पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट चिनेका व्यक्तिमध्ये पर्छन्। निजामती सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएका उनले अर्थ मन्त्रालयको सबभन्दा संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अर्थतन्त्रबारे अध्ययन, लेखन र सुधारका सुझावमा निरन्तर लागिरहे र निवर्तमान सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्वसमेत गरे। भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनसँगै सत्ता परिवर्तन भएपछि आफैंले सुधारको रोडम्याप तयार पारेका खनालसँग अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउनुपर्छ? सरकारले ल्याएको बजेटले समाजमा दिन खोजेको सन्देश के हो? अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था एवं आगामी बाटोबारे क्यापिटलकर्मी सुजन ओली र पुष्कर पौडेलले गरेको कुराकानीको सारः
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यति ठूलो बजेट ल्याउनुलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
अब बजेटको आकार तजबिजका आधारमा ल्याउनुहुँदैन। यसमा कुनै न कुनै अंकुश हुनुपर्छ। त्यो अंकुश भनेको हाम्रो खर्च गर्ने र राजस्व-आम्दानी गर्ने क्षमता राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कति छ? र जीडीपीको तुलनामा हामीले कति वैदेशिक सहायता एवं आन्तरिक ऋण उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आधारमा एंकरिङ गर्नुपर्छ।
म अर्थमन्त्री हुँदा सीमा (सिलिङ) कायम गर्ने बेलामा हाम्रो कुल खर्च जीडीपीको तुलनामा कहिल्यै २८ प्रतिशत नाघेको थिएन। नेपालमा कुनै समय कुल राजस्व पनि २३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थियौं। तर, पछिल्लो कालखण्डमा विभिन्न अर्थमन्त्रीहरूको पालामा लिइएका नीति र अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थित नभएका कारण राजस्व संकलन क्षमता क्रमशः घट्दै गई १८ प्रतिशतमा झर्यो।
यसमा एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको कुव्यवस्थापन जिम्मेवार छ भने अर्कातिर कोभिड-१९ पछि अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले पनि केही कमी आएको हो। यी दुई कारणले हाम्रो राजस्व-जीडीपी अनुपात १८ प्रतिशतमा झर्यो। असाध्यै मिहिनेत गर्दा त्यसलाई १९ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने अवस्था छ।
एकै आर्थिक वर्षमा १९ बाट २० मा जम्प गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ। तर, हिम्मत गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरी राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भनेको करिब १४ खर्ब ८० अर्बदेखि १५ खर्ब अर्बको हाराहारी हुन्छ। चालू आवकै लक्ष्यको हाराहारी आगामी वर्षमा पनि राखिएको हो भने राजस्व करिब-करिब हासिल गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यको तुलनामा करिब ११/१२ प्रतिशतले राजस्व कम हुने देखिन्छ।
त्यसरी हिसाब गर्दा १४ खर्ब ८० अर्बदेखि १५ खर्ब हाराहारी राजस्व आउँछ भने अरू स्रोतको पनि आफ्नै सीमा छ
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने १६ प्रतिशतले कम छ। तर, बाँकी रहेका दिनको अवधिमा अलिक मिहिनेत गर्ने हो भने ८८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान त्यतिबेलै गरिएको थियो।
-1782388540.jpg)
त्यसरी हिसाब गर्दा १४ खर्ब ८० अर्बदेखि १५ खर्ब हाराहारी राजस्व आउँछ भने अरू स्रोतको पनि आफ्नै सीमा छ। त्यही भएर १९ खर्ब ५० देखि ६० अर्बभन्दा बढीको बजेट कुनै हालतमा ल्याउनुहुँदैन थियो। सुरुमा सिलिङ दिने बेला १८ खर्ब ९० अर्ब हाराहारीमा दिऔं, त्यसपछि आवश्यक भए थप गरौंला भन्ने सोच थियो। अहिलेका लागि अर्थतन्त्र, मुलुक, निजी क्षेत्र र सरकार। यी चारैतिरको हितका दृष्टिले सरकारले कबुल गरेको रकम खर्च गर्यो भने हित हुन्छ।
ठूलो रकम कबुल गरी खर्च नगर्ने हो भने त्यसले निराशा पैदा गर्छ। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखानजस्तै ठूलो बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्ने अहिलेको सरकारको पनि लक्षण देखिन सक्छ। सम्भवतः अहिलेको अर्थ मन्त्रालयको पूरै टिम र नेतृत्व पनि यो धारणामा सहमत भएजस्तो लाग्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामी जान्ने अर्थशास्त्री भए पनि, बुझेका भए पनि, हामी पार्टीको परिबन्ध (बाध्यता) मा थियौं। त्यो बन्देजबाट अहिलेको अर्थमन्त्री मुक्त हुनुहुन्छ।’ अहिलेका अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि सम्भवतः केही राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन- ‘हामी अरू सरकारजस्तो होइनौं, हिम्मत गरेर बढी खर्च गर्ने आँट पनि देखाउँछौं र खर्च गरेर देखाउँछौं’ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गर्नुभएकाे छ।
कार्यान्वयन शक्ति छ कि छैन भन्ने कुरा त भोलिका दिनले प्रमाणित गर्ने हो। तर, अहिलेकै सन्दर्भमा भन्दा बजेटको आकार ऐतिहासिक रूपमा ठूलो हो- पहिलोपटक २ हजार अर्ब नाघेको छ। विगतमा खर्चको आकार जीडीपीको तुलनामा कुनै-कुनै अर्थमन्त्रीले ४३ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुभएको थियो। त्यो हिसाबले कसैले यसलाई कम पनि भन्न सक्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको स्तर हासिल भयो भने मोटामोटी ७२ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको करिब ३० प्रतिशत खर्चको लक्ष्य हुन आउँछ। त्यो हिसाबले खर्चको लक्ष्य त्यति ठूलो होइन, तर हाम्रो वास्तविक क्षमता भनेको करिब २७ प्रतिशत खर्च गर्नु हो। ३ प्रतिशत त हामी सामान्यतया खर्च गर्दैनौं।
सोचको हिसाबले कुनै परिवर्तन भएजस्तो मलाई लाग्दैन। मूलभूत कुरा के भने हरेक मानिसमा क्षमता हुन्छ, हरेक मानिसमा खुबी हुन्छ।
यसका लागि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो भविष्यको कुरा हो। तर, एक वाक्यमा भन्नुपर्दा बजेटको आकार ठूलो हो।
अर्थमन्त्री बन्नुअघि स्वर्णिम वाग्लेको जुन आर्थिक सोच (आइडियोलोजी) सुनिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली तथा सोचाइको प्रक्रियालाई हेर्दा अहिलेका अर्थमन्त्रीसँग केही नमिलेजस्तो पनि देखिन्छ। के वाग्लेले आफ्नो सोचअनुसारकै बजेट ल्याउन पाउनुभयो?
