पछिल्लो समय बजारमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, माछामासुजस्ता दैनिक उपभोग्य एवं अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा निरन्तर बढिरहेको छ। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्ता हक संरक्षण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागजस्ता राज्यका विभिन्न विषयगत निकाय क्रियाशील भए पनि बजारको क्षेत्रगत अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्न यी निकाय पूर्ण रूपमा चुकेका छन्।
विगत १५ वर्षदेखि उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग बजारको हालको अवस्था, फितलो अनुगमन, उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता र डिजिटल बजारका चुनौतीलगायत विषयमा क्यापिटल नेपालका अशिम सापकोटाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ र यसमा बजार प्रणालीको भूमिका कस्तो छ?
पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तु दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, माछा मासुजलगायतमा मूल्य अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा बढेको छ। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न राज्यका विभिन्न विषयगत निकाय क्रियाशील छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, एवं कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायको मुख्य जिम्मेवारी नै बजारको क्षेत्रगत अनुगमन गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनु हो। संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि यिनै निकायको हो। तर, यी निकाय आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पूर्ण रूपमा चुकेका छन्।
हामीले लामो समयदेखि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न र ग्राहकको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गलत परिपाटी अन्त्य गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं। स्वच्छ बजार पाउनु उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको संरक्षण गर्ने दायित्व तीनवटै तहका सरकार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्दछ। तर, व्यावहारिक रूपमा सरकारका यी तहबीच समन्वय हुन नसक्दा बजारमा बिचौलियाहरू हाबी भएका छन्। यसैको परिणाम आज आपूर्ति शृंखला भत्किएको छ र विभिन्न बहानाबाजीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि थोपरिएको छ।
स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छन्।
कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको नजर नै पुग्न सकेको छैन। हाल भइरहेको बजार अनुगमन केवल देखावटी र औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने सरकारसँग वैज्ञानिक रूपमा मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने कुनै ठोस संयन्त्र नै छैन। मूल्यको विषय त एउटा पाटो मात्र हो, बजारको समग्र इकोसिस्टम गम्भीर संकटमा छ। बजार प्रणाली मुख्य रूपमा तीनवटा पक्षमा अडेको हुन्छ उत्पादक वा आयातकर्ता, नियमन गर्ने राज्य, र उपभोग गर्ने उपभोक्ता। यी तीनवटै पक्षलाई सीधा असर गर्ने गुणस्तरको पाटो अहिले दयनीय छ। नेपाली उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र नापतोल तीनैवटा नराम्ररी ठगिएका र पीडित भएका छन्। समग्रमा हाम्रो वर्तमान बजार अनुगमन संयन्त्र र बजार प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
सरकारी निकायले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन्। तपाईको मूल्यांकनमा ती अनुगमन कत्तिको प्रभावकारी छन्?
म आफैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सदस्य हुँदा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेका थियौं। त्यो प्रस्ताव के भने वस्तु र सेवाक्षेत्रसँग जोडिएका सबै छरिएका निकायलाई एकीकृत गरी एउटा बलियो र स्वायत्त उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने। यसले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका खाद्य, गुणस्तर, औषधी, कृषि, पशु स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत् र खानेपानी जस्ता सबै क्षेत्रको नियमन गरोस्। आवश्यक नीति, नियम, कानुन, निर्देशिका र मार्गदर्शन एकीकृत रूपमा निर्माण गरोस्। राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत र बदमासी गर्नेलाई कडा दण्ड दिने प्रणाली स्थापना गरोस्। यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई छाता कानुनको रूपमा विकास गर्दै शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
अहिलेको बजार निरीक्षण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, तालुक मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुख सक्रिय हुँदा अथवा सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले कुनै विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदा मात्र एकाध दिन अनुगमन गरेजस्तो गरिन्छ। अघिपछि सरकारी निकायसँग अनुगमन र नियमनका लागि कुनै वार्षिक कार्ययोजनै छैन। स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छन्। अल्पकालीन कदमअन्तर्गत चामल, दाल, माछामासु र फलफूलको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गरी द्रुत अनुगमन टोली परिचालन गरिनुपर्छ।
