर्णय गर्न नसक्ने त्यसपछि अर्को नेतृत्व ल्याउने। यसका लागि बोर्ड बलियो हुनुपर्यो। त्यहाँ ऊर्जा बुझेका मान्छे दुई/चार जना बस्नुपर्यो।
