×

आरोप, प्रमाण र नैतिकताको कसीमा गभर्नर

images

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको निलम्बनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले वैशाख ६ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् ।

यद्यपि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले मंगलबार पनि अन्तरिम आदेश दिएमा जाँचबुझ समिति व्यर्थ हुनेछ । यहाँ कानुनी पक्षभन्दा पनि गभर्नरमाथि लागेका आक्षेपहरु कति यथार्थपरक छन् भन्ने विषय केलाउन खोजिएको छ । 

चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफंैले निलम्बन गरेका गभर्नरसँग मञ्च सेयर गरेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथी नैतिक प्रश्न उठेको छ । कारबाही गरिसकेको व्यक्तिसँग अर्थमन्त्रीले कुन आधारमा गभर्नरसँग मञ्च सेयर गरेको भन्ने प्रश्न जायज छ । चैत २५ मा राष्ट्र बैंककै आयोजना ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’को उद्घाटन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए । 

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्रीय बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्नहरू तेस्र्याएका थिए । जुन प्रश्नहरूले अर्थमन्त्रीलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका केही अंश, ‘सेयर किन्ने पैसामा क्याप लगाएर ४ र १२ करोड बनाइयो । किन बनाइयो ? अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो भनेर सोध्छन्, अनि मैले फर्किएर गभर्नरलाई सोध्नै पर्यो । सीईओहरूले ब्याज बढाउन पठाइयो । हामीले नबढाउने भनेको बढाउनु भन्ने निर्देशन आयो भन्छन् र फोन गर्छन् ?

राज्य भएपछि गुनासा आउँछन् । गुनासाका सुनुवाइ गर्नु पनि पर्यो । लौ न हेरिदिनुपर्यो भन्यो, लगेर मिडियालाई बुझाइदिन्छन् । अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्यो भन्छन् । सबैका आ–आफ्ना ऐन र जिम्मेवारीहरू छन्, सोहीअनुरुप चल्ने हो चाहे मन्त्री होस् वा अन्य संस्था । कोही रोकिएको छ लौन भन्छन् भने दिनुस् भन्न पर्यो । फेरि संकट पर्या छ, आउला अरु भन्नै पर्यो । ठूला मिडिया खोजेर त्यहाँ किन पुर्याइन्छ । गोप्य कुराहरू यस्तै अनुशासनले हुन्छन् । कतिपय सूचनाहरू हुन्छन्, रिपोर्ट गर्नुपर्ने तर, रिपोर्ट हुँदैन । सञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर बार्गेनिङ गरेको छ भन्ने सुन्छु अनि त्यस्ता सञ्चालकलाई राख्छन् यहाँ ।

सबैका आ–आफ्ना ऐन र जिम्मेवारीहरू छन्, सोहीअनुरुप चल्ने हो चाहे मन्त्री होस् वा अन्य संस्था । कोही रोकिएको छ लौन भन्छन् भने दिनुस् भन्न पर्यो । फेरि संकट पर्या छ, आउला अरु भन्नै पर्यो । ठूला मिडिया खोजेर त्यहाँ किन पुर्याइन्छ । गोप्य कुराहरू यस्तै अनुशासनले हुन्छन् । कतिपय सूचनाहरू हुन्छन्, रिपोर्ट गर्नुपर्ने तर, रिपोर्ट हुँदैन । सञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर बार्गेनिङ गरेको छ भन्ने सुन्छु अनि त्यस्ता सञ्चालकलाई राख्छन् यहाँ ।

यस्तो पनि पारदर्शिता हुन्छ ? डलरबारे धेरै बुझ्या छैन । तर, मानव बेचबिखनको र आतंककारी क्रियाकलापको ल्याउन पाइँदैन । साइटिस ल भन्ने रहेछ त्यसअन्तर्गत गैंडाका के–के वस्तु ल्याउन पाइँदैन । लागू औषध, हातहतियारवाला पाइँदैन भन्ने बुझ्या हुनाले अरु ल्याउन पाइन्छ होला भन्ने बुझेको हो । नपाइने भए यो कारणले ल्याउन पाइँदैन भनेर भनिदिए भइगो नि पत्रिकाबाजी गर्ने ? यो–यो कारणले यो हो भनेर दिनुपर्यो नि त । सबैले आ–आफ्ना मर्यादा र मान्यता राख्नु पर्दैन ? अनि प्रवक्ता हो कि कोले हो पत्रिकाबाजी गरेर मन्त्री भने पनि यसो गरे मानिँदैन भनेर हल्ला गर्ने ? यही हो तरिका, यही हो अनुशासन ? मेरो पनि र संस्थाको पनि अनुशासन हुनुपर्दैन ? देशमा डलर आयो भने घाटा लाग्छ भन्ने नबुझेको कारणले ।

