नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख खम्बा रेमिट्यान्स हो। तर, यसको व्यवस्थापन र यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रलाई हेर्ने सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोण अझै पूर्ण सकारात्मक हुन सकेको छैन। फ्री भिसा फ्री टिकटको अव्यावहारिक नीति, कुना–कन्दरामसम्मै पुगेका बिचौलिया, गन्तव्य मुलुकका एकाधिकारजन्य सिन्डिकेट र राज्यको फितलो कूटनीतिक पहलका कारण यो क्षेत्र पछिल्लो समय हरेक दिन विवादमा रुमल्लिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भर्खर निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री कुमार अहिले म्यानपावर व्यवसायको धमिलिएको छवि सुधार्न, नीतिगत त्रुटि सच्याउन र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै यसलाई मर्यादित सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न लागिपरेको बताउँछन्। अर्कोतर्फ पछिल्लो केही वर्षयता निकै आकर्षण रहेको युरोप श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण, सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षणको अन्योल र स्वदेशमै सीप व्यवस्थापनका विविध पाटामा केन्द्रित रही नवनिर्वाचित अध्यक्ष खत्रीसँग क्यापिटलकर्मी अशिम सापकोटाले गरेको कुराकानीः
मुख्यतया श्रमिक सम्मानसहितको सुरक्षा, सम्मानित व्यवसाय र उत्तरदायी सरकार। यी तीन वटा क्षेत्रलाई शिरोपर गरेर अघि बढ्ने संकल्प लिएका छौं।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। आगामी कार्याकालका लागि तपाईंका मुख्य प्राथमिकता र कार्ययोजना के–के छन्?
म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएपछि यस क्षेत्रलाई सुधारेर अघि लैजान कार्ययोजनाका थुप्रै खाका कोरेको छु।वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अर्थात् मेनपावर क्षेत्रमा सर्व प्रथम यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाइ रुपान्तरण गर्नुपर्ने योजना राखेको छु। सरकारसँग सहकार्य गरेर नीतिगत सुधार गर्न छलफल आवश्यक छ। नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन। केही नीतिगत त्रुटिका कारण यो क्षेत्र असामान्य हुन पुगेको छ। ती त्रुटिगत नीतिलाई सुधार गर्न पहिलो प्राथमिकतामा हामी छौं। सरकारलाई निरन्तर घच्घचाउनेछौं र वर्तमान सरकारसँग निरन्तर संवादमा रहनेछौं। सम्भवतः नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका समस्यालाई नजिकबाट हेरिरहेको भन्ने आभास भइरहेकाले हामी त्यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। हामी सामाजिक उतरदायित्वमा पनि काम गर्नेछौं। मुख्यतया श्रमिक सम्मानसहितको सुरक्षा, सम्मानित व्यवसाय र उत्तरदायी सरकार। यी तीन वटा क्षेत्रलाई शिरोपर गरेर अघि बढ्ने संकल्प लिएका छौं। मेरो कार्यकालमा हामी सबै टिम मिलेर यी कामलाई प्राथमिकताका साथ गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।
११ वर्षअघि तत्कालीन राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय (फ्री भिसा, फ्री टिकट)ले गर्दा आज यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनुको प्रमुख कारण हो।
वैदेशिक रोजगार अर्थात् मेनपावर व्यवसायी भन्नेबित्तिकै आममानिस सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुन्छ। यो क्षेत्रको छवि सुधार्न र यसलाई मर्यादित उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ?