सोचको हिसाबले कुनै परिवर्तन भएजस्तो मलाई लाग्दैन। मूलभूत कुरा के भने हरेक मानिसमा क्षमता हुन्छ, हरेक मानिसमा खुबी हुन्छ। त्यो खुबीलाई व्यक्तिले आफैं अवसर सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्छ, अथवा अरू कसैले सिर्जना गरेको अवसरमा सहभागी हुन सक्छ। समावेशी अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र यही हो।
अहिले चर्चामा रहेको समावेशी अर्थतन्त्र भनेको बजारलाई समावेशी बनाउने, बजारमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो। यो समाजवादी अर्थतन्त्र होइन, बजारमा आधारित अर्थतन्त्र अर्थात् बजार अर्थतन्त्र नै हो। तर, यस्तो बजार, जहाँ सबैले अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् र अरूले सिर्जना गरेको अवसरमा पनि भाग लिन सक्छन्। यसमा कुनै बाधा भए सरकार त्यो बाधा हटाउने सहजकर्ताका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। मेरो विचारमा बाहिरबाट हेर्दा दुवै पक्षको साझा सोच हो।
-1782388543.jpg)
मैले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री दुवैसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुराकानी गरेको छैन, त्यसैले बाहिर बसेर अनुमान गर्न मिल्दैन। तर, बाहिर आएका वक्तव्यबाट हेर्दा प्रतिनिधिसभाको समितिमा बोल्ने क्रममा वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘यी कुराहरू प्रधानमन्त्री र मेरो सल्लाहअनुसार नै भएका हुन्’ भनेपछि दुवैको कुरा मिलेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बाहिरबाट अनुमान गरेर एकअर्कोलाई के सोच्यो भन्ने गन्थन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर, आधारभूत सोचमा खासै अन्तर देखिँदैन।
यो काम सरकारले गर्न सक्दैन-सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गरी ‘म जुत्ता कारखाना चलाउँछु’ भन्न सक्दैन।
खुला अर्थतन्त्र, जहाँ जसले जे गर्न सक्छ, उसैले गर्ने। यो एक प्रकारको राज्यशक्ति माथि ‘शक्ति-पोषित वर्ग’ मात्र अवसर पाउने जुन क्रोनी क्यापिटलिजमको अवस्था छ, जहाँ शक्ति नभएका व्यक्तिले अवसरबाट वञ्चित हुने वा अवसर प्रयोग गर्न खोज्दा विभिन्न प्रपञ्च (जस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा)मा फसाइनु गलत हो भन्ने मान्यतामा दुवै सहमत देखिनुहुन्छ।
उहाँ (अर्थमन्त्री) अलिकति प्राइभेटाइजेसनको पक्षधर पनि हो। बजार अर्थतन्त्र अँगाल्ने र सरकार एक नियामक (रेगुलेटर) को रूपमा मात्र बस्नुपर्ने भन्ने सोच, उहाँका प्रतिवेदन, कार्यशैली र व्यवहारबाटै देखिन्छ। तर, यो बजेटले न निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा प्रमोट गरेको देखिन्छ, न त सरकारले नेतृत्व लिन खोजेको देखिन्छ। कतै-कतै लाइन क्लियर नभएजस्तो देखिएको छ कि?
यो व्यक्तिपरक वा ‘सब्जेक्टिभ जजमेन्ट’को कुरा हुन सक्छ। मेरो विचारमा यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेको छ- निजी क्षेत्र नै अगाडि आउनुपर्छ भनेर। आईटी र अन्य पावरमा नेपालको तुलनात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ एडभान्टेज) भएका, सीमारहित (बोर्डरलेस) र भारहीन (वेटलेस) अर्थतन्त्र सिर्जना गरी हाम्रो भूराजनीतिक अवरोधलाई चिरेर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने दृष्टिकोणबाट यो अगाडि गएको छ। यो काम सरकारले गर्न सक्दैन-सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गरी ‘म जुत्ता कारखाना चलाउँछु’ भन्न सक्दैन।
-1782388540.jpg)
प्रतीकात्मक (सिम्बोलिक) रूपमा कुनै मन्त्री कुनै उद्योग कारखानामा गएर त्यहाँको मेसिन हेरेर मिडियामा ‘अब हामी यो उद्योग चलाउँछौं’ भन्ने कुरा विगतमा अन्य मन्त्रीहरूले पनि गर्थे। जस्तो, नेपाल औषधी लिमिटेड चलाउनुपर्यो भनेर तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पालामा सरकारले पैसा नै हाल्यो। त्यो पैसा हालिएपछि उद्योग केही समय चलेजस्तो भयो, तर कस्मेटिक (सतही) रूपमा मात्र- दीर्घकालमा चलेन।
केही महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्योगमा सरकार पूरै अनुपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि गलत हो- त्यहाँ सरकार उपस्थित रहनुपर्छ। तर, निजी क्षेत्र अगाडि आइसकेको प्रतिस्पर्धी बजारमा सरकार पनि प्रतिस्पर्धा गर्न आउन खोज्नु राम्रो होइन। सरकार वास्तवमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। यसले करदाताको पैसा दुरुपयोग हुन्छ र सरकार आफूले गर्नुपर्ने मूल काममा सम्झौता गरेर त्यहाँ पैसा खर्च गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकार किन जाने भन्ने तर्कका आधारमा सरकार सकेसम्म असीमित नभई निसर्गतः अघि बढ्ने हो। यही दृष्टिकोणले यो बजेट बनेको देखिन्छ।
यहाँ ‘हामी बुटवल धागो चलाउँछौं, गोरखाकाली उद्योग चलाउँछौं’ भनिएको छैन। ड्यू डिलिजेन्स (कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, आम्दानी, सम्पत्ति, दायित्व (कर्जा) र नाफा-नोक्सानको विश्लेषण) गरिसकेपछि उपयुक्त भए सरकारले पुनःलगानी पनि गर्न सक्छ, अन्यथा निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत अगाडि बढाइने कुरा गरिएको छ। त्यो समसामयिक नीति नै हो। यो निजीकरणको विरोधी वा राज्य-नियन्त्रणको पक्षपोषण होइन र मैले अघि भनेजस्तै रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सरकार उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसमा छ।
आईटी कम्पनी चलाउन खोज्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो कि होइन? सरकार आईटी कम्पनी खोलेर सफ्टवेयर डेभलप गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई यसमा अघि बढाउने? यो सरकारको विरोधाभास भएन?