अनि यो सोध्न कहाँ जाने ? यी कुराहरूलाई पनि सच्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ, एउटा । केही अध्ययन गरेरै दिएको होला । तर, हामीकहाँ आइपुगेको हुँदैन, पत्रिकामा पुगिसक्छ । तल हाहाकार । निर्णयमा पुग्ने हो कि होइन थाहा छैन । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ नि त्यसले । पहिलो निर्णयमा पुग्नुपर्यो । जनतालाई सचेत, सुसूचित गराउनुपर्यो । सूचनाहरू चुहिहाल्ने वा लुकिहाल्ने भयो भने हुँदैन । संस्थागत पारदर्शिता पनि आवश्यक छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु यो १०/१५ दिनयता कतिले एलसी खोले त्यसको रेकर्ड मलाई चाहियो । निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर गर्ने हो । राष्ट्रिय पोलिसी निर्माणमा सहजीकरण गर्न हो । तर, यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’  

उता, अर्थमन्त्री शर्माले चैत २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारका कारण आयात वृद्धि हुँदै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेकाले त्यसको भागिदार गभर्नर भएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएकोमा ३२ प्रतिशत पुग्दा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले विस्तार भएको ऋण उत्पादन क्षेत्रमा नगएको दाबी गरेका छन् । ‘यस्तो पैसा कहाँ लगानी भएको छ भनेर जान्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तर, त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं ।’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न मैले पहिलेदेखि भनेको हो । सल्लाहकार र विज्ञताको हिसाबले राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो । तर, ध्यान दिइएन ।‘

सरकारले गभर्नरमाथि लिखित रुपमा के–कस्ता आरोप लगाएको छ । त्यो खुलिसकेको छैन । तर, अर्थमन्त्री शर्माले चैत २५ पछिका आक्रोशलाई हेर्दा विलासी वस्तु आयात रोक्ने निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको, बैंकिङ प्रणालीमा हानी नोक्सानी पुर्याएको, खराब आचरण प्रस्तुत गरेको, अर्थतन्त्र बिगारेको, सञ्चालकले बार्गेनिङ गर्दा कारबाही नगरेको, ब्याजदर बढाएको र सेयर बजारमा ‘क्याप’ लगाएको जस्ता छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरबाट असहयोग गरेको रिपोर्टिङ भएकाले निलम्बन गर्नुपरेको ‘ब्रिफिङ’ बाहिर आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संस्थागत रुपमै विरोध गरेको छ । प्रमुख विपक्षी कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नै भयो तर, सत्ता नेतृत्व दल पनि गभर्नर निलम्बनलाई लिएर असन्तुस्टि देखिएको छ । देउवासँगै कांग्रेस सभापतिमा चुनाव लडेका शेखर कोइरालाले पनि गभर्नर अधिकारी हटाएकोमा आक्रोश पोखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवको ब्रिफिङले पनि असन्तुस्टिलाई थप मलजल गरेको छ । त्यति मात्रै होइन स्वयं अर्थमन्त्रीको दलका नेता पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि गभर्नर निलम्बनलाई सहज रुपमा लिएको पाइँदैन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द लोहनी, डा. रामशरण महत, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वगभर्नरसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडालगायतले गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवको ब्रिफिङले पनि असन्तुस्टिलाई थप मलजल गरेको छ । त्यति मात्रै होइन स्वयं अर्थमन्त्रीको दलका नेता पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि गभर्नर निलम्बनलाई सहज रुपमा लिएको पाइँदैन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द लोहनी, डा. रामशरण महत, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वगभर्नरसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडालगायतले गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन पूर्वगभर्नरहरू डा. तिलक रावल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चिरञ्जीवी नेपालसम्मले सरकारी मनसाय गलत देखिएको बताइरहेका छन् । गभर्नर निलम्बनको विरोध गर्ने स्वतन्त्र प्रशासक, अर्थविद्हरूलगायत सबैले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई धराप पार्न खोजेको र मुलुकमा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको आक्रोशमा व्यक्त भावनाहरूलाई आरोप मानेर एक पटक चिरफार गरौं ।

के मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा अत्यधिक बढी हो ? त्यही आधारमा कारबाहीको आधार तयार हुन्छ ?

