शताब्दीयौंदेखि भारत र नेपालबीच गहिरो सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, रणनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । तर दूरर्भाग्यवश यो सम्बन्ध समयसँगै कमजोर बन्दै गएको छ । दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्धले भारतको आधुनिकता र विकाससँग काँध मिलाएर हिँड्न नसक्दा सम्बन्ध बिस्तारै अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ । भारतको प्रगतिशिल अर्थतन्त्रले प्रदान गरेको अवसर सामान्य नेपालीहरुका लागि एकदमै असान्दर्भिक बन्न पुग्यो ।
हाल दुई मुलुकबीच जारी सीमा विवादले दुबै मुलुकलाई सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गरेर समृद्धिको साझा भिजनतिर लग्न राम्रो अवसर दिएको छ । भारत र नेपालले सीमा विवाद सुल्झाउन बाहेक गर्ने धेरै कुराहरु छन् । दुबै मुलुक आफ्नो पृथक सामाजिक, संस्कृतिक, रणनीतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धको शक्तिमा फर्किनुपर्छ र आफ्ना जनता, बजार, वित्त र प्रविधिलाई प्रत्यक्ष जोड्न सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।
पुरानो सम्बन्ध कमजोर अवस्थामा छ
खूल्ला सिमाका कारण दैनिक हजारौं भारतीय र नेपालीहरु अन्तरसीमामा काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने तथा सामानहरु खरिद बिक्री गर्ने गर्छन् । चीनले पछिल्ला केही वर्ष यता महत्वपूर्ण सडक सञ्जाल विकास गरेता पनि भारत नेपालको सधै मूख्य व्यापारिक साझेदार बन्दै आईरहेको छ । नेपालको ६० देखि ६५ प्रतिशत व्यापार भारतमै निर्भर छ । तर भारत नेपालबीचको अधिकांश व्यापार अनौपचारिक व्यवस्थाको जटिल सञ्जालकै कारण अन्तरसीमामा सम्भव हुने गर्दछ । भाई भतिजा, छोरा छोरीको वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा गाँसिएको पारिवारिक सम्बन्धका कारण यहाँ जनस्तरमा विभिन्न किसिमका लेनदेन हुने गर्छन् । यसरी यहाँ सीमा आरपार सजिलै क्यास कारोबार हुने गरेको छ ।
तर अहिले यस किसिमको अनौपचारिक सम्बन्ध र त्यस्तो परम्परागत व्यवसायहरु तनावग्रस्त अवस्थामा छन् । भारतीय अर्थतन्त्र अनौपचारिक देखि औपचारिक तिर परिवर्तन भइरहेको छ । कन्ट्रयाक्ट आवश्यक पर्न थालेको छ । बस्तुहरु सीमा वारपार गर्दा जटिल कागजी प्रक्रियाको खाँचो हुन थालेको छ । कडा नियमनका कारण क्यास लेनदेन तथा भुक्तानीमा समस्या हुन थालेको छ । व्यक्तिगत सम्बन्धीहरुबीच व्यापार व्यवसाय गर्न रोकटोक नलगाउने भारत नेपाल सीमा अहिले आफै जनस्तरमै सीमा बनिदिन थालेको छ ।
धेरै नेपाली साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई अहिले चीनसँग व्यापार गर्न सजिलो भएको छ । चीनले भारतको असक्षमतालाई प्रतिस्थापन गरेर होइन । नेपालको आफ्नै नियम भारतसँग व्यापार गर्न अप्ठ्यारो बनिदियो ।
साना तथा मझौला व्यवसायहरु पछाडी छोडिए