मध्यकालीन कदमअन्तर्गत बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी आपूर्ति शृंखलालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। विशेषगरी असारदेखि मंसिरसम्मको समय बजारका लागि संवेदनशील हुन्छ। वर्षायाममा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउने र यसै अवधिमा ठूला चाडपर्व पर्ने भएकाले आपूर्ति शृंखला सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। यस्तो बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन विशेष पूर्वतयारी चाहिन्छ। म चिनीकै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जब भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो, हाम्रा चिनी उद्योगीले हामीसँग प्रशस्त मौज्दात छ भनिरहेका थिए। तर, प्रतिबन्ध लाग्नेबित्तिकै बजारमा साबिकको ८६ रुपैयाँ प्रतिकेजीको चिनीको मूल्य बढाएर ११२ देखि १५० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पुर्याइयो। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बजारमा अझै पनि चरम कार्टेलिङ, मिलेमतो र सिन्डिकेट कायम छ। सरकारले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जम्माखोरीलाई जरैदेखि उखेल्न नसकेकै कारण यो विकराल रूप आएको हो।
बिहान-बेलुका मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र पसिना बगाएर परिवार पाल्ने साधारण नागरिकको कोणबाट हेर्ने हो भने कोही पनि यो अनुगमन प्रणालीबाट सन्तुष्ट छैनन्। किनभने, बजारमा न मूल्य घटेको छ, न गुणस्तर सुधारिएको छ, न त नापतोल नै सही छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ तर तौल वा परिमाण भने घटिरहेको छ।
देशमा उत्पादन कति हुन्छ, कुन महिना कुन वस्तुको खपत बढी हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने यकिन विवरण राज्यसँग छैन।
संसार प्रविधि प्रयोग गर्दै कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी अझै पनि बीसौं शताब्दीको पुरातन सोचमै अल्झिएका छौं। हाम्रो बजार अनुगमन केवल ‘साइनबोर्ड झुन्ड्याएको छ कि छैन’, ‘मूल्यसूची टाँसेको छ कि छैन’ वा’ फर्म दर्ता नवीकरण भएको छ कि छैन’ भन्ने प्राविधिक कुरामा मात्र सीमित छ। हामी त्यो दायराभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनौं। बजारमा सबै व्यवसायी खराब छैनन्। तर, असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र गलत काम गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने बलियो र निष्पक्ष संयन्त्र नभएकाले बजार अराजक बनेको हो। त्यसैले, एउटा उपभोक्तावादी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको नाताले म वर्तमान फितलो अनुगमन र बजार व्यवस्थापनबाट कत्ति पनि सन्तुष्ट छैन।
असारदेखि मंसिरसम्म हाम्रो आयात पनि बढ्ने र भौगोलिक हिसाबले गर्दा सप्लाइ चेन पनि ब्रेक हुने गर्छन्। यहीँ बेला बाटाघाटा बिग्रने, पहिरो जाँदा वस्तु रोकिने पनि गर्छ। साउन लागेदखि मंसिरसम्म चाडपर्व पर्छन्। चाडपर्वका बेला मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गुनासो सदैव दोहोरिरहन्छन्। यस्तो प्रवृति रोक्न विद्यमान कानुन र नियामक संयन्त्र पर्याप्त छन्?
बिल्कुलै छैनन्। विद्यमान कानुन र संयन्त्र पर्याप्त नहुनुका पछाडि मुख्य रूपमा केही गम्भीर कारण छन्। पहिलो कुरा, हामीसँग बजारको कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक छैन। देशमा उत्पादन कति हुन्छ, कुन महिना कुन वस्तुको खपत बढी हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने यकिन विवरण राज्यसँग छैन। बजार माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भन्सार विभाग जस्ता निकायबीच जुन समन्वय र तथ्याकीय आधार हुनुपथ्र्यो, त्यो शून्यजस्तै छ।
दोस्रो, हाम्रो बजारमा न्यूनतम व्यावसायिक नैतिकता छैन। नागढुंगा वा मुग्लिनमा पहिरो खस्यो भने अघिल्लो दिन काठमाडौं भित्रिइसकेको तरकारीको मूल्य आज बिहानै ह्वात्तै बढाइन्छ। इराक र अमेरिकाबीच युद्ध हुने चर्चा मात्र चल्दा तीन महिनाअघि नै एलसी खोलेर गोदाममा राखिसकेको सामानको मूल्य भोलिपल्टै वृद्धि गरिन्छ। यस्तो गलत मनसाय र प्रवृत्ति भएको बजारमा हाम्रो भण्डारण क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ। लामो समयदेखि संसदीय समिति र हामीले आवाज उठाउँदा पनि इन्धनको भण्डारण क्षमता बढीमा एक हप्ताभन्दा छैन भने कृषि उपजका लागि आवश्यक ‘कोल्ड स्टोरेज’ अर्थात शीतभण्डार को व्यवस्था त झनै दयनीय छ। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो, बिचौलियाको बिगबिगी हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न र किसान तथा उपभोक्ता दुवैलाई न्याय दिलाउन बजारको तह तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सामान पुग्दा कति तह पार गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन। परिणामस्वरुप राज्यले नदेखेका अदृश्य बिचौलियाहरूले बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन्। सोही कारण न किसानले उचित मूल्य पाएका छन्, न उपभोक्ताले। यो समस्या आउनुको मुख्य कारण राज्यसँग एकीकृत आपूर्ति नीति बजार नीति र उपभोक्ता नीतिको अभाव हुनु हो। सिंगो बजार नै केवल चार पाँच जना ठूला व्यवसायीको पकड र नियन्त्रणमा छ। उनीहरूले नै कुन बेला कुन वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने भन्ने तय गर्छन्।
बजारमा पाइने तरकारी र फलफूलमा जीवनाशक विषादीको मात्रा अत्यधिक छ।