म यो विषयको साँचो विज्ञ होइन र यसमा मैले भनेका कुराहरू सम्बन्धित आईटी विज्ञसँग ‘भेरिफाइ’ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अहिलेको दुनियाँमा विशिष्ट प्रकृतिको सूचना प्रविधि (आईटी) शुद्ध व्यापारिक वस्तु मात्र रहेको छैन- यो रणनीतिक वस्तु (स्ट्रेटेजिक गुड्स) बनिसकेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको एनभिडियाले चीनमा कुन चिप बेच्न पाउने र नपाउने भन्ने अमेरिकी सरकारको नियन्त्रण हो।
अमेरिकी सरकारको नियमनमा कतिपय कम्पनीले आफ्नो सेवा वा हार्डवेयरको उत्पादन र वितरण नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। आईटी प्रयोग प्रतिरक्षा (डिफेन्स) क्षेत्रमा व्यापक भएको छ र अहिलेका धेरै युद्धस्थल सेनाले मात्र जित्न सक्ने अवस्था छैन-सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग छ। त्यसैले सूचना प्रविधि वा यसमा आधारित सेवा-वस्तु एक प्रकारको रणनीतिक चीज बनेका छन्।
त्यही भएर यसको कुनै भाग वा हिस्सामा सरकारको उपस्थिति (फुटप्रिन्ट) चाहिन्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ। तर, यो धारणा सही हो वा बेठिक भन्ने कुरा आईटी विज्ञसँग भेरिफाइ गर्नुपर्छ, किनभने यसलाई पूर्ण रूपमा छाड्दा गाह्रो पर्न सक्छ।
यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि मात्रै एन्थ्रोपिक (क्लाउडी बनाउने एआई कम्पनी)का सीईओले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो- एआईको वृद्धिलाई लगाम लगाउनुपर्ने बेला आएको छ किनभने यसले कोडिङ जस्ता धेरै काम पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
यसको अर्थ के भने निजी क्षेत्रबाटै यो माग आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले मापदण्ड, स्ट्यान्डर्ड, नर्म्स र कार्यविधि बनाएर नियमन गर्नुपर्छ। नियमन गर्न सरकार आफैं पनि यस क्षेत्रमा जानकार हुनुपर्छ।
सर्भर स्पेस धेरै सरकारले लिज गरेका छन् र सूचना हाइवे नै सरकारको हातमा भए उसले त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।
अर्को कुरा, हाम्रो दोहोरो चरित्र पनि छ। एकातिर ‘निजी क्षेत्रलाई सबै कुरा छोडिदिनुपर्छ’ भन्छौं, अर्कातिर ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का फलानो कम्पनीले पायो, सूचना भारत वा अमेरिका गयो कि’ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछौं। हामी आफैं फेसबुक रमाएर प्रयोग गर्छौं, तर ड्राइभिङ लाइसेन्सको सूचना कहाँ गयो भन्नेमा प्रश्न उठाउँछौं।
सर्भर स्पेस धेरै सरकारले लिज गरेका छन् र सूचना हाइवे नै सरकारको हातमा भए उसले त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सरकारले कुन बेला कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने पारदर्शी हुनुपर्छ। तर, त्यो क्रिटिकल डेटा सेन्टर एआईका लागि हुनु राम्रो हो। त्यो दृष्टिकोणबाट अहिले प्रपोज गरिएको कुरालाई मैले खराब मान्दिनँ। यो मेरो सीमित ज्ञानबाट गरिएको व्याख्या मात्र हो। यसमा आईटी विज्ञसँग छलफल गर्दा राम्रो धारणा बन्न सक्छ।
बजेटको आकार ठूलो भए पनि पुँजीगत खर्च अनुपातमा त्यसअनुरूप विनियोजन भएको देखिँदैन। चालू खर्च फुलाएर बजेटको आकार ठूलो देखाउने पुरानो ढर्राबाट सरकार मुक्त हुन नसक्नुको कारण के हो?