हामीले २०७२ देखि हालसम्म यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, सेवा उद्योगको रुपमा स्थापना गरौं भनेर बहसपैरवी गर्दै आएका छौं। यसमा केही नीतिगत त्रुटि छन्। ११ वर्षअघि तत्कालीन राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय (फ्री भिसा, फ्री टिकट)ले गर्दा आज यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनुको प्रमुख कारण हो। त्यसबेला लोकप्रिय निर्णय भए पनि श्रमिक र व्यवसायीलाई दीर्घकालसम्म असर पुगेकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्न कुनै पनि सरकारले मानेनन्। व्यवसायीले यस विषयमा बुझाउन खोज्दा बुझन नचाहेको, भोट बैंकका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा अहिले यो विकराल अवस्था आएको हो। राजनीतिक वृत्तमा छिटो नेतृत्व फेरबदल हुने व्यवसायीले यस विषयबारे ब्रिफिङ गर्न खोज्दा मन्त्रालयको नेतृत्व छिटो परिवर्तन हुने कारणले बुझाउन सकेनौं । व्यावहारिक र नीति एउटा बिन्दुमा गएर भेट हुन्छ वा सबै निकाय तहबाट आएको निचोडलाई नीति बनाउन सकेनौं भने यो पेसा पनि सम्मानित हुन सक्दैन। श्रमिक पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन्।
पछिल्लो केही वर्षयता मलेसिया र खाडी मुलुकमा ठूलो श्रम बजार केन्द्रित छ। नेपालीका लागि युरोप, जापान, तथा अन्य विकसित मुलुकमा सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन तपाईंको नेतृत्वले कस्तो रणनीति अपनाउने तयारी छ?
सर्वप्रथम हामीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दुईटा कोणबाट मिहीन ढगंले हेर्नुपर्छ । एउटा, राज्यले परम्परागत गन्तव्य अर्थात् मध्यपूर्वका मुलुकलाई लक्षित गरेर नीति बनाएको छ । २०७५ मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केही दफा संशोधित भएका छन्। त्यतिबेला ६४ को दफा १५ को ‘च’ परिवर्तन भयो। त्यसले मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयलाई सम्बोधन गरे पनि पछिल्लो केही वर्षयता आकर्षक र उदीयमान गन्तव्यलाई सम्बोधन गरेन । हिजो नीति बनाउँदा दीर्घकालीन असर के गर्छ भनेर नहेरी ऐन बनाइएको कारणले आज यो अवस्था झागिँदै गएको हो। अहिले भइरहेको मध्यपूर्वका श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने ती देशमा भइपरी आउने समस्याले एकातर्फ श्रम बजारमा असर गर्छ भने अर्कोतर्फ रेमिट्यान्समा पनि असर गर्छ। उदीयमान गन्तव्य मुलुक खोज्ने एउटा विषय भयो।
वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष रकम श्रमिकले तिर्नैपर्ने हो। तर, यी सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिए भनेर भाष्य निर्माण भइरहेको छ।
अर्को भइरहेकालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । मैले यसमा के जोड्छु भने विशेषगरी पछिल्लो समय नेपालको आकर्षक श्रम गन्तव्यको रुपमा युरोपका विभिन्न करिडोर, सेन्जेन, ननसेन्जेन करिडोर स्थापित हुँदै गएका छन्। तर, सरकारले देशमा रहेका बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न २ देखि ६ करोडसम्म धरौटी लिएर इजाजत दिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई संस्थागत रुपमा उदीयमान गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने अवस्था छैन । त्यहाँ श्रमिक पठाउन नपाइएको अवस्था ऐनको त्रुटिगत कारण प्रमुख हो। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सहजीकरण गरांै भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। सहजीकरण गर्नेतर्फ केही कार्यविधि बने पनि लागू हुन सकेन। मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा संघको साथ रहन्छ।
सरकारले केही वर्षअघि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति एवं व्यवसायीले भोग्दै आएको व्यावहारिक जटिलता अर्थात् सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्चबीच निकै ठूलो अन्तर रहेको छ। यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न वा व्यावहारिक बनाउन तपाईंले कस्तो समन्वय गर्नुहुन्छ?