नेपाल भारतको व्यापार सम्झौताले अझैपनि काम नलाग्ने पुराना कानुनहरु बोकेर हिडीँरहेका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा नबनेका बस्तुहरु नेपालले भारतबाट आयात गदैन । आज विश्व परिदृश्य परिवर्तन भईसकेको छ । भारतमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्रिएका छन् । कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो दक्षिण एशियाली क्षेत्रको कार्यलय नै भारतमा स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिइरहेका छन् । ठूला व्यवसायहरुले तेस्रो मुलुकहरुबाट ट्रेडिङ राउटिङ गर्ने गर्छन् तर साना व्यवसायहरुका लागि यो सम्भव हुँदैन । बरु यसको सट्टा चीनमा सोही किसिमको व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ ।
खूल्ला सिमानाको बावजूद पनि जटिल कानुनी प्रक्रियाको कारण दुई मुलुकबीच आयात निर्यातको काम एकदमै जटिल बनेको छ । यसको प्रभाव साना व्यवसायमा परेको महसुस गरिएको छ । आयात निर्यातको आचारसंहितादेखि हार्मोनाइज्ड प्रोडक्ट कोडसम्म र इन्भोइसको शुद्धता, व्यापारको यो प्रयोगिक जटिलताका कारण स्थानीय कर अधिकारीहरुको झन्झटमा फँस्न सक्छन् । यसले गर्दा व्यवसाय गर्न चाहानेहरुलाई थप निराशा मिल्छ । लगातार व्यवसाय गरिरहने ठूला व्यवसायीहरुले यसबाट निस्कने बाटो खोज्न सक्छन् तर सानो भोल्यूममा व्यवसाय गर्न चाहाने अवसरवादी व्यवसायीहरुलाई भने यी नियमहरुले उल्लेखनीय रुपमा चोट पुर्याइरहेको हुन्छ । फलतः दीर्घकालिन लगानीको आधार अवसरवादी व्यापारको अवसरहरु कारोबार गर्न धेरै समय लाग्ने हुँदा निराश भएर पछि हट्छन् ।
नेपाल भारतको व्यवसायको आधार मानिने ऐतिहासिक जटिल अनौपचारिक आर्थिक सञ्जाल आफैमा आधुनिक बन्न सक्दैन । तर यो सम्बन्धलाई पनि त्यसै सुकेर मन जार्न दिन सकिन्न । नीति निर्माणकर्ताहरुले यो सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गरेर यसबाट साझा फाइदा लिइरहेकाहरुका लागि यसलाई सजिलो र सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । यो समय भारत र नेपालको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न चीनपनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा कारकको रुपमा देखा परेको छ । आर्थिक संलग्नतालाई रोक्ने अवरोधहरुलाई हटाउन दुबै मुलुकका सरकारहरु लाग्नुपर्छ । सीमा वारीपारीका जनताहरुलाई पहिले जसरी वृद्धि तथा विकास साझा गर्न दिनुपर्छ ।
जीटुजी भनेको केही होइन
कुनै समय नेपालको लागि एफडीआईको ठूलो श्रोत मानिने भारत अहिले चिनियाँ लगानी बढेसँगै आफ्नो स्थानबाट एकाएक तल झर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि २०१९ मा नेपालमा चीनको एफडीआई ४० प्रतिशत थियो भने भारतको ३० प्रतिशत थियो । नेपालमा भारतको लगानीको साक्षेपित ओरालोले मूख्य दुई कारक तत्वलाई औंल्याउँछ ।
पहिलो भनेको नेपाल र भारतबीचको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध पहिलो जस्तो कायम रहन सकेन । विगतमा नेटवर्कको कारण त्यस्तो लगानी आउने गथ्र्यो । यसले अवसरको पहिचान गथ्र्यो, लगानी सुरक्षित राख्थ्यो र लगानीको फ्लोलाई सहजीकरण गथ्र्यो । तर जब यो सामाजिक आर्थिक नेटवर्क नै कामजोर बन्यो, विशेषगरी अनौपचारिकदेखि औपचारिकमा आधुनिकीकरण हुन चुकेर, भारतीय लगानी पनि ओरालो लाग्न थाल्यो । दोस्रो भनेको नेपालमा प्रमुख लगानीकर्ताको रुपमा भारतको अस्तित्व थोरै समय मात्र रह्यो । नेपालमा चीनको बढ्दो लगानीलाई भारतको प्रभाव कमजोर भएको भन्दै भूराजनीतिक आधारमा व्याख्या गरियो । प्रतिक्रियास्वरुपभारत सरकारको सहायता रहेको लगानीहरु गर्न भारतले प्रतिबद्धता जनायो ।