यस्तो अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान जस्ता सार्वजनिक संस्थानमार्फत सरकारले बजारमा बलियो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार यसमा पूर्ण रूपमा चुकेको छ। फलस्वरूप हरेक वर्ष चाडबाडको मुखमा कहिले मासु, कहिले चिनी, त कहिले तेल, तरकारी, फलफूल, चामल, लत्ताकपडा वा सवारी साधनको भाडामा अस्वाभाविक समस्या र ठगी सिर्जना हुन्छ। यसको मुख्य दोषी सरकार नै हो। यदि सरकार र वाणिज्य मन्त्रालयले बजार हस्तक्षेप गर्ने हो भने चाडबाड आउनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि नै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। हुम्ला, जुम्ला वा कालिकोटबाट च्यांग्रा र खसीबोका ल्याएर बजार सन्तुलनमा राख्ने हो भने अहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ। कुन वस्तु कति खपत हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा राज्य पहिले नै सक्रिय हुनुपर्छ।
उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार व्यवहारमा कत्तिको सुनिश्चित भएको छ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बिल्कुलै सन्तोषजनक छैन। नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै, यसको उपधारा (ख)मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी वा चोट पुगेमा, कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यही संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यक्षेत्र रहने गरी त्रिपुरेश्वरमा ’उपभोक्ता अदालत’ को स्थापना पनि भइसकेको छ। तर, बजार र नागरिकको स्वास्थ्यको यथार्थ अवस्था हेर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको यो मौलिक हक पूर्ण रूपमा उपेक्षित छ। हालैका विभिन्न प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बजारको चित्र निकै डरलाग्दो अवस्था छ।
बजारमा पाइने तरकारी र फलफूलमा जीवनाशक विषादीको मात्रा अत्यधिक छ। चामललगायतका खाद्यान्नमा हानिकारक रसायन केमिकल मिसावट भइरहेको छ। पानी, दूध, तरकारी, फलफूल र चामलजस्ता बाँच्नका लागि नभई नहुने प्राथमिक वस्तु नै गुणस्तरहीन र विषाक्त भएपछि कसरी मौलिक हकको प्रत्याभूति भयो भन्न सकिन्छ? उपभोक्ता अदालतले हालैका केही व्यक्तिगत मुद्धाहरुमा पीडित उपभोक्ताको पक्षमा क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारवादी हुने मुद्दा बोकेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपभोक्ता अदालत गएको छैन।
उपभोक्ता अदालतको अभ्यास हामीकहाँ भर्खरै सुरु भएको छ। यस्तो अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताले कत्तिको राहत पाएको महसुस गर्नुभएको छ?
यो नयाँ अवधारणा होइन। साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४’ मा पनि उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरिएको थियो। अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको मर्मअनुरूप उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने उद्देश्यले अदालत त गठन भयो, तर यसले आमनागरिकको दैनिक समस्यालाई अझै छुन सकेको छैन। म एउटा अधिकारकर्मी मात्र होइन, एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले सोध्छु–मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन, तर मैले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई नियमित महसुल तिरिरहेको छु। पानी नआएपछि बाध्य भएर मैले जार वा ट्यांकरको महँगो पानी किन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मैले सेवाप्रदायक संस्थाविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने कि नपाउने? वर्तमान व्यवस्थाअनुसार पाउँदिनँ।
अहिले उपभोक्ता अदालत केवल मेडिकल नेग्लिजेन्सीका घटनामा डाक्टर वा अस्पतालबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने माध्यम जस्तो मात्र बनेको छ। हामीले परिकल्पना गरेको उपभोक्ता अदालत यति अपूर्ण र संकुचित थिएन। हाम्रो परिकल्पना त नुनदेखि सुनसम्म, हलोदेखि हाइड्रोसम्म, रेसादेखि रकेटसम्म, र आलीदेखि थालीसम्म उपभोग गरिने हरेक वस्तु र सेवामा उपभोक्ता ठगिँदा न्याय दिने अदालतको थियो।
कृषि, खाद्य प्रविधि, गुणस्तर र औषधि व्यवस्था जस्ता विभागहरू फरक फरक मन्त्रालय मातहत छन् र उनीहरू आफ्नै फरक कानुन अनुसार चल्छन्।
उदाहरणका लागि, सडकमा खाल्डो खनेर त्यसै छाडिँदा सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी वा महानगरको लापरबाहीले दुर्घटना भएर नागरिकको जिउज्यान वा सवारीसाधनमा क्षति पुग्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दैन तर हाम्रो वर्तमान प्रणालीले यसलाई समेट्न सकेको छैन, जसले गर्दा यो अदालत अपूर्ण देखिन्छ। अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा पीडित उपभोक्तासँग शतप्रतिशत कानुनी प्रमाण नपुग्न सक्छ। त्यस्तो बेला मानवीय दृष्टिकोण र पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्था हेरेर पनि क्षतिपूर्ति दिलाउने लचिलोपन हुनुपर्नेमा यो अदालत कठोर प्रमाणकै जन्जालमा अल्झिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयन गर्छ, तर उसले अदालतमा एउटै पनि मद्धा लैजाँदैन।
कृषि, खाद्य प्रविधि, गुणस्तर र औषधि व्यवस्था जस्ता विभागहरू फरक फरक मन्त्रालय मातहत छन् र उनीहरू आफ्नै फरक कानुन अनुसार चल्छन्। एकीकृत कानुन नहुँदा ती निकायले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गराउँदैनन्। यसले गर्दा सामान्य नागरिकको सहज पहुँच हुने र संक्षिप्त कार्यविधिमार्फत छिटो छरितो न्याय पाउने ढोका बन्द भएको छ। अदालतको अर्को ठूलो कमजोरी भौगोलिक पहुँच हो। सबै ७ वटा प्रदेश वा ७७ वटै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय सुनिन्थ्यो, तर आजसम्म यो काठमाडौं उपत्यका बाहिर विस्तार हुन सकेको छैन।
