काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी खेतीको सिजनलाई लक्षित गर्दै रासायनिक मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्रिय पहल थालेको छ। कृषि र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले आवश्यक परिमाणको मल समयमै उपलब्ध गराउन विभिन्न चरणमा पहल गरेकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले गत शनिबार कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुगमन गरेकी थिइन्। सो रासायनिक मल आपूर्तिका लागि रोडम्याम माग गरेसँगै आज मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको विकल्पका विषयमा पहलसमेत गरेकी छन्। सरकारले साउनसम्मका लागि करिब ६० हजार टन मल खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। थप एक लाख ५० हजार टनका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।
यसअघि गरिएको ९४ हजार टन मल खरिद सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण प्रभावित भएपनि अवस्था सहज बनेमा उक्त मल आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार हालको बजेट व्यवस्थाले सबै माग धान्न कठिन देखिएपछि थप स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित २८ अर्ब रुपैयाँबाट सीमित मात्रामा मल खरिद सम्भव हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट वृद्धि आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै स्थानीय किसानलाई अन्यविकल्प प्रागंरिक मलमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
असारसम्मका लागि करिब १ लाख ९६ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि हालसम्म करिब १ लाख ७१ हजार टन मात्र सुनिश्चित हुँदा करिब २५ हजार टन अभाव हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले ९४ हजार टन मल खरिद सम्झौता गरिसकेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायका अनुसार युद्धको अवस्था सहज भएमा उक्त मल नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेसँगै हाल अनुदान रकममा थप दबाब सिर्जना भएको छ।
यस्तै, साउनसम्मका लागि थप ६० हजार टन मल खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १ लाख ५० हजार टनका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। अझै केही परिमाणमा सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
हालको मूल्यअनुसार उक्त रकमले करिब २ लाख ६५ हजार टन मात्र मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ। यदि, कुल ६ लाख टन मल आयात गर्नुपर्ने हो। करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि रोडम्याप बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्री चौधरीले शनिबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुगमन समेत गरेकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेसँगै हाल अनुदान रकममा थप दबाब सिर्जना भएको छ। मध्यपूर्वी अघि रासायनिक मलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेसँगै सरकारमाथि भारी अनुदान दिनुपर्ने वा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ।