तथ्यांकले देखाउँछ, कर्जा विस्तारको समान गति छैन । कुनै वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्जा विस्तार व्यापक हुने र आर्थिक वर्ष सकिँदै जाँदा विस्तारै नियन्त्रणमा आएको पाइन्छ भने कुनै वर्ष सुरुमा कर्जा विस्तार सुस्त हुने र आर्थिक वर्ष सकिँदै जाँदा तीव्र रुपमा विस्तार हुने गरेको पाइन्छ । ८ महिनाको अवधिमा अधिक कर्जा विस्तारकै विषयलाई लिएर गभर्नर असफल भयो भन्ने आधार बन्दैन । चालू वर्षको कथा छुट्टै छ । अर्थमन्त्री शर्माकै कारण चालू वर्ष मौद्रिक नीति आउन ढिलो भयो । निकै रस्साकस्सीबीच साउन २९ गते गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

मौद्रिक नीति ढिला हुनुको असर कर्जा विस्तारमा देखियो । साउनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक २८.३ प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार गरिसकेका थिए । यस्को रफ्तार भदौमा पनि देखियो । भदौमा वार्षिक ३२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार देखियो । अर्थमन्त्रीले यही बिन्दुलाई समाउन खोजेका छन् । तर, यो अवस्था अर्थमन्त्री शर्माका कारण आएको हो । अर्थमन्त्रीले सुरुमै भन्नुपथ्र्यो, ‘मौद्रिक नीति ल्याउनुस्, पछि प्रतिस्थापन विधेयकमा थप केही कुरा भए त्रैमासिक समीक्षामा पनि मिलाउन सकिन्छ ।’ अर्थमत्री शर्माले त्यसो नगरेर मौद्रिक नीति रोक्ने नीति लिएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हातमा लिने प्रयास गरे । जसको असर वित्त प्रणाली र अर्थतन्त्रमा पनि देखियो ।

जब मौद्रिक नीति जारी भयो र निर्देशनहरू जारी हुन थाले विस्तारै कर्जा विस्तार संकुचित हुँदै गयो र फागुनमा आइपुग्दा २२.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा कर्जा विस्तार अझ खुम्चिने निश्चित छ । १९ प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा २२ प्रतिशत हुनु ठूलो कुरा होइन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले भनेको अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय भने देखिँदैन । वार्षिक १८ प्रतिशत मुद्रा प्रदाय कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा फागुनसम्म मात्रै १२.७ प्रतिशत छ । यी तथ्यहरूले नै अर्थमन्त्रीले अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारमा लगाएको आरोप मिथ्या छ ।

जब मौद्रिक नीति जारी भयो र निर्देशनहरू जारी हुन थाले विस्तारै कर्जा विस्तार संकुचित हुँदै गयो र फागुनमा आइपुग्दा २२.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा कर्जा विस्तार अझ खुम्चिने निश्चित छ । १९ प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा २२ प्रतिशत हुनु ठूलो कुरा होइन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले भनेको अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय भने देखिँदैन । वार्षिक १८ प्रतिशत मुद्रा प्रदाय कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा फागुनसम्म मात्रै १२.७ प्रतिशत छ । यी तथ्यहरूले नै अर्थमन्त्रीले अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारमा लगाएको आरोप मिथ्या छ ।

फेरि लक्षित अंकअनुसारको सफलता विरलै हुन्छ । लक्ष्यले दिशा तय गर्ने हो र त्यसका आधारमा अरु नीतिहरू बन्ने हो । तर, जोखेजस्तो नापेर लक्ष्यहरू पूरा भएको÷नभएको भेटिँदैन । तोकिएको लक्ष्य पूरा हुने वा नहुने आधारमा कारबाही गर्ने हो भने पहिलो भागिदार अर्थमन्त्री शर्मा हुनुपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री शर्मा कुन आधारमा पदमा बसिरहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

कि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै जिम्मेवारी नै लिनु नपर्ने हो ? अर्कोतिर पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत बिन्दुका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष अर्थमन्त्री शर्माले गरे पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार ९ महिना बित्दा २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जबकी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ अनुसार चैत सकिँदा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपथ्र्यो ।

पछिल्लो ७ वर्षमा कर्जा विस्तार र मुद्राप्रद्रायको स्थिति 

ब्याजदर बढाएको आरोप र यथार्थ 

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि लगाएको अर्को आरोप हो, ब्याजदर बढाएको । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने नीति लिएकै हो । ब्याजदर कम हुँदा कर्जा गुणस्तर खस्किने आशंका गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्यायो भने नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनायो । यसले ब्याजदर बढ्ने संकेत देखाइसकेको थियो ।

उता, केन्द्रीय बैंकले नेपालमा मात्र कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर विश्वभर प्रचलनमा रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्यायो र २०७९ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

मौद्रिक नीति जारी भएदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिन थाल्यो । बैंकहरूलाई सीडी रेसिया कायम गर्न पनि गाह्रो हुन थालेपछि बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याज बढाउन थाले । जसलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्न खोज्यो र एकपटकमा बजार औसतको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नदिने नीति लियो ।

ब्याज नियमित बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकप्रति वैरभावको व्यवहार गर्न थाले । सीमित स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर किन ब्याज बढाएको भन्ने तहमा अर्थमन्त्री पुगे । उता, निक्षेपतर्फको ब्याजदर वृद्धिमा क्याप लगाएको भन्दै आईएमएफ केन्द्रीय बैंकसँग असन्तुष्ट बन्यो ।

निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा कर्जाको ब्याज पनि नबढ्ने र कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा वस्तु आयात बढ्ने भएकाले चालू खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा पनि दबाब पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको थियो । जुन अर्थमन्त्री शर्मालाई मन परेको थिएन । आईएमएफले पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा बचतकर्ताहरू निरुत्साहित हुने र तरलता अभाव देखिने भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई केही समयदेखि सचेत गराउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यथार्थ नबुझी राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर बढाउन रोक्दाको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेकै छ ।

निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा कर्जाको ब्याज पनि नबढ्ने र कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा वस्तु आयात बढ्ने भएकाले चालू खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा पनि दबाब पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको थियो । जुन अर्थमन्त्री शर्मालाई मन परेको थिएन । आईएमएफले पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा बचतकर्ताहरू निरुत्साहित हुने र तरलता अभाव देखिने भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई केही समयदेखि सचेत गराउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यथार्थ नबुझी राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर बढाउन रोक्दाको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेकै छ ।

त्यस्तै अवस्था सेयर बजारमा ठूला ऋणीलाई लगाएको सीमा (क्याप)मा पनि छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले एउटा संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितोमा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा पनि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका थिए । यस विषयमा कुरा उठेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरसँग फोनमा कुरा नभएको बताए पनि चैत २८ को पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नरसँग फोन कुरा गरेको र यो के गरेको भनेर सोधेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सोध्न कहाँ जाने, सल्लाहकार भन्या छ गभर्नरलाई नै सोध्ने त होला ?’ केन्द्रीय बैंकले बेलैमा सेयर धितो कर्जामा कडाइ नगरेको भए अहिले स्थिति भयावह हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले त्यतिबेला सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए । 

सूचना चुहाएकोमा कारबाही 

सूचना चुहाउने सवालमा एउटा नेपाली उखान छ, ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ ।’ गभर्नरले सूचना चुहाए वा मिडियाबाजी गरे भन्ने कुरा शर्माले आफ्नै भोगाईमा लगाएको आक्षेप मात्रै हो । आफैंले सूचना चुहाउने अनि अर्कोलाई दोष लगाउने ? पृथ्वीबहादुर शाहको पैसा भुक्तानीका लागि पत्र लेखेको कुरा कसले स्वीकार गरेको हो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्र अर्थमन्त्रीको हातमा आउनुपर्ने कारण के हो ?

विभागको पत्रलाई नत्थी गरेर राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रीले बुझाउने कि वास्तविकता के हो भनेर अर्थका कर्मचारीमार्फत बुझ्ने ? अर्थसचिव केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ भन्ने पनि हेक्का नै होला ? के भएको भनेर अर्थसचिवले बुझ्न नहुने र अर्थमन्त्री अघि सर्नुपर्ने कारण के हो ? राजनीतिक रुपमा अर्थमन्त्रीलाई कस्तो पैसा वैध हो र कस्तो पैसा अवैध हो भन्ने कुरा जानकारी भएन रे, अर्थसचिवलाई त जानकारी थियो होला नि ! त्यसैले राष्ट्र बैंकले रोकिएको डलर रकम भुक्तानी गर्न लेखेको पत्र नै मर्यादाविपरीत छ । अन्यत्र हो भने सम्बन्धित निकायले अर्थमन्त्री जेलखानामा पु¥याउँथे भन्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइमा दम छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतीतपत्र खोल्ने बारेमा छलफल भएको १०/१५ दिन भयो र यो बीचमा एलसी कति खोलियो भनेर विवरण मागेका छन् । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि विवरण माग्ने हो र ! संस्थागत पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध एक ठाउँमा छ, सूचना केन्द्रीय बैंक वा गभर्नरबाट गयो भन्ने पुष्टि गराउन सक्नु भयो भने तपाईंलाई मान्नुपर्ला होइन भने सार्वजनिक खपतका लागि धेरै भाषणबाजी भइसकेका छन् । तपाईंकै मन्त्रालयबाट पूरापूर बजेटका अंश सार्वजनिक भएका होइनन् र ! त्यसैले सूचना चुहाएको भन्ने आरोप पनि मित्थ्या हो भन्ने लाग्छ । 