बजारमा बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री गर्ने, लेबलअनुसारको गुणस्तर नहुन्जेल यस्ता समस्या अझै देखिन्छन्। यसको मुख्य जिम्मेवार को हो–व्यवसायी, नियामक निकाय वा उपभोक्ता स्वयं?
मैले यसलाई मुख्यतया तीनवटा कोणबाट हेर्ने गर्छु। बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन जिम्मेवार सरकार, इमानदार व्यवसायी र सचेत एवं सक्रिय उपभोक्ताबीच बलियो साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यी तीन पक्षमध्ये बजारमा विधिको शासन कायम गर्न राज्यको भूमिका सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र अभिभावकीय हुनुपर्छ। उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै तिनको सार्थक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यकै हो।
दोस्रो पक्ष व्यवसायी हुन्। उनीहरू कुनै एउटा वस्तु वा सेवाका उत्पादक वा विज्ञ भए पनि बजारका अन्य हजारौं वस्तुका उपभोक्ता पनि हुन्। त्यसैले व्यवसायमा व्यावसायिक इमानदारी र नैतिकता अपरिहार्य छ। तेस्रो पक्ष, हामी उपभोक्ता स्वयं सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ। तर, आजको बजारमा उपभोक्ता नराम्ररी ठगिएका छन्। एउटै वस्तुको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छ। उपभोक्ताले सचेत भएर प्रश्न गर्दा वा छिमेकी पसलको मूल्यको तुलना गर्दा कतिपय व्यवसायीबाट अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ। बजार अनुगमन केवल देखावटी मात्र हुनु हुँदैन; यसलाई वर्षका ३ सय ६५ दिन र २४ सै घन्टा क्रियाशील रहने विशेष संयन्त्रमार्फत चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। अब बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर उत्पादकदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म मूल्य र गुणस्तरको डिजिटल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली विकास गर्न ढिला भइसकेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन राज्यले खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तालाई सशक्त बनाउन विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता शिक्षा’ समावेश गर्नुपर्छ। आज पनि बजारमा सामान किन्दा बिलबिजक लिने–दिने संस्कृति स्थापित हुन सकेको छैन। सामान किनेपछि बिल लिनु उपभोक्ताको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार हो। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाका कारण शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक रूपमा क्षति पुगेमा अदालतबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बिल नै सबैभन्दा बलियो कानुनी प्रमाण हो। यो सचेतना आमनागरिकमा फैलाउन नसक्दा बिल प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तसर्थ, जबसम्म उपभोक्ताले बिल लिने र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिने कानुनी विधिको शासन बस्दैन, तबसम्म स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा स्थानीय तह वाणिज्य प्रशासन र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकायबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी देखिन्छ?
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण, स्वच्छ बजारको प्रवद्र्धन र गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच आपसी समन्वय अभाव देखिएको छ। संघीय तहमा क्रियाशील रहेका विभिन्न नियमनकारी निकायबीच समेत आवश्यक तादात्म्यता मिल्न सकेको छैन। उपभोक्ताको मौलिक हक र हितसँग जोडिएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा देखिएको यही फितलोपनलाई चिर्न हामीले स्वायत्त बजार अनुगमन प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेका हौं। एकातर्फ हामीले खुला बजार अर्थतन्त्र अंगीकार गरेका छौं र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र पनि हौं भनिरहेका छौं।
सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा आम नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर, सहज आपूर्ति र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा मूल्य नियन्त्रणका लागि बजारलाई पूर्ण रूपमा अंकुश लगाउनेभन्दा पनि मूल्य नियमनका लागि एउटा बलियो कानुनी ढाँचा तयार पार्न जरुरी छ। जसरी सरकारले हाल उखुको मूल्य तोक्छ वा किसानका लागि धान गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यसैगरी अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य सीमा तोकिनुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा पहिला ’अत्यावश्यक वस्तु र सेवा’ को सूची सार्वजनिक गर्ने र तिनको मूल्य निर्धारण वा नियमन गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ, तर यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा आम नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर, सहज आपूर्ति र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
उपभोक्ता ठगिएको अवस्थामा उजुरी गर्ने र न्याय पाउने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भएको गुनासो सुनिन्छ। यसलाई सहज बनाउन के–कस्ता सुधार आवश्यक छ?