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गीकरणमा पुँजीगत खर्च बढी भए राम्रो, चालू खर्च बढी भए नराम्रो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएको मानिस हुँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको खर्च चालू हो, तर त्यसको परिणाम मुलुक र अर्थतन्त्रले सबभन्दा छिटो प्राप्त गर्छ- यो लो-ह्यांगिङ फ्रुट नै हो।
तालिममा गरिएको खर्चको प्रभाव एकै आर्थिक वर्षमा देखिन्छ, जबकि ट्रान्समिसन लाइनमा गरिएको खर्च-जुम्लाको सदरमुकामदेखि सिमकोटसम्म जोड्ने दुई लेनको फराकिलो सडकको प्रभाव देखिनलाई वर्षौं लाग्छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च तत्काल पुँजी निर्माण, निजी क्षेत्रको वृद्धि र लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न टार्गेटेड हुनु ठिक हो। तर, ‘सबै पुँजीगत खर्च ठिक र सबै चालू खर्च बेठिक’ भन्ने सोचमा जानु हुँदैन।
त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले पुँजीगत खर्चमा गरिएको विनियोजन आफैंमा कम होइन। मेरो डर के भने खर्च हुन्छ कि हुँदैन। चालू वर्ष विनियोजन गरेमध्ये कति खर्च गर्न सक्छौं? अहिले मोटामोटी हेर्दा २ खर्ब जति खर्च भयो भने ५५ देखि ६० प्रतिशतको बीचमा पुग्छ।
कतिपय चालू खर्चले पनि अर्थतन्त्रमा तत्काल पुँजीगत खर्चको चक्र (साइकल) सिर्जना गर्छ। जस्तै, संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको खर्चलाई संघीय सरकारले चालू भनी देखाउँछ। तर, प्रदेश/स्थानीय तहमा त्यो पुँजीगतमा विनियोजन हुन सक्छ।
पछिल्लो अवधिमा भने ठूलो बजेट देखाउनु लोकप्रिय हुने भएकाले ठूलो बजेटका लागि ठूलो स्रोत देखाउनुपर्यो र त्यसका लागि राजस्वको लक्ष्य बढाइयो।
त्यसैगरी सरकारले औषधी नेपालकै उद्योगबाट किने त्यो खर्च सरकारका लागि चालू हो। तर, त्यसले औषधी कम्पनीलाई क्षमता विस्तार (पुँजीगत लगानी) गर्न उत्साहित गर्छ। यसरी सरकारको चालू खर्चले पनि अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको चक्र सिर्जना गर्छ। सरकारको खर्च यस्तो चक्र सिर्जना गर्ने दिशामा गयो वा आयात बढाउने दिशामा गयो भन्ने नै गहन विश्लेषणको विषय हो- ‘चालू खर्च बढायो, पुँजीगत घटायो’ भन्ने सतही बहस मात्र भएको हो।
सरकारले सधैं ठूलो राजस्व लक्ष्य राख्छ, तर लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउन सक्दैन। उठाउन सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै राख्नुपर्ने कारण के हुन्छ?
२०६५ मा म राजस्वसचिव र पछि अर्थसचिवको रूपमा काम गरेको करिब तीन वर्षको कालखण्ड हेर्नुभयो भने लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सधैं बढी असुल भएको देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा राजस्व सधैं लक्ष्यभन्दा कम असुल भएको होइन। पछिल्लो अवधिमा भने ठूलो बजेट देखाउनु लोकप्रिय हुने भएकाले ठूलो बजेटका लागि ठूलो स्रोत देखाउनुपर्यो र त्यसका लागि राजस्वको लक्ष्य बढाइयो।
-1782388543.jpg)
राजस्व असुली १८/१९ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको अवस्थामा २७ प्रतिशतको लक्ष्य किन राख्ने भन्ने प्रश्न अर्थ मन्त्रालयमा कहिल्यै गरिएन। यसपालि सिलिङ कायम गर्ने बेला मैले त्यहीँ प्रश्नबाट सुरु गरेको हो- हाम्रो क्षमता १९ प्रतिशत हो भने १९ देखि २०/२१ मा हिम्मत गरौं, २३/२४ मा होइन।
विगतमा २०६४/६५ देखि २०७८/७९ सम्म लगातार लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ। मेरो कालखण्डसम्म एकै आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि भएको छ- २२/२३ प्रतिशत त सामान्य नै थियो। यो राजनीतिक दुराग्रहका कारणले कमजोर हुन गयो, जसको परिणाम मुलुकले भोग्यो। ठूलो राजस्व राखेर पनि सरकार टिकाउन सकिएन।
अहिले राजस्वको लक्ष्य निश्चित रूपमा बढी हो, तर सरकारबाट एउटा बलियो तर्क छ, जसमा म पनि सहमत छु। यो एक प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन हो। यद्यपि, २०६३ जस्तो, २०४७ जस्तो, २०३६ जस्तो वा २००७ सालजस्तो होइन, तर पनि परिवर्तन हो। हामीले संविधान वा व्यवस्था फेरेका छैनौं, तर शासन गर्ने पुस्ता फेरिएको छ।
यो पुस्तान्तरणका क्रममा विगतमा कतिपयले अन्जानमा वा भुलवश कर नतिरेकामा, खातापत्र मिलाएर मुद्दा फिर्ता लिने थुप्रै स्किम ल्याइएको छ- भ्याटसम्बन्धी अर्बौंको मुद्दा फिर्ता लिने, १ प्रतिशत मात्र तिरे पनि हुने आदि। नेपालको इतिहासमा यति धेरै स्किम दिएको आर्थिक विधेयक यसअघि आएको थिएन। यदि यी स्किमबाट मुद्दा फिर्ता लिएर पैसा असुल भयो भने त्यो पनि राजस्व नै हो।
बाह्य ऋण पारदर्शी हुन्छ, प्रोजेक्ट-आधारित आउने भएकाले कहाँ खर्च हुन्छ थाहा हुन्छ। तर, बजेट सपोर्टमार्फत आउने पैसा अदलीबदली योग्य हुन्छ।
अर्को आधार, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर बिक्रीबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ आउनेछ। यो ठूलो मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनी हो। यी दुई तर्कका आधारमा राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर, खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको कार्यान्वयन क्षमता अझै प्रमाणित हुनुपर्छ- सार्वजनिक खरिद ऐन वा वन मन्त्रालयलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ अब छैन। सुशासन दिने भनेको प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिले सरकारको काँधमा छ।
अहिले नै २८ खर्ब सार्वजनिक ऋण नाघिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ६१० अर्ब लिने भनिएको छ, जसमध्ये ४१० अर्बजति आन्तरिक ऋण हो। बाह्य ऋण प्रोजेक्ट-आधारित भएकाले पारदर्शी हुन्छ। तर, आन्तरिक ऋणको खर्चमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ?