केही समयअघि युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले यस विषयलाई चासोको रुपमा हेरेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। उक्त छलफलमा हामी पनि सहभागी भएका थियौं । २०७२ मा राज्यमन्त्री स्तरीयबाट भएको उक्त निर्णय परीक्षणकालका लागि ल्याइएको थियो। यसलाई वैधानिकता दिनेसम्म कोसिस गरिएन। समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने, त्यही कानुनमा अल्झिने। नयाँ कानुन बनाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र अभ्यास भएन।
लोकप्रिय भएका कारण कार्यान्वयन गरिए पनि यसले समस्या निम्त्याएकामा दुईमत छैन। अहिले रास्वपा सरकार गठन भएपछि यस विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ। अहिले बजारमा २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म श्रमिकसँग असुली गरिएको समाचार आइरहेका छन्। त्यसलाई खुम्च्याएर १ लाख ४० हजार वा १ लाख ३४ हजार रकमलाई वर्गीकरण गरेका छौं। त्यसमा श्रमिकको लागत निर्धारण सुनिश्चित गरौं भनेका छौं किनभने उनीहरूले तिर्नुपर्ने केही खर्चका शीर्षक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष रकम श्रमिकले तिर्नैपर्ने हो। तर, यी सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिए भनेर भाष्य निर्माण भइरहेको छ।
यसमा खर्चको शीर्षक यस्ता छन्, यो तिमीले तिर्नुपर्छ भन्नुपर्यो। व्यवसायीलाई सेवाशुल्क निर्धारण गरौं। यसमा श्रमिकले पाउने एक महिनाको सेवाशुल्क दिनुस् भनेका हौं। त्यो सेवाशुल्कलाई पनि नगदरहित बनाऔं भनेका हौं। गत बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने भनियो। श्रमिकलाई वित्तीय संस्थासँग जोड्नेबित्तिकै धेरै फाइदा हुन्छ। एउटा मिटरब्याज, हुन्डी कारोबार निषेध हुन्छ भने रेमिट्यान्समा २० प्रतिशत वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ।
निजी क्षेत्र र संघको समन्वयमा सातै प्रदेशमा गुरुयोजना बनाऔं, जसले आजको समय विश्व बजारलाई आवश्यक श्रमिकलाई पर्याप्त एवं गुणस्तरीय तालिम दिन सकियोस्।
अहिलेको सरकारको टाउको दुखाइ सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको निरन्तरता भएन भन्ने छ। त्यसका लागि वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाहसँग उनीहरूलाई जोड्ने हो भने श्रमिकले आफ्नो खातालाई माया गर्नेछन्। श्रमिकले आर्जन गरेको रकम त्यही खातामा आउने भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयो। तर, त्यसका लागि डिजिटल कन्ट्रोल गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं। आगामी दिनमा मन्त्रालयसँग यो विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौं। नीतिगत सुधारका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने पारदर्शितामा पहिलो प्राथमिकता श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो, व्यवसायीको हकहित संरक्षण र सम्मानित पेसाको रुपमा स्थापित गर्ने, नियमन र अनुगमनमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने विषयलाई जोडेर खाका बनाएका छौं, जुन राज्यलाई सुम्पिन्छौं।
पछिलो समय नेपालबाट दक्षभन्दा पनि अदक्ष जनशक्ति बाक्लो संख्यामा विदेश गइरहेका छन्। त्यसकारण हाम्रा श्रमिकले पारिश्रमिक र जोखिम मोल्नुपरेको अवस्था छ। विदेश जाने श्रमिकलाई दक्ष बनाउन र गुणस्तरीय अभिमुखीकरण दिन संघको भूमिका कस्तो हुन्छ?
हाम्रो ध्यान जहिले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नतर्फ गएको छ। सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगारी आवश्यकता र बेरोजगारको अवस्था बुझ्नुपर्यो। नेपालको बेरोजगार तथ्यांकलाई आन्तरिक रोजगारीमा जोड्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । त्यो समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएपछि वैकल्पिक रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न श्रमिकको दक्षता हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। केही माग यस्ता हुन्छन्, जहाँ अदक्ष श्रमिक गएर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर, पारिश्रमिक भने दक्ष जनशक्तिले जति आर्जन गरेका छन्, त्यति नै अदक्ष कामदारको कमाइ हुन सकेको छैन। त्यसकारण निजी क्षेत्र र संघको समन्वयमा सातै प्रदेशमा गुरुयोजना बनाऔं, जसले आजको समय विश्व बजारलाई आवश्यक श्रमिकलाई पर्याप्त एवं गुणस्तरीय तालिम दिन सकियोस्।
नेपालबाट त्यस्ता श्रमिकलाई दक्ष बनाएर रोजगार गन्तव्य मुलुकमा पठाउने हो भने श्रमिकको पारिश्रमिक रेमिट्यान्स वृद्धि, सम्मान र समग्र रुपमा श्रमिकले लाभ लिनेछन्। त्यो जनशक्ति भोलिका दिनमा स्वदेश फिर्ती भएपछि उनीहरूको सीप र पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने राम्रो विधि स्थापित हुन्छ । त्यसका लागि संघ निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न र तीनवटै सरकारसँग समन्वय गर्न तयार छौं।
श्रमिकलाई लक्षित गरिएको एकाधिकारले आर्थिक शोषण गरेको देखिन्छ। यो तपाईंहरूबाट सञ्चालित हो वा अन्य निकायबाट? यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?