हालको कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ। पीडित स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दासम्म दोषीले बजारबाट प्रमाण नष्ट गरिसक्ने वा वस्तु लुकाइसक्ने अवस्था छ। गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट आउँदासम्म सम्बन्धित कमसल वस्तु बजारबाट बिक्री भइसकेको हुन्छ। यस्तो थिति अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा पूर्वाधार र प्रविधिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। हाम्रा मुख्य भन्सार नाकामा रहेका खाद्य क्वारेन्टाइन र प्लान्ट ल्याबहरूलाई कडा बनाइनुपर्छ। काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा र जनकपुरजस्ता प्रमुख सहरमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्छ।
दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको बजारमा वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली स्थापित गर्नु हो। अहिले बजारमा मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने कुनै स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्र छैन। उदाहरणका लागि, आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ त्यो इन्धन नेपाल आइपुग्नु अगावै यहाँ मूल्य बढाइहाल्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा भने अनेक बहानाबाजी गरेर सोही अनुपातमा घटाउँदैन। यस्तो मनपरी र एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्न एउटा शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त मूल्य नियमन आयोग वा समिति अपरिहार्य भइसकेको छ।
यदि हामीले बजार अनुगमन र मूल्य नियमनका लागि एउटा बलियो स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्न सक्यौं भने मात्र तीनै तहका सरकारबीच वास्तविक समन्वय सम्भव हुन्छ। कुन पालिकामा के उत्पादन भयो, किसानले कति मूल्य पाए र बजारमा बिलबिजक कसरी जारी भइरहेको छ भन्ने कुराको वास्तविक तथ्यांक यो प्राधिकरणले राख्न सक्छ।
बजारका लागि स्वायत्त निकाय प्राधिकरण हुनुपर्छ भन्नुभयो। प्राधिकरण हुँदा अहिले जुन खाले स्मस्या सिर्जना भएको छ, समाधान गर्न कत्तिको सहयोगी हुन्छ?
प्राधिकरण गठनले बजारमा व्याप्त ठूलो खाडललाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अहिले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको स्थानीय तह र वडा तहसम्मै ‘फार्म टू किचन’ अर्थात् खेतदेखि भान्सासम्मको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु हो। किसानले कति लागतमा वस्तु उत्पादन गरे र बजारमा कतिमा बिक्री गरे भन्ने कुराको पारदर्शी अनुगमनका लागि नै स्वायत्त प्राधिकरण आवश्यक भएको हो। यो निकाय गठन भएमा यसले मूल्य, गुणस्तर, नापतोल र उत्पादनको परिमाण जस्ता उपभोक्ता हितसँग जोडिएका यावत विषयमा तल्लो तहसम्मै पुगेर सुझबुझपूर्ण ढंगले नियमन र कानुनी कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मूल्यको ट्रयाकिङ नहुनु हो। उदाहरणका लागि, काभ्रे वा पाँचखालका किसानले कति मूल्यमा टमाटर पठाए, त्यो कालीमाटी बजारमा कतिमा बिक्री भयो र कालीमाटीबाट खुद्रा व्यापारी हुँदै आमउपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति कायम भयो, यो सम्पूर्ण शृंखलालाई डिजिटल र प्रशासनिक रूपमा ट्रयाक गर्न एउटा समर्पित र बलियो निकाय चाहिन्छ।
यसले गर्दा एकातिर आमनागरिकले आफ्नो दुःख र मिहिनेतको कमाइ गुमाइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर यी व्यवसाय कानुनी दायरा बाहिर हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो मात्राको कर र राजस्वसमेत गुमेको छ।
प्राधिकरणको मुख्य काम नै बजार व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक नीति, नियम, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउनु तथा तिनलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यका अन्य निकायलाई सहजीकरण र निर्देशन दिनु हुनेछ। यो आफैंमा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुने भएकाले यसले कुनै पनि राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाब निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यसैले यो प्राधिकरणको स्थापना भए एकातिर श्रम गर्ने वास्तविक किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनेछन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता पनि मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगिनेछन्।
पछिल्लो समय अनलाइन व्यापार र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबार बढेको छ। यस क्षेत्रमा उपभोक्ता संरक्षणका चुनौती के–के छन् र नियमन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ?