तर, दुई मुलुकबीचको ऐतिहासिक आर्थिक सम्बन्धलाई खराब बनाउँदै नेपालमा भारतको प्रयासलाई कमजोर बनाइयो । विगतमा नेपालमा भारतीय लगानी भित्राउने औपचारिक तथा अनौपचारिक सञ्जालहरुले नै भारतीय लगानीको इच्छालाई धुत्कारे ।
यसले नेपाल भारत सम्बन्धको जटिलता र कहानीलाई नै परिवर्तन गरिदियो । नेपाल भारतबीचको जनस्तरको आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई दुई देशबीचको भूराजनीतिक रस्साकस्सीबाट परिभाषित गर्न खोजियो ।
नेपाल सरकारसँग द्धिपक्षीय वार्ता र जीटुजी लगानीको लागि कुरा अगाडी बढाउन भारत केन्द्रित रहँदा, अर्कोतिर चीनले आफ्ना कम्पनीहरुलाई नेपालीहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सबल बनायो । नेपालमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरु भित्रिए । उनीहरुले स्थानीय साझेदार पाए र नेपालभित्रका व्यापक उद्यम क्षेत्रहरुमा लगानी गरे ।
२०१९ मा मात्र करिब १५ सय चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालमा एफडीआईको लागि अनुमति पाए । सोही अवधिमा त्यो भारतको तुलनामा दुई गुणा बेसी थियो । तर औसतमा भारतीय कम्पनीको तुलनामा चिनियाँ कम्पनीहरुले प्रति परियोजना एकदमै सानो पैसा लगानी गरिरहेका थिए । नेपालमा चिनियाँ लगानी एकदमै सानो छ तर यी सबै व्यवसाय र सामान्य नेपालीहरुको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने किसिमको छ ।
एकातिर नेपाल र भारतले एकअर्कोसँग व्यवसाय गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा, अर्कोतिर नेपाल र चीनका जनताहरुबीचको नयाँ आर्थिक सञ्जालले आकार लिइरहेको थियो ।
यो समय नेपालका लागि उत्साहजनक परिवर्तनको युग हो । नयाँ जागरण र आकंक्षाहरुले जरा गाडेका छन् । अन्य सरकारहरु जसरी भारत पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहान्छ । तर भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध राजनीतिक वा सरकार स्तरमा मात्र सिमित छैन । यसले उदारहणका लागि देशभरीका युवा तथा समुदायहरुसँग काम गरेको छ ।
तर दुखको कुरा नेपालीसँग जोडिन खोज्ने भारतीय विकास इनिसिएटिभ्सहरु सबै ध्वस्त भएका छन् । नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतमा अध्ययनका लागि प्रदान गरिदैँ आएको छात्रावृतिलाई नै हेर्नुहोस् न । योग्यताको आधारमा भएता पनि धेरै छात्रावृतिहरु न्ेपालको राजनीतिक वर्गको शिफारिसमा प्रदान गरिन्थ्यो । यसले नेपालमा भारतको संरक्षणको सञ्जाल त विकास गरेको थियो तर नेपालीको आवश्यकतामा भारतको सुविधा पहुँचयोग्य हुन सकेन ।
शताब्दियौैं पुरानो सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध तब मात्र बलियो हुनसक्छ जबसम्म यो बदलिदोँ समयसँग सान्दर्भिक रहन्छ । दुबै मुलुकको सरकारहरुले आफ्नो नीतिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, नेरेटिभलाई रिसेट गर्नुपर्छ । र एउटा मार्ग लिनुपर्छ जहाँ जनस्तरको सम्बन्ध फल्न फूल्न सकोस् ।
दी प्रिन्टबाट