पछिल्ला केही दिनदेखि निकै सतहमा आएको विषय हो, यो। साउदी अरब सरकारले सीप परीक्षण नगरी त्यहाँ काममा जान नपाइने भन्ने नियम ल्याउन खोजेको छ। यो विषय श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ। एउटा लोडरको रुपमा जाने, पूर्वाधार निर्माणमा जाने श्रमिकको के सीप परिक्षण हुन्छ? यस्ता अनावश्यक नीति जबर्जस्ती लाद्न खोजेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्न पाइँदैन। श्रमिक लक्षित आर्थिक शोषण गर्ने धेरै ठाउँ छन्। त्यसैले यसमा सरकार, नागरिक समाज, श्रमिक र सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान जान आवश्यक छ।
सीप परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट, साउदीमा केही समयअघि लागू गरिएको बायोमेट्रिक, मलेसिया, कतारको स्वास्थ्य परीक्षण। यी भनेका श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने क्षेत्र हुन्। कुनै पनि एउटा निश्चित संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिँदा अनियमितता, शोषण हुने भएकाले राज्यले यसलाई अनुगमन र पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
केही दिनअघि युएई जाने श्रमिकसँग चालचलन रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने नाममा १७ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ। सरकारको सुरक्षा संयन्त्रबाट जारी गर्ने प्रहरी रिपोर्ट, नेपालस्थित युएई दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने शीर्षकमा पुलिस रिर्पोट क्यारी गर्ने भीएफएक्सलाई १७ हजार रुपैयाँ बुझाइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेर हेरिरहने र युएई जाने श्रमिकले एक महिनाको समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। यदि तत्काल कुनै श्रमिकलाई चाहिए थप २ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य परीक्षणका एकाधिकारलगायत विषष्यमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस्ता अभ्यासलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ। श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने यस्ता प्रकारका कार्य हुनुहुन्न र यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न राज्य लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यहाँले भर्खर श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने अन्य विषयमा पनि एकाधिकार रहेका छन् भनेर इंगित गर्नुभयो। कहाँ– कहाँ छ यस्ता क्षेत्र?