आजको समय उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो चुनौती नै डिजिटल माध्यम वा ईकमर्स क्षेत्रमा देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी एउटा ब्रान्डको सामान देखाएर अर्कै गुणस्तरहीन सामान डेलिभरी दिने, आकर्षक र भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई जालमा पार्ने र अग्रिम भुक्तानी लिएर सामान नदिई एकाएक सम्पर्कविहीन हुने डिजिटल स्क्याम प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा मौलाएको छ। हुन त वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ईकमर्स प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने गरी एउटा कानुनी कार्यविधि र दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ, तर पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता अवैध र भ्रमपूर्ण व्यवसाय अझै नियन्त्रणमा आउन सकेका छैन्। यसले गर्दा एकातिर आमनागरिकले आफ्नो दुःख र मिहिनेतको कमाइ गुमाइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर यी व्यवसाय कानुनी दायरा बाहिर हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो मात्राको कर र राजस्वसमेत गुमेको छ। अनलाइन व्यापारमा बिलबिजक जारी गर्ने परिपाटी शून्य बराबर छ।
यसको अन्तिम र ठोस समाधान राज्यका निकायले नै गर्नुपर्छ। यदि सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो ठोस कानुनी ढाँचामा ल्याएर कडा नियमन नगर्ने हो भने यो समस्या अझै विकराल बन्ने निश्चित छ। यसका लागि डिजिटल अपराध र बजार नियमन हेर्ने निकायबीच बलियो संयन्त्र निर्माण गरी स्थानीय तहसम्मै यसको निगरानी बढाउन आवश्यक छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं उपभोक्ताबीच कस्तो सहकार्य आवश्यक देख्नुहुन्छ?
वर्तमान बजारमा आमउपभोक्ता अनेकन् कठिनाइ र बाध्यताका बीच वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न विवश छन्। यो हामी सबैले भोगिरहेको यथार्थ हो। बजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सरकार, उत्पादक व्यवसायी र उपभोक्ताबीच एउटा बलियो अन्यान्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हुन जरुरी छ, जसमा राज्यको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र एउटा भरपर्दो पुलजस्तो हुनुपर्छ। पहिलो दायित्व सरकारको हो।
सरकारले केवल व्यवसाय दर्ता गरेर र प्रमाणपत्र जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुहुँदैन। राज्यले व्यवसायीका जायज माग र समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तै भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने र आयातमा सहजीकरण गरिदिने। बजार अनुगमनलाई वस्तुनिष्ठ बनाई राम्रो काम गर्ने इमानदार व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत काम गर्ने कालोबजारीयालाई दण्ड दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
हरेक व्यवसायीले के बुझ्न जरुरी छ भने ऊ कुनै एउटा वस्तुको बिक्रेता वा उत्पादक त होला, तर बाँकी हजारौं वस्तुका लागि स्वयं उपभोक्ता नै हो। त्यसैले व्यवसायीमा उच्च व्यावसायिक इमानदारी हुनुपर्छ। उपभोक्ता विश्वास जित्नु नै उत्पादकको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। वस्तुमा मिसावट गर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन फैलाउने र उपभोक्तालाई ढाँट्ने छल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ। जब कुनै उत्पादकले गुणस्तर कायम गरेर आफ्नो ब्रान्ड स्थापित गर्छ, तब उपभोक्ताले दुई तीन महिना पर्खिएर वा लाइन लागेर भए पनि त्यही वस्तु किन्छन्। यसले अन्ततः माग बढाउँछ र व्यवसायकै हित गर्छ।
उपभोक्ता पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ। बजारमा कुनै स्थापित ब्रान्ड वा उत्पादनविरुद्धमा आउने अनावश्यक र कपोलकल्पित हल्लाका पछि उपभोक्ता लाग्नु हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर वा मूल्यका विषयमा शका लागेमा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता अधिकारवादी संघ–संस्था वा सरकारी निकायबाट आधिकारिक सूचना लिएर मात्र धारणा बनाउनुपर्छ।
केही दिनअघि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको भनिएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु सरकारको कमजोरी हो?