आन्तरिक ऋणको प्रयोग पनि पुँजी निर्माण एवं रणनीतिक पूर्वाधारमा खर्च गरिएको छ र तत्काल प्रतिफल आउने काममा (जस्तै, औषधी खरिद) पनि गरिएको छ। मुलुकको कुनै ठाउँमा हैजा फैलिएको छ भने त्यो निर्मूल पार्न सकियो भने उत्पादकत्व तत्काल बढ्छ-त्यस्तो काममा ऋण लिएर खर्च गर्नु पनि राम्रो हो। तर, यो हिसाब अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा आइडेन्टिफाइ गरिएको छैन, गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
बाह्य ऋण पारदर्शी हुन्छ, प्रोजेक्ट-आधारित आउने भएकाले कहाँ खर्च हुन्छ थाहा हुन्छ। तर, बजेट सपोर्टमार्फत आउने पैसा अदलीबदली योग्य हुन्छ। बजेट सपोर्टको पैसा गृह मन्त्रालय वा शिक्षा मन्त्रालय जुनसुकैमा खर्च गर्न सकिन्छ र यो सरकारको आफ्नै दायित्व भएकाले प्रहरीको खर्च जत्तिकै महत्वपूर्ण हो।
सरकारले प्रस्ताव गरेका खर्चहरूको ‘भ्यालू फर मनी’ छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। आन्तरिक ऋण, राजस्व वा बाह्य स्रोतबाट आएको रकम कहाँ खर्च गरिएको भन्ने त्यति महत्वपूर्ण विषय होइन।
लामो समय अर्थ प्रशासनमा बसेर नजिकबाट हेर्नुभएको अनुभवले के भन्छ-आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा पुँजी निर्माणमै खर्च हुँदो रहेछ?
स्रोत कुन ठाउँमा खर्च गरिएको छ भन्ने नखोलिएकाले त्यो पुँजी निर्माणमा गयो कि गएन भन्ने सीधै भन्न सकिँदैन। तर, यसको हिसाब गर्ने एक विधि छ। कुल राजस्व यो आर्थिक वर्षमा करिब १३ खर्ब पुग्ने अनुमान छ-हालसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब पुगिसकेको छ, बाँकी अवधिमा करिब २०० अर्ब उठ्ने अनुमान छ।
-1782388551.jpg)
यदि १३ खर्ब राजस्व उठेर १२ खर्ब ५० अर्ब चालू खर्च (प्रहरी, सेना, प्रशासनिक खर्च आदि) भयो भने राजस्वले चालू खर्च धान्यो भनिन्छ। पुँजीगत खर्च आन्तरिक ऋणबाट धानिएको हुन्छ। यसलाई ‘रेभेन्यू सरप्लस’ भनिन्छ। यो ‘प्राइमरी सरप्लस’ भन्दा फरक हो, किनभने यसमा ब्याज भुक्तानी पनि समावेश हुन्छ। रेभेन्यू सरप्लस भयो भने स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक ऋण पुँजीगतमा प्रयोग भएको देखिन्छ।
ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण लिँदा क्राउडिङ-आउट हुने सम्भावना हुँदैन?
अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह सर्वाधिक बढेको छ, जसले बजारमा तरलता ल्याउँछ। विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा गएर त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा छापिएर बजारमा आउँछ। सरकारले त्यो विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्नु आफैंमा गलत होइन–त्यो दायित्व सिर्जना भइसकेको पैसा हो। सरकारले यसबाट ‘रेन्ट’ मात्र लिन सक्छ।
आन्तरिक ऋणको क्याप जीडीपीको साढे ५ प्रतिशत तोकिएको छ। पैसा तिर्नुपर्ने हिस्सा कटाएर पनि बढी लिन पाइँदैन। वैकल्पिक वित्तको माध्यमबाट, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत ऋण उठाएर खर्च गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो राम्रो हो। यदि भ्यालू फर मनी छैन, जथाभावी विनियोजन छ, तयारी नभएको आयोजनामा विनियोजन छ। त्यसमा हेर्नुपर्छ, स्रोत आन्तरिक हो कि राजस्व हो कि? बाह्य भन्ने भन्दा त्यो प्रयोग कसरी भयो भन्ने मुख्य हो।
नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणमा संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप वा इच्छाशक्ति अभाव कुनलाई मुख्य देख्नुहुन्छ?
समष्टिगत (म्याक्रो) तहमा यी तीनै कारण हुन्। तर, सूक्ष्म (माइक्रो) तहमा हेर्ने हो भने हालै कुनै कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको तयारी नै नभएका आयोजनामा विनियोजन गरिनु हो भन्ने निष्कर्ष राखेका छन्। मेरो पनि त्यही निष्कर्ष हो।
तयारी नभएका आयोजनामा किन विनियोजन गरिन्छ? मतदातालाई खुसी पार्नुपर्ने भएकाले- ‘तिमीहरूलाई बाटो दिएका छौं’ भन्नुपर्ने। तर, बाटो कहाँ बन्छ, थाहा पनि हुँदैन। चालू वर्ष ११९ अर्ब रोक्दा त्यसमध्ये करिब ६० अर्बको त सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै त्यो आयोजना कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन।
दोस्रो समस्या भनेको संस्थागत क्षमता कमजोर र नियत खराब हो। सही तरिकाले काम गरिएको भए तयार भएका आयोजनामा त काम हुनुपर्ने हो। कुनै सडक आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडिको कारण खोज्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र इन्जिनियरको हो। तर, उनीहरू निर्माण व्यवसायीको जिम्मामा छाडेर बस्नु हुँदैन।
अन्य मुलुकमा सरकारी ठेक्कामा कुनै अवरोध आयो भने त्यो निर्माण व्यवसायीको जिम्मामा छाडिँदैन। गिट्टी पाउन नसक्नु, गाउँलेसँग कुरा नमिल्नुजस्ता विषयमा सम्बन्धित आयोजनाले समाधान खोज्नुपर्छ, माथिबाट फुकुवा गराउनुपर्छ।
अहिले आयोजना नसकिएसम्म सरुवा नगर्ने भनिएको छ। त्यो आफैंमा एउटा समाधान हो।
अहिले आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगरी वन तथा अधिकरण (एक्विजिसन)सम्बन्धी बाधाहरू अध्यादेशमार्फत नै फुकाइसकिएको छ। अब बाँकी रहेको भनेको नियत र संस्थागत क्षमता हो, जुन संस्थाहरूले आफैं विकास गर्नुपर्छ।
कहिलेकाहीँ असल नियतले गरेको काम कालान्तरमा गलत ठहरिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा ओभरसाइट एजेन्सीको माइक्रोम्यानेजमेन्टले पनि विकास निर्माणमा अवरोध खडा गरेको भनिन्छ। यसमा सत्य छ?
‘हावा नचली पात हल्लिँदैन।’ यहाँ, खुवाउने (घुस दिने) ले मात्र होइन, ठेक्का नपाउनेले पनि कुरा पुर्याउँछ। सिंहदरबारभित्रैको एउटा निर्माण कार्यमा कुनै विश्वासिलो निर्माण व्यवसायीको गुनासो के छ भने-आयोजना प्रमुख प्रत्येक तीन महिनामा सरुवा हुन्छ। हरेक नयाँ आयोजना प्रमुख आउनेबित्तिकै ‘मलाई पनि भाग चाहियो’ भन्न थाल्छ। कति पटक भाग पुर्याउनू? कहिलेसम्म भाग छुट्याइरहनू भन्ने गुनासो गर्थे। अहिले आयोजना नसकिएसम्म सरुवा नगर्ने भनिएको छ। त्यो आफैंमा एउटा समाधान हो।
सही तरिकाले काम गरिएको छ भने छानबिनमा गएर बयान दिँदा कलंक लाग्ने होइन।
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, अहिलेको अर्थतन्त्र मागको संकुचन र मुद्रास्फीतिको चपेटामा देखिन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न कुन क्षेत्रले के काम गर्न सक्छ?
विगतका वर्षहरूमा पनि सरकारी खर्चको आकार वा लगानी विस्तार नगरीकनै अर्थतन्त्रमा दुई कुराले आर्थिक वृद्धि स्वतः ७/८ प्रतिशत हुनुपर्ने हो भन्ने मेरो लगातारको भनाइ हो।
पहिलो, अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भइरहेको छैन। निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लगानी पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्ने अवसर मात्र सिर्जना गरिदिने हो भने पनि एक-दुई वर्ष ७/८ प्रतिशत वृद्धि स्वतः हासिल हुन्छ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न उत्साहित गर्ने हो भने अर्को ३/४ वर्ष पनि त्यही दरमा वृद्धि हुन्छ। त्यसपछिको ५/६ वर्षको निरन्तर ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि मात्र सरकारी खर्च तीव्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो र निजी क्षेत्रले पनि यही कुरामा सहमत देखिन्छ।
-1782388549.jpg)
अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता उपयोगका लागि स्पेस बनाउने प्रयास गरेको छ। जस्तै, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार/अन्तःशुल्क घटाउने। आन्तरिक उत्पादन हुने वस्तुमा यो धेरै घटाइदिएको भए हुन्थ्यो। सिमेन्टमा अन्तःशुल्क हटाइदिनेबित्तिकै नेपालको सिमेन्ट निर्यात बढ्छ।
विद्युत् आयोजनाले सिमेन्ट-छड खरिदमा तिरेको भ्याट क्रेडिट पाउने व्यवस्था गरिदिनेबित्तिकै उत्पादन लागत घट्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ। अहिले सिमेन्ट, पेपर र अल्कोहल (मदिरा) उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग भइरहेको छैन। आईटी सेवा उद्योगको पनि करिब ३० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग भएको छ। यो ८० प्रतिशत पुगे एक वर्षमै ७/८ वर्षको वृद्धि हासिल हुन्छ। यो बजेटको नीति र कार्यक्रम त्यही दिशामा देखिन्छ। अब बोलेअनुसार काम गरेर देखाउनुपर्छ।
विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालको क्यापिटल फर्मेसन (पुँजी निर्माण) घट्दै गएको देखिन्छ। यसमा बजेटले केही गरेको छ कि छैन? निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले घोषणा मात्र गर्छ, वातावरण बनाउँदैन भन्ने आरोप कत्तिको सही हो?
क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट र क्यापिटल फर्मेसन फरक कुरा हो। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पुरानो सम्पत्ति रिस्टोर गर्ने प्रकृतिको पनि हुन सक्छ। तर, क्यापिटल फर्मेसन भनेको पूर्णतया नयाँ लगानी हो। यसमा हामी सधैं कमजोर रहेका छौं किनभने कतिपय क्षेत्रमा लगानी नै सहज छैन।
एक उद्योगपतिले भनेको सुनेको थिएँ, ‘मैले कुनै उद्योग लगाउने विचार गरें भने कुनै दण्ड भोग्न तयार भएजस्तो हुन्छ। मुलुकमा उद्योग लगाउने वातावरण छैन।’ उद्योग नै क्यापिटल फर्मेसन हो-यसले प्रत्येक वर्ष थप प्रतिफल ल्याउँछ। यसका लागि चाहिने समग्र इकोसिस्टम विगतमा तयार थिएन किनभने ‘एलिट क्याप्चर’ अथवा क्रोनी क्यापिटलिजमको अवस्थाले यो काम ठप्प थियो।
यदि यसरी सानोतिनो वस्तुको ढुवानी (कुरियर सर्भिस) सेवा विकसित गराउन सकियो भने त्यसले पनि क्यापिटल फर्मेसन गराउँछ।
अहिले सरकारले गरिरहेको सानो कदमले ‘स्टेट क्याप्चर’बाट मुक्त भएर सबै लगानीकर्तालाई खुला स्पेस दिने संकेत देखिएको छ, जसले क्यापिटल फर्मेसनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो संकेत अल्पकालीन हो वा दीर्घकालीन त्यो भने समयले बताउला।
गएको एक महिनामा दुई कुरा भन्न लायक भएका छन्। एउटा-धेरै वर्षदेखि आउने भनिएको उबर अन्ततः नेपालमा आयो, जसले प्रत्यक्ष क्यापिटल फर्मेसन नगर्ला। तर, एन्सिलरी बिजनेस र इकोसिस्टम बढाउनेछ। यदि यसरी सानोतिनो वस्तुको ढुवानी (कुरियर सर्भिस) सेवा विकसित गराउन सकियो भने त्यसले पनि क्यापिटल फर्मेसन गराउँछ।
अर्को, एक अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनले लक्जरी सुविधासहित प्रवेश गर्दै ‘नेपाल इज रेडी फर बिजनेस’ भनेको छ। यो साँचो हो कि होइन भन्ने आगामी दिनले प्रमाणित गर्छ, तर यदि साँचो हो भने क्यापिटल फर्मेसनका लागि वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट संरचनागत सुधार (कर प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारी पुनःसंरचना)को अपेक्षा थियो। तपाईंले स्वयं कर प्रशासनमा छोटो अवधिमा धेरै सुधार गर्नुभयो, जसको नतिजा बिस्तारै देखिँदै छ। यो सरकारले सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारी पुनःसंरचनामा कहाँनिर काम गर्यो र बजेटमा साहसिक कदम देख्नुभयो कि भएन?
कर्मचारी प्रशासनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने भन्ने जुन संरचनागत परिवर्तन गरिँदै छ, त्यो ‘प्रमुख एक मात्र हुनुपर्छ’ भन्ने कन्सेप्टमा ठिकै हो।
तर त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण संरचनागत समस्या भनेको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त कर्मचारी वा आवश्यक दरबन्दी नै सिर्जना नगरिदिएको हो। यो विषय निजामती सेवा ऐन पास भएपछि टुंगिने आशा छ।
अन्य प्रशासनिक संरचनागत परिवर्तनमा केही निकाय/मन्त्रालय गाभिएको देखिन्छ। यो ठिक-बेठिक भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्दिनँ, तर कतिपय मन्त्रालय गाभिएका छन्, जहाँ ती दुई निकायको प्रकृति मिल्दैन। जस्तै, भूमिसुधार र सामान्य प्रशासन। यदि सामान्य प्रशासन एक ‘स्टाफ फंक्सन’ हो भने त्यसलाई ‘लाइन’ किन चाहियो? अमेरिकाको ‘अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट’ जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय व्यक्तिगत एजेन्सी (सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी) राखे पनि हुन्थ्यो होला। यो दिशा गलत हो वा सही, समयले देखाउला।
सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, गाभ्ने वा निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा ‘ड्यू डिलिजेन्सपछि आवश्यक निर्णय गरिने’ भनिएको छ। तर यदि लोकप्रियताका लागि सरकारले बन्द गरिएका संस्थान फेरि चलाउने हो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन।
अहिलेका लागि सर्वाधिक प्राथमिकताको काम भनेकै ठूला र लाभयुक्त पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हो।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘जेनजी सोसलिजम’ भन्ने बहस चलिरहेको छ। कतिपय जेनजीको धारणामा ‘धनी भनेको चोर हो, लुटेको सबैलाई बाँडिनुपर्छ’ भन्ने सोच छ। यो लगानी क्षेत्रमा निरुत्साहित पार्ने अस्त्र हुन सक्छ। टेलिकमको सेयर अपलोडजस्ता विषयमा- टेलिकम राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो। यदि निजीकरणको दिशामा गलत तरिकाले अघि बढियो भने जेनजीको आक्रोश ‘यिनले लुटेर खाएका रहेछन्’ भनेर बढ्न सक्छ। त्यसैले अहिलेसम्म गरिएका दुई-तीन कामले संस्थागत संरचना र कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
ठूला पूर्वाधारमा विश्वभर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने काम भएको छ। छिमेकी भारतमा पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ। यदि नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधार निर्माण भित्र्याउने हो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको ठूलो भार सरकारमाथि नपरी निजी क्षेत्रमा सर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के हो?
अहिलेका लागि सर्वाधिक प्राथमिकताको काम भनेकै ठूला र लाभयुक्त पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलता छ, तर लगानी गर्ने ठाउँ नभएकाले निजी क्षेत्र ऋण लिनै गएन। त्यसैले लगानीको नयाँ क्षेत्र सिर्जना गर्नुपर्छ, जहाँ ठूलो लगानी आवश्यकता छ।
अर्कोतिर हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ, जसले विदेशी मुद्रा खर्च गराउँछ।
यसरी अधिक सञ्चितिको समस्या र पूर्वाधारको आवश्यकता। दुवै समाधान हुने गरी लगानीका लागि स्पेस खुला गरिदिनुपर्छ। तर, ‘खुला’ भनेको मुखले मात्र भनेर हुने होइन। भारतमा भएको ‘भायेबिलिटी ग्याप फन्डिङ’जस्तो व्यवस्था यहाँ पनि हिम्मत गरेर ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले गरेको आयोजनामा सरकारले जग्गा, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा किन दिने भन्न थालियो भने त्यो फेरि अर्को ‘समाजवादी बहस’ बन्न जान्छ। त्यसमा नफसी हाइब्रिड एन्युटी मोडल, जो भारतमा राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ। अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
यसमा सरकारले नै तिर्ने हो। तर, निजी क्षेत्रले सुरुमा लगानी गर्छ। जस्तै, निजगढ विमानस्थलका लागि निजी क्षेत्रले १०० अर्ब लगानी सुरु गरे भने त्यसले बजारको तरलता पनि सोस्छ, त्यसको झन्डै ८० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा पनि खर्च हुन्छ। यसरी तरलता र अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति-दुवै समस्या समाधान हुन्छ र चाहिने पूर्वाधार पनि बन्छ।
तर, आयोजना ‘भायेबल’ (सम्भाव्य) पनि हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले त्यस्तो आयोजनामा लगानी गर्छ, जहाँ टोल उठाएर प्रतिफल लिन सकिन्छ वा हाइब्रिड मोडलमा सरकारले तिर्दा पनि आयोजनाबाटै प्रतिफल आउनुपर्छ। यसका लागि उपयुक्त उदाहरण हो-ट्रान्समिसन लाइन। किनभने, विद्युत् विकासकर्ताले बिजुली निकासी (इभ्याकुएसन) गर्नैपर्छ। पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण ट्रान्समिसन लाइन तथा दुई-तीन वटा उत्तर-दक्षिण हाइवे पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। चीन-भारत ट्रान्जिट इकोनोमी अहिले नभए पनि भविष्यमा यो रुट प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले अहिले नै तयार पारिराख्नु राम्रो हो।
त्यो त्रुटि पत्ता लगाउने जिम्मेवारी मलाई दिइएको थियो। मैले करेक्सन गरेर संसद्लाई जानकारी दिएको थिएँ। यसरी दुई-तीनपटक भएको छ।
जतिसुकै बहस गरे पनि निजगढको विकल्प पोखरा, भैरहवा वा काठमाडौं विमानस्थल हुन सक्दैन। हाइड्रोपावर त भइहाल्यो, पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हाम्रो बडीमालिका र रारा क्षेत्रमा भुटानको थिम्पुको मेडिटेसन सेन्टरजस्तै ‘कम्प्रिहेन्सिभ इकोसिस्टम’सहितको विकास सम्भव छ। लुम्बिनीमा सहरी विकासको सम्भावना छ- चिनियाँ लगानीकर्तालाई खुला गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि फ्लाट विकास र सहरी विकास गर्न सकिन्छ। यो रियलस्टेट डेभलपमेन्टमा खुला गर्न सकिन्छ। अति राष्ट्रवादबाट ग्रसित नभई उदार सोचले अघि बढ्नुपर्छ।
संसद्मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा पछि निकै परिवर्तन गरियो। करका दर नै फेरबदल भए। संसद्मा टेबल भइसकेपछि परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
यो हदसम्मको सार्वजनिक बहस यसअघि हुने गरेको थिएन। एक समय थियो-प्रायः गल्ती हुँदैनथ्यो। मलाई याद छ, विसं २०५२/५३ तिर ‘रातो किताब’ (बजेट दस्तावेज) मा कुनै गल्ती भएर संसद् नै अवरुद्ध भएको थियो। त्यो बेला डा. डिल्लीराज खनाल सांसद र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि २०५८ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहँदा पनि ‘रातो किताब’ र बजेट वक्तव्यमा त्रुटि भएर संसद्मा हंगामा भएको थियो। त्यो त्रुटि पत्ता लगाउने जिम्मेवारी मलाई दिइएको थियो। मैले करेक्सन गरेर संसद्लाई जानकारी दिएको थिएँ। यसरी दुई-तीनपटक भएको छ।
आर्थिक ऐनमा कहिलेकाहीँ हतारमा गर्नुपर्ने हुँदा कुनै दुर्नियतले होइन, तर केही कुरा छुटेर, संसद्लाई ‘साइलेन्ट करेक्सन’(शुद्धि) पठाइदिएर बाहिर थाहै नहुने गरी सुधार गरिएका घटना विगत ५-६ वर्षमा पनि भएका छन्।
याद भएसम्म म हुँदा पनि एकपटक संसद्भित्रै आर्थिक विधेयकको कुनै कुरामा सहमति नजुटेर संसद्ले नै परिवर्तन माग्ने अवस्था आएको थियो। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफैं राजी हुनुभयो- दुई लाइन आइटममा करको दर परिवर्तन गरेर सदनमा प्रस्ताव गरियो। सांसदहरूले त्यो सुधार स्वीकार गरे। यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको गल्तीका कारण सांसदले उठाएको वर्गीय प्रश्नलाई करेक्सन गरिएको उदाहरण थियो।
अहिले पनि धेरै गल्ती हुने गरेको छ। टाइपिङ मिस्टेक, प्रिन्टमा जानुअघिको फाइनल भर्सन र वास्तविक फाइनल भर्सनबीचको भिन्नताका कारण पनि फरक पर्ने गरेको हुन सक्छ। यसपालि चर्चामा आएका परिवर्तन कुनै खास वर्गलाई फायदा पुर्याउने उद्देश्यले गरिएजस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले हेर्दा त्यसबाट फाइदा पुगेको पनि देखिँदैन। बरु दर घटेर आयातकर्ताले महँगोमा भन्सार तिरेर ल्याएको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
व्यवसायीले बजेटअघि ‘भन्सार वा अन्तःशुल्क घट्ला वा बढ्ला’ भन्ने अनुमानमा वस्तुहरू बजारबाट गायब गराउने प्रचलन ऐतिहासिक नै हो-पञ्चायतकालमा पनि जेठ १० पछि बजारबाट रक्सी र चुरोट गायब हुने गरेको इतिहास छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय नै आर्थिक पत्रकारिताको प्राथमिक स्रोत बनेको छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई बारम्बार सरुवा गरी बिगारिएकामा जान्छ। संस्थागत स्मरणशक्ति कायम राख्ने भनेको लिखित कागजात मात्र होइन, व्यक्ति पनि हो।
केही कुरा अवधारणागत त्रुटि पनि हुन सक्छ, तर त्यसको पछाडि नियत खराब छैन भने त्यसलाई बेठिक भन्नुभन्दा सामान्य परीक्षणका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ। नियत खराब हो भने त्यो परीक्षणबाटै थाहा हुन्छ।
मेरो विचारमा यसको एउटा कारण अर्थ मन्त्रालयको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ (संस्थागत स्मरणशक्ति) कमजोर हुँदै गएको पनि हो।
कर्मचारीतन्त्रलाई बारम्बार सरुवा गरी बिगारिएकामा जान्छ। संस्थागत स्मरणशक्ति कायम राख्ने भनेको लिखित कागजात मात्र होइन, व्यक्ति पनि हो। पहिले १०/१२ वर्षसम्म एकै शाखामा काम गरेको व्यक्ति त्यहीं रहिरहन्थ्यो, त्यसैले पहिले के गरिएको थियो भन्ने उसैलाई थाहा हुन्थ्यो।
लगेज ट्याक्सको कुरामा त्यो बढाउनु आवश्यक नै थियो। छुट दिनु हुँदैनथ्यो किनभने एउटा खास वस्तुलाई दिइने छुटमा अन्य चीज पनि गाँसिएर जाने प्रवृत्ति देखिएको थियो, जो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई थाहा हुन्थ्यो। मन्त्री बदलिएसँगै सुब्बा-खरिदारदेखि सचिवसम्म फेरबदल नगरी, विशेषगरी वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयजस्ता क्रिटिकल मन्त्रालयमा निरन्तरता र विशेषज्ञता कायम राखिदिने हो भने भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिने सम्भावना घट्नेछ।