सीप परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट, साउदीमा केही समयअघि लागू गरिएको बायोमेट्रिक, मलेसिया, कतारको स्वास्थ्य परीक्षण। यी भनेका श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने क्षेत्र हुन्। कुनै पनि एउटा निश्चित संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिँदा अनियमितता, शोषण हुने भएकाले राज्यले यसलाई अनुगमन र पुनर्विचार गर्नुपर्छ। सरकारको वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क जाने नीति छ। तर, यस्ता एकाधिकारजन्य क्षेत्रले गर्दा श्रमिकलाई आर्थिक भार पारिरहेकाले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ।
केही सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र परीक्षण गर्दा नेपाली श्रमिकलाई बढी शुल्क लागिरहेको छ। त्यसैले नेपालका सरकारी अस्पतालबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र ती अस्पताललाई गन्तव्य मुलुकको भिसा प्रणालीसँग जोड्ने प्रबन्ध मिलाउन सके यो कार्यक्रम सफल हुने थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारले विदेश जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने र वर्षौंदेखि आएको सिन्डिकेट खारेज गर्यो। त्यसको केही दिनमा मलेसिया दूतावासले पूर्ववत् सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको भनेर दाबी गरेको छ। एकातर्फ सरकारले सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गर्न सक्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकका आ– आफ्नै स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी श्रमिक चेपुवामा परेका छन्। यो विषयमा सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा स्थापित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनुपर्छ। यो संवैधानिक अधिकार पनि हो। तर, स्वास्थ्य संस्था निर्माणको पृष्ठभूमिमा त्यसको संयन्त्र कसरी सञ्चालन हुन्छ र यसभित्रका जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो मूलतः कूटनीतिक पहलद्वारा मात्र समाधान हुने सवाल हो। उदाहरणका लागि, मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र त्यहाँको भिसा जारी गर्ने निकाय एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्। नेपालका स्वास्थ्य संस्थाले अपलोड गरेको श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पास भएपछि त्यो स्वचालित रूपमा मलेसियाको सम्बन्धित निकायमा पुग्छ र भिसा प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रणालीगत रूपमा जोडिएका कारण मलेसिया मात्र नभई अन्य गन्तव्य मुलुकको पनि स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रिया स्वचालित तवरले चल्ने गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकको खर्च न्यूनीकरण गर्न कि त फरक प्रकृतिको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ, कि त प्रणालीलाई यथावत् राख्दै श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। केही सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र परीक्षण गर्दा नेपाली श्रमिकलाई बढी शुल्क लागिरहेको छ। त्यसैले नेपालका सरकारी अस्पतालबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र ती अस्पताललाई गन्तव्य मुलुकको भिसा प्रणालीसँग जोड्ने प्रबन्ध मिलाउन सके यो कार्यक्रम सफल हुने थियो। सरकारले सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गरे पनि सम्बन्धित देशले यसलाई सीधै स्वीकार नगर्ने हुँदा यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि गन्तव्य मुलुकसँग ठोस कूटनीतिक वार्ता गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
हरेक सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने भनिए पनि ठूलो संख्यामा सम्झौता हुन सकेको छैन। भएका सम्झौता पनि पुरानो भइसकेको छन्। नयाँ सम्झौता व्यवसायीको हित एवं श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग कसरी सहकार्य गर्ने? संघले केही खाका कोरेको छ?
वैदेशिक रोजगारीका हाम्रा परम्परागत गन्तव्य मुलुकसँग गरिएका श्रम सम्झौताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केही गम्भीर चुनौती देखापरेका छन्। उदाहरणका लागि, मलेसियासँगको श्रम सम्झौता म्याद नाघिसक्दा पनि नवीकरण हुन सकेको छैन। यसलाई नवीकरण गर्न धेरै अघिदेखि प्रयास हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। नवीकरणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ भित्र्याउन खोजिएका केही एकाधिकारजन्य सिन्डिकेट स्वार्थ हुन्। यसले गर्दा विगत केही वर्षदेखि यो विषय अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। तसर्थ गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता अनिवार्य रूपमा श्रमिकमैत्री हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, केवल श्रम सम्झौता गर्दैमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीको ढोका पूर्ण रूपमा खुल्न सक्दैन। अघिल्लो सरकारले जर्मनी र रोमानियाजस्ता उदीयमान एवं नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता त ग¥यो, तर हाम्रा आन्तरिक नीति र कानुन जस्ताको तस्तै रहँदा त्यसको वास्तविक प्रतिफल श्रमिकले पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले श्रम सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले हाम्रा आन्तरिक ऐन र नीति सच्याउनु आवश्यक छ। नीतिगत सुधार गरेर मात्र गरिएका श्रम सम्झौता प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सक्छन्।