३० हजार डलर मागेको सञ्चालकलाई कारबाही 

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको सञ्चालकले खुलेआम पैसा बार्गेनिङ गर्दा पनि गभर्नरले कारबाही नगरेको आक्रोश देखाएका छन् । यदि गभर्नरले कारबाही नगरेको भन्ने आक्षेप अर्थमन्त्रीले लगाएका हुन् भने कारबाहीको पहिलो हकदार अर्थमन्त्री स्वयं हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सञ्चालक (डेपुटी गभर्नरसमेत)लाई कारबाही गर्ने अधिकार गभर्नरसँग छैन । अहिले सञ्चालक सुबोधकुमार कर्णले चौधरी ग्रुपसँग केही व्यावसायिक काम फत्ते गर्नका लागि ३० हजार डलर मागेको कुरा बाहिर आएको छ ।

प्रचलित ऐनले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकप्रतिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हो, गभर्नरले थाहा पाएको स्थितिमा आरोपित सञ्चालकलाई सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी नगराउन सक्छन्, त्यो पनि बिना जानकारी मात्र । अर्थात् सञ्चालक समितिका बैठक कहिले र कहाँ हुँदैछ भन्ने जानकारी नदिने सामथ्र्य गभर्नरले राख्न सक्छन्  तर, अन्य कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन् । ३० हजार डलर घुस मागेको सूचना लिएर बसेका अर्थमन्त्रीले घुस लिने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ समिति बनाउने कि गभर्नरका लागि ?

वित्तीय अपराधका मतियारहरूको स्वर्णयुग

गभर्नर नहुँदा केन्द्रीय बैंक निरिह हुन्छ । निमित्त वा कायममुकायम (कामु) गभर्नरले पूर्ण गभर्नरले जस्तै ठूला निर्णय गर्ने सामथ्र्य र हैकम राख्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । अझ फेरि आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने डरले ‘निर्णय गर्नुभन्दा नगर्नु नै बेस’ भन्ने नीतिले काम गर्छ । अर्थसचिव सञ्चालक रहेको राष्ट्र बैंकमा दोष गभर्नरले मात्रै लिँदैन ।

सञ्चालकहरूको समान दायित्व हुन्छ । दैनन्दिन कार्यमा मात्रै गभर्नरले भूमिका खेल्ने हो । अर्थसचिवले गभर्नरलाई भनेर सञ्चालक समिति बैठक बसाएर आवश्यक निर्णय र कदमहरू चाल्न सक्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अर्थसचिव चोेखो बन्ने र त्यही सञ्चालक समितिको अध्यक्ष दोषी हुने भन्ने सामान्य स्थितिमा हुँदैन । भलै नेतृत्वकर्ताका हिसाले गभर्नरको संस्थागत दायित्व बढी हुन्छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्रीय बंैंकको भन्दा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कुरामा बढी विश्वास गरेको घट्नाक्रमले देखाउँदै गएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा थप दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ । नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माको अन्देखा हातले भोलि वित्तीय क्षेत्रलाई थप गिजोल्ने छ । किनभने विगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई साथमा लिएर ठूला वित्तीय अपचलनहरू भएका छन् ।

नेपाल विकास बैंकमा पूर्वमन्त्री उत्तम पुनदेखि गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (हाल गोर्खाज् फाइनान्स)मा माओवादी नेताको साथ लिएर कार्यकारी अध्यक्ष डीबी बमजनलगायतले गरेको घोटाला होस् वा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको आडमा नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) योगेन्द्र श्रेष्ठहरूले मच्चाएको अवैध कारोबार नै किन नहोस् ।

नेपाल विकास बैंकमा पूर्वमन्त्री उत्तम पुनदेखि गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (हाल गोर्खाज् फाइनान्स)मा माओवादी नेताको साथ लिएर कार्यकारी अध्यक्ष डