काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक पटकसम्मका लागि २० प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न एकिकृति निर्देशन जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार २०७६ चैत मसान्तमा कायम चालुपुँजी कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको व्यवसायिक प्रस्ताव (विजनेस प्रपोजल) को विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारीर कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असूल गर्न नपाउने भएका छन । यो कर्जा ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षको हुने छ । २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पौष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय गर्न सकिने भएको छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी निर्यात थाल्ने अवस्थामा पुगेका आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने छ ।
-1767077785.png)