वर्तमान बजारको यथार्थ के भने राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गर्ने एकल अंकको मूल्यवृद्धिको तथ्याक र आम उपभोक्ताले बजारमा भोगिरहेको वास्तविक महँगीबीच जमिन आसमानको फरक छ। बजारमा अहिले मूल्यवृद्धि डबल डिजिटमा पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एउटा सांकेतिक र प्राविधिक तथ्याक मात्र सार्वजनिक गर्छ। उसले कुनै निश्चित कोर एरिया वा सहरका सीमित रैथाने बजारलाई आधार मानेर महँगीको सूचकांक निकाल्छ। तर, हामीले असन वा इन्द्रचोकको मूल्यलाई मात्र आधार मानेर हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट वा गोरखा, लमजुङ, धादिङ र नुवाकोटका ग्रामीण भेगका नागरिकले तिरेको मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सहरको तुलनामा विकट गाउँमा ढुवानी र अन्य बहानामा मूल्य कैयौं गुणा बढी छ।
बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी असुल गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मनपरी मूल्य लिने प्रवृत्ति व्यापक छ।
यसको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायको असफलता र कमजोरी नै हो। हामीसँग बजारको कुल माग कति हो, आपूर्ति कति भइरहेको छ, आन्तरिक उत्पादन कति छ र कुन देशबाट कति आयात भइरहेको छ भन्ने वास्तविक र वस्तुनिष्ठ तथ्यांक छैन। तथ्यांक अभावमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिपय देशले सामान आपूर्ति गर्न नसक्दा बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल जस्ता मुलुकमा पठाउने वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै घटेको छ।
बजारमा कालोबजारी र सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जस्ता निकायहरू पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी असुल गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मनपरी मूल्य लिने प्रवृत्ति व्यापक छ।
मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनासाथ नेपालका व्यापारीले राखेका गोदाममा पहिले नै मौज्दात रहेको खानेतेल वा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य रातारात बढाइन्छ। गोदामको सामानमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको असर कसरी पर्छ? यो स्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदै होइन, विशुद्ध कृत्रिम मूल्यवृद्धि हो। राज्यका नियमनकारी निकायहरूको यही लाचारी र कमजोरीको फाइदा उठाएर बिचौलिया र गलत मनसाय भएका सीमित व्यवसायीले बजारमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन्, जसलाई रोक्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ।
मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा बढी असर फलफूल घिउतेल, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको छ। उपभोक्ताले महँगीको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले अब मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि के कदम चाल्नुपर्छ?
विशेषगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने तीन चार वटा विषय भए पनि यसमा पूर्ण रूपमा चुकेको छ। पहिलो, इन्धनको मूल्य नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य ठूलो मात्रामा घट्दै गर्दा हाम्रो आन्तरिक बजारमा नाममात्रको मूल्य समायोजन गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म घट्दा यहाँ ढुवानी भाडामा सामान्य कटौतीसमेत गरिएन। डिजेलको मूल्य र ढुवानी भाडा प्रत्यक्ष रूपमा समग्र उत्पादनको लागतसँग जोडिने भएकाले यसले बजारका हरेक वस्तु महँगो बनाउँछ। संवेदनशील विषयमा सरकारले जुन तत्परता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो कतै पाइएन।
आउँदै गरेका ठूला चाडपर्वको सँघारमा बजारमा विभिन्न खेलबाड सुरु भएको छ। वर्षाको बहाना बनाएर तरकारी र फलफूलमा कार्टेलिङ सुरु भइसकेको छ। दसैं-तिहारमा बढी खपत हुने माछा मासुमा अहिलेदेखि नै कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराइएको छ। बर्डफ्लुको नाममा खसीको मासुमा प्रतिधार्नी वा प्रतिकिलो ३ सय देखि ४ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइसकिएको छ। यस्तो बेला आपूर्ति नीति र अनुगमन गर्ने निकायले सम्बन्धित पालिका तथा वस्तुगत संघ संस्थाहरूको समन्वयमा मुलुकभित्र खसीबोका, कुखुरा वा राँगा भैँसीको वास्तविक उत्पादन र मौज्दातको तथ्यांक लिनुपथ्र्यो। किसानसँग सीधै समन्वय गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सरकार आफैंले खरिद बिक्रीमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी हुँदा खाने र मध्यम वर्गको भान्सालाई सुरक्षित राख्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बजार अनुगमनकारी निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र एकीकृत रूपमा परिचालन हुनुपर्नेमा नीतिगत सामञ्जस्यकै अभाव देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा भारी गिरावट आउँदासमेत मूल्य समायोजन गरिएन। हाम्रा छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलकाले मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउन आफ्ना नागरिकका लागि ठूला ठूला राहत प्याकेज घोषणा गरे।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटल उल्टै मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी बिजुली, सामान्य शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा करको भार थपिदिएको छ। बजेटले दाल, चामल, तरकारी र फलफूल जस्ता अत्यावश्यक र आयात गर्नैपर्ने वस्तुमा भन्सार दरमा सहुलियत दिएर बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो। उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर आपूर्ति सहज बनाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने ठोस योजनाहरू बजेटमा समेटिएकै छैनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएपछि सरकारले सयदिने कामको फेहेरिस्त सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा उपभोक्ता र बजार सम्बन्धी काम भएको पाउनुभयो?
नयाँ सरकार गठन हुँदा यसको सयदिने कार्ययोजनामा भन्सार नाकाबाट अधिकतम खुद्रा मूल्यबिनाका सामान पास हुन नदिने र बजारमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गराउनेजस्ता सकारात्मक कुरा समेटिएका थिए। यसले आमउपभोक्तामा एउटा ठूलो आशा जगाएको थियो। सरकारले सुशासनको मुख्य द्वार अर्थात् बजारबाटै सुधारको सुरुआत गर्दै छ, तर त्यो योजना बीचमै तुहियो। केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पारदर्शी मूल्य सप्ताह अभियान त सञ्चालन गर्यो। तर, हामीजस्ता उपभोक्ता अधिकारवादी संघ-संस्था र सञ्चार माध्यमजस्ता मुख्य सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय नगरिँदा त्यसले बजारमा कुनै तात्विक वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकेन। परिणामस्वरुप उपभोक्ता अनुहार हेरेर मनपरी मूल्य तोक्ने परिपाटी, विषादीयुक्त खाद्यवस्तु बिगबिगी र संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुताको हक उपयोग गर्ने सवालमा यो सयदिने अवधिमा भएका कामलाई उपेक्षमा राख्दा उपभोक्ता उपेक्षित नै भए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा भारी गिरावट आउँदासमेत मूल्य समायोजन गरिएन। हाम्रा छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलकाले मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउन आफ्ना नागरिकका लागि ठूला ठूला राहत प्याकेज घोषणा गरे। तर, हाम्रो देशमा न्यून आय भएका र हुँदा खाने’ वर्गका लागि कुनै पनि राहतका कार्यक्रम ल्याइएन। हिजोका सरकार र मन्त्रीमाथि बिचौलिया र तस्करसँगको साठगाँठका कारण बजार खस्किएको आरोप लाग्ने गथ्र्यो। तर, तिनै विकृतिहरूको जगमा र जनताको ठूलो भरोसामा बनेको वर्तमान सरकारले समेत १ सय दिनको अवधिमा उपभोक्ताको हितलाई पूर्णत बेवास्ता गरेको देखियो।
वर्तमान सरकार र विशेषगरी नयाँ राजनीतिक जगबाट उदाएका मन्त्रीहरूले बजारमा उपस्थिति देखाउनैपर्छ भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ।
सुशासनको पहिलो र मुख्य द्वार भनेको बजार नै हो। बजारमा जाँदा एउटा नागरिकले मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा ठगिनुपर्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्यकै हो। तीनै तहका सरकारले आफ्नो साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने तरकारी, फलफूल, माछा मासु र हाटबजारको उचित व्यवस्थापन, बजार हस्तक्षेप र मूल्य नियन्त्रणमा तत्काल लाग्नुपर्छ। सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारका विषय समावेश गर्ने, अधिकारवादी संस्थालाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने र स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको संख्या बढाएर विभिन्न सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने कामको सुरुआत गर्नुपर्छ।
अहिलेको बजार अवस्थालाई हेर्दा उपभोक्तालाई मुख्य सन्देश र सरकारलाई तत्काल लागु गर्नुपर्ने तीन प्राथमिक सुझाव के-के हुन्?
बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन पहिलो चरणमा आम नागरिक आफैंमा सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ। बजारमा अखाद्य वा कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा भण्डारण भएको शका लागे उपभोक्ताले तत्काल नजिकको प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था वा वाणिज्य विभागको टोलफ्री नम्बर ११३७, हेलो सरकार, प्रहरी तथा उपभोक्ता अधिकार मञ्चको उपभोक्ता हटलाइन नम्बर तथा विभिन्न सामाजिक प्लेटफर्मको वेबसाइटमा खबर गर्न आग्रह छ। उपभोक्ताले सामान किन्नुअघि अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति उपभोग्य अवधि मूल्य, तौल र उत्पादक वा आयातकर्ताको प्रष्ट ठेगाना हेर्ने र किनेपछि अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी बसाल्नुपर्छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवामा कैफियत देखिए तत्काल उजुरी गरेर सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र बजारका बेथिति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छन्।
अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण भनेको सरकारले गर्ने बजार अनुगमन र नियमनलाई व्यक्तिवादी होइन, प्रणालीमा आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउनु हो। कसैले गर्नू भनेको भरमा मात्र गरिने परम्परागत अनुगमनले अब काम गर्दैन। स्वदेशी उत्पादन र किसानलाई संरक्षण गर्न बिचौलिया संयन्त्रलाई पूर्णत नियन्त्रण गरी बजारको तह कानुनी रूपमै तोकिनुपर्छ, जसले गर्दा किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी होस्। उपभोक्ता हित कुनै राजनीतिक दलविशेषको मात्र विषय होइन। सुशासनको मुख्य जग र पहिलो ढोका नै बजार हो। बजारमा जाँदा एउटा नागरिक ढुक्क हुन सक्यो भने मात्र सरकारप्रति जनताको सन्तुष्टि बढ्छ। उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मनपरी मूल्य तोक्ने परिपाटीको अन्त्य, प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तरको सुनिश्चितता र सही नापतोल नै सुशासनको वास्तविक मापदण्ड हो। वर्तमान सरकार र विशेषगरी नयाँ राजनीतिक जगबाट उदाएका मन्त्रीहरूले बजारमा उपस्थिति देखाउनैपर्छ भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ।
