×

हुलाकी राजमार्ग : निकुञ्जले स्वीकृति नदिँदा २५० किलोमिटर सडक निर्माण अन्योलमा 

images

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गकाे निर्माण १३ वर्षमा ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। पूर्वनिर्धारित समयअनुसार आयोजनाको म्याद करिब ८ महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७९/८० को असार मसान्तससम्म मात्रै बाँकी हुँदा निर्माण भने ८२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको हो। 

यद्यपि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनअनुसार कोरोना संक्रमणको कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगी सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको २ वर्षसम्म म्याद थप हुने व्यवस्था छ। सोही कारण हुलाकीको म्याद आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ सम्म रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

सो राजमार्गको हालसम्मको भौतिक र वित्तीय दुवै प्रगति ८२ प्रतिशत भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्र झा बताउँछन्। त्यस्तै १३० वटा मोटोरेवल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

१७ सय ९२ किलो मिटर लामो सो राजमार्गमा कुल २१९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। जसमध्ये ११५ वटा पुल आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ अर्थात् गत असारमा निर्माण सम्पन्न भएका थिए। चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि १५ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। राजमार्ग २ लेनमा सञ्चालन भइरहेको छ। 

हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सो रकमको ८२ प्रतिशत भने खर्च भइसकेको आयोजना निर्देशक झाको भनाइ छ।  हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ।  जसमध्ये २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

कुल १७ सय ९२ किमी सडकमध्ये ९ सय किलोमिटर सडक भने कालोपत्र भएको छ। त्यसबाहेक ६४२ किलो मिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

२५० किमी सडकमा अन्योलता कायमै 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा भए पनि हुलाकी राजमार्गको समस्या समाधान गर्न सरकार लागी परेको देखिँदैन। १७ सय ९२ किमी सडकमध्ये ९ सय मिटर कालोपत्र र ६४२ किमी निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसबाहेक २५० किमीमा भने कुनै काम हुन सकेको छैन। 

आयोजना कार्यालयका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तु, दाङका वन क्षेत्रमा आयोजनाले हालसम्म काम गर्न नसकेको हो। आयोजनाले पटक–पटक वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) र अध्ययन सहमतिका लागि पत्र पठाउँदै आएको छ। तर, मन्त्रालयले केही इआईए स्वीकृत गरे पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आध्ययनको लागि सहमति दिएको छैन। 

क्यापिटल नेपालसँग आयोजना निर्देशक झा भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक अनुरोध पत्र पठाउँदै आएका छौं तर चितवनमा अध्ययन सहमति पाएका छैनौं। पहिला गरेको इआईए स्वीकृत मन्त्रालयबाट भए पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।’  

कोरोनाको कारण थपिएको २ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने निर्देशक झा बताउँछन्। तर, वन तथा निकुञ्जको समस्याको कारण हालसम्म कुनै पनि काम हुन नसकेको २५० किमी क्षेत्र भने निर्माण हुने सम्भावना कम भएको उनको भनाइ छ।

‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितको वन क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन र काम गर्न पाएका छैनौं, त्यहाँको काम ०८१/८२ सम्म सकिने सम्भावना कम छ। सडक निर्माणसहित अन्य पुल बनाउने काम भने सकिन्छ’, आयोजना निर्देशक झाले भने। 

सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने मात्र नभई पुल पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि सडक निर्माण गर्न आवश्यक अध्ययन नभएकाले कतिवटा पुल कुन स्थानमा निर्माण हुन्छन् भन्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ। 

उक्त राजमार्गले तराई–मधेसका २१ जिल्ला जोड्छ। झापाको भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरको दोधरामा पुगेर सडक टुंगिन्छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो। 

राणाकालमा चिठ्ठी आदान–प्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशकअघि हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो। राजमार्गको काम सुरु गर्दा भारतले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल निर्माण तथा सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा भने नेपालले दिने सम्झौता भएको थियो।

सो सम्झौताअनुसार भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी आएर बनाउनेसमेत उल्लेख रहेको जानकारवाला बताउँछन्। तर, विभिन्न कारण भारतीय पक्ष बीचमै काम छाडेर फर्किएपछि पहिला हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा रहेको सो राजमार्ग आव ०७३/७४ मा ‘हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय’ बनेको थियो। 

बिहीबार ८ मंसिर २०७९ १०:५९ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया