काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र ९ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कबीच आउँदो दुई साताभित्र ऋण लगानी सम्झौता हुने भएको छ । आयोजनाको जडित क्षमता २१६ मेगावाट छ ।
सरकारले आयोजनालाई कर छुटलगायत सुविधा दिने निर्णय गरेपछि साउन १५ गतेसम्म बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको नेपाल वाटरका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए । जुलाई ३१ भित्र ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ऋण सम्झौता काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
सरकारसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।पीडीएममा भएको व्यवस्था सरकारबाट कर छुट पाएको नेपाल वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सेक यीले जानकारी दिए । सरकारले २०८० सम्म कर छुटको दिएको बताउदै उनले सरकारले गर्दा ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको उनले सुनाए ।
९ अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कले आयोजनामा ४५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अर्थात् ४५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी सम्झौता हुने छ । ऋण सम्झौता भएपछि आगामी मङ्सिरदेखि आयोजनाको औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु हुने अधिकारीले जानकारी गराए । आयोजना बनाउन ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले ६ करोड, विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईबी)ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैङ्कले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैङ्क (एफएमओ)ले ३ करोड ५० लाख तथा कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सीडीसी)ले ५ करोड डलर लगानी गर्ने भएका छन् ।
यस्तै फ्रान्सको प्रोपाक बैङ्कले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक)ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (केडीबी)ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
आयोजना बनाउन ४५ करोड ३० लाख डलर आवश्यक पर्ने भएकोमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक दर्जन विदेशी बैङ्कले ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तीमध्ये ९ ओटा बैङ्क छानिएको अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र ५ वर्ष आधा संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको औपचारिक निर्णय आएपछि बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुने उनले स्पष्ट पारे । यस्तै कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ)मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्योहर्ने सहमति भएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)समेत गरी ६५ करोड डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ ।
सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवर्द्धकको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ । क्यू ५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले माथिल्लो त्रिशूलीले सुख्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात् १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।