अहिलेको मुख्य अवरोध भनेको सम्झौता भइसकेपछि पनि संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण ‘डिमान्ड लेटर भेरिफिकेसन’मा देखिने कानुनी जटिलता हो। वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा १५ चमा रहेको व्यवस्थाले अझै पनि मागपत्र प्रमाणीकरणमा बाधा सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले कि श्रम सम्झौता गर्दाकै बखत मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय वा विधि पहिल्याउनुपर्छ, नत्र सम्झौता गर्नु अगावै आफ्ना नीति सुधार्नुपर्छ। समग्रमा नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता अपरिहार्य छ र त्यो गरिनुपर्छ। तर, त्यसअघि हाम्रो आन्तरिक नीति सच्याइयो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
सरकारले हालै अघि सारेको श्रम संसार पोर्टल तथा एपलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनु यसको एउटा बलियो माध्यम हुन सक्छ। तर, यो प्रविधिलाई सफल बनाउन सबभन्दा पहिले श्रमिकको लागत शुल्क र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवाशुल्कको स्पष्ट निर्धारण हुन जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा गाउँगाउँमा अवैध एजेन्ट र सब एजेन्टले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेका घटना आइरहन्छन्। यसको दोष दर्तावाल म्यानपावर कम्पनीमाथि थुपारिन्छ। बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न संघले के–कस्ता कदम चाल्ने खाका कोरेको छ?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार र संघबीच बलियो समन्वय हुनु अपरिहार्य छ। विशेषगरी यस क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया प्रथालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न एउटा ठोस कार्यढाँचा नै तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि पहिलो कदमका रूपमा डिजिटल नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सरकारले हालै अघि सारेको श्रम संसार पोर्टल तथा एपलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनु यसको एउटा बलियो माध्यम हुन सक्छ। तर, यो प्रविधिलाई सफल बनाउन सबभन्दा पहिले श्रमिकको लागत शुल्क र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवाशुल्कको स्पष्ट निर्धारण हुन जरुरी छ। जब लागत र सेवाशुल्क पारदर्शी हुन्छ, तब बिचौलियाको भूमिका आफैं हटेर जान्छ।
वर्तमान तथ्यलाई केलाउने हो भने कुल वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये केवल ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा निःशुल्क जाने गरेका छन्। यसरी जाने श्रमिकलाई कुनै पनि बिचौलियाको आवश्यकता पर्दैन, उनीहरू सीधै म्यानपावर कम्पनीको सम्पर्कमा आउँछन्, अन्तर्वार्ता दिन्छन् र पारदर्शी रूपमा बिदेसिन्छन्। उनीहरूको सूचनाको अधिकार र अन्य प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छ। तर, बाँकी ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक भने बिचौलियाको चंगुलमा परिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई मुख्यतया चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो, पूर्ण निःशुल्क वा नैतिक भर्ना प्रक्रियाबाट जाने। दोस्रो, आंशिक भुक्तानी अर्थात् पार्सियल पेमेन्टमा जाने। तेस्रो, पूर्ण भुक्तानीमा जाने र चौथो, भिसा र टिकट दुवैको महँगो मूल्य आफैं तिर्न बाध्य हुने। अब राज्य र व्यवसायी संघले रणनीति बदल्नुपर्छ; पहिलो श्रेणीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने र चौथो श्रेणी जहाँ भिसा र टिकटसमेत किन्न बाध्य पारिन्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने दिशामा सोच्नुपर्छ।
यसको दिगो समाधानका लागि श्रमिकले बुझाउनुपर्ने वास्तविक शुल्क कति हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तपाईंले तिर्नुपर्ने वैधानिक शुल्क यति मात्रै हो भनेर सरकारले लागत निर्धारण गरिदिनुपर्छ र व्यवसायीको सेवाशुल्क पनि सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। यदि कुनै रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराएको छैन र श्रमिक आफैं टिकट काटेर जान इच्छुक छ भने त्यसलाई पनि पारदर्शी रूपमा प्रणालीमा अभिलेखबद्ध गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, जब १ लाख ३४ हजार वा १ लाख ५० हजार भन्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित हुन्छ, तब श्रमिकहरू बिचौलियाकहाँ नगई सीधै म्यानपावर कम्पनीमा आउँछन्। डिजिटल नियन्त्रण, बैंकिङ च्यानलसँगको आबद्धता र स्पष्ट लागत तथा सेवाशुल्क निर्धारण। यी तीनवटा विधि लागू हुनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट बिचौलिया स्वतः अन्त्य हुनेछ।
व्यवसायीले इजाजत्रपत्रका लागि सरकारको खातामा राख्नुपर्ने ठूलो रकमको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको ब्याज नपाउँदा मारमा परेको गुनासो छ। व्यवसायीको आर्थिक भार कम गराउन के गर्नुहुन्छ?
जब राज्यले व्यवसाय गर्ने लागत वा धरौटीको दायरा अव्यावहारिक रूपमा बढाउँछ, व्यवसायीले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न बाध्य हुनुपर्छ। फलस्वरूप वृद्धि गरिएको धरौटीको अदृश्य आर्थिक भार अन्ततः घुमीफिरी श्रमिककै थाप्लोमा पर्न जान्छ।
हामीले सरकारसँग विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि भइरहेको अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छौं। राज्यले अन्य व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सौतेनी व्यवहार झल्किएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल वा कलेजहरूले राख्ने धरौटी रकमको ब्याज सम्बन्धित व्यवसायीकै खातामा जाने कानुनी व्यवस्था छ। तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँको ठूलो रकम धरौटीबापत राख्नुपर्छ, तर त्यसको ब्याज भने प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सो ब्याज रकमलाई व्यवसायी वा श्रमिकको कल्याणकारी कार्यमा जोड्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन अझै हुन सकेको छैन। यदि सो रकमलाई व्यावसायिक बिमा बिजनेस इन्स्योरेन्स वा रोजगार सुरक्षणजस्ता विषय व्यवस्थित गर्न सकिए यस क्षेत्रले ठूलो राहत पाउने थियो।
तत्कालीन सरकारले धरौटी रकम वृद्धि गरेपछि मात्रै यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने जुन सोच राखेर निर्णय ग¥यो, त्यो गलत र व्यावहारिक थिएन। केवल धरौटी बढाउँदैमा विकृति रोकिने होइनन्। निजी क्षेत्र भनेको नाफामूलक र लगानी प्रतिफल खोज्ने क्षेत्र हो। जब राज्यले व्यवसाय गर्ने लागत वा धरौटीको दायरा अव्यावहारिक रूपमा बढाउँछ, व्यवसायीले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न बाध्य हुनुपर्छ। फलस्वरूप वृद्धि गरिएको धरौटीको अदृश्य आर्थिक भार अन्ततः घुमीफिरी श्रमिककै थाप्लोमा पर्न जान्छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि यी नीतिहरूले भित्रभित्रै समाजमा ठूलो र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेका छन्।
त्यसैले सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ। राज्यका नजरमा सबै निजी क्षेत्र समान हुनुपर्छ। एउटा व्यवसायलाई अनुकूल र अर्को व्यवसायलाई प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउनु विभेद हो। निजी क्षेत्रभित्र पनि एउटालाई काखा एवं अर्कोलाई पाखा गर्ने यस्तो दोहोरो मापदण्ड र विभेदकारी व्यवहार शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। सरकारले नीतिगत सुधार गर्दा व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा र श्रमिकको हित दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अगंभग भएका वा ज्यान गुमाएका श्रमिक र तिनका परिवारको राहतका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सही सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो जनमानसमा रहेको छ। यसमा संघको धारणा के छ?
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका वा कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनामा परी अगंभगं भएका श्रमिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय निकै संवेदनशील छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमावली र कार्यविधिले सुनिश्चित गरेका सेवासुविधा पीडित परिवार वा श्रमिकले झन्झटरहित र सहज ढगंले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो। कल्याणकारी कोषमा अर्बौंको ठूलो रकम जम्मा भएको छ र त्यो सम्पूर्ण रकम श्रमिककै पसिनाबाट संकलन गरिएको हो। श्रमिककै पैसा भएको हुनाले संकटको घडीमा तिनका परिवारले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउन कानुनी वा प्रशासनिक अड्चन खेप्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ।
यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सोच अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत एउटा छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने र यस विषयलाई आगामी ऐन संशोधन प्रक्रियामा समावेश गराउने प्रयास गरिरहेका छौं। यो व्यवसायलाई समाजमा मर्यादित र सम्मानित बनाउन पनि सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो प्रत्यक्ष योगदान हुन जरुरी छ। हामीले आफ्ना तर्फबाट यो अवधारणा कानुनमै समेट्न पैरवी गरिरहेका छौं। अब यस विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ र आगामी दिनमा हुने नीतिगत छलफलले यसलाई कसरी स्थान दिन्छन्, त्यसकै आधारमा यसले मूर्त रूप पाउने विश्वास छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या कटौती गर्ने र श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने हो भने सबभन्दा पहिले आन्तरिक ज्यालादरलाई श्रमिकको दिगो जीविकोपार्जनसँग जोड्नैपर्छ। नेपालमा बसेर काम गरेका श्रमिकको पारिश्रमिक उच्च बनाइनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। तर, यो दिगो मोडल होइन । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको पुँजी र सीपलाई स्वदेशमै उद्यमशीलतामा जोड्न संघले कसरी योगदान पु¥याउन सक्ला? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा २०५० देखि अहिलेसम्म करिब ८० लाख श्रम जनशक्ति श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अहिले ३० देखि ३५ लाख विद्यमान छन्। ८० लाख श्रम जनशक्तिले १ सय ५० खर्ब रुपैयाँ बढी देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याएका छन्। श्रमिकले पठाएको यति ठूलो रकमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरेको रहेछ। त्यो पुँजी व्यवस्थापन गरेर श्रम पलायन हुन नदिएको भए आज फरक ठाउँमा हाम्रो क्षेत्र पुगिसकेको हुन्थ्यो। रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ श्रमिकको दीर्घकालीन हितलाई हेरेर उत्पादनशील र सुरक्षित लगानी अवधारणामा जोड्न राज्यले ठोस नीति ल्याउनु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, श्रमिकको रकमलाई कुनै ठूला जलविद्युत् आयोजनामा निश्चित हिस्सेदारीसहित लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। अथवा वैधानिक च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्समा राज्यका तर्फबाट निश्चित प्रतिशत बोनस थप गरेर दिने प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
विदेशमा सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थासँग सहकार्य गरी देशभित्रै पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ। कुन श्रमिकले कुन सीप सिकेर फर्कियो भन्ने तथ्यांक हामीसँग हुने भएकाले उनीहरूलाई उद्यमशीलता वा रोजगारीमा जोड्न गाह्रो हुँदैन। तर, यी सबै प्रयास गर्नुभन्दा पहिले सरकार र निजी क्षेत्रले एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ–के नेपालमा काम गर्ने श्रमिकले यहाँको कमाइबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ? के नेपालको निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई धानिन सक्ने उचित तलब दिएको छ? अहिले वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षण यसरी बढ्नुको मुख्य कारण नै नेपालको न्यून ज्यालादर हो। नेपालमा हाल न्यूनतम ज्याला करिब १७ हजार ५०० रुपैयाँ र अन्य भत्ता थप्दा बढीमा १९ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्छ। तर, नेपालबाट मात्र चार घन्टाको हवाई दूरीमा रहेका खाडी मुलुकमा पुग्नेबित्तिकै तिनै श्रमिकले मासिक ६० हजार, ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म सजिलै कमाउँछन्।
आजको महँगीमा १९ हजार रुपैयाँले श्रमिक आफैं र आफ्नो परिवार पाल्न, छोराछोरी पढाउन तथा स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या कटौती गर्ने र श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने हो भने सबभन्दा पहिले आन्तरिक ज्यालादरलाई श्रमिकको दिगो जीविकोपार्जनसँग जोड्नैपर्छ। नेपालमा बसेर काम गरेका श्रमिकको पारिश्रमिक उच्च बनाइनुपर्छ । हामीले केवल श्रम सम्झौता र पुनस्थापनाका कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, श्रमिकलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आर्थिक आधार तयार गरिदिनुपर्छ। यो व्यवस्था सुधार्न सके ठूलो संख्यामा बिदेसिने युवालाई रोक्न सकिन्छ। आगामी दिनमा यस विषयलाई व्यवहारमा उतार्न उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग मिलेर ठोस र व्यावहारिक योजना बनाउने तयारी गरिरहेका छौं।
-1782028825.jpeg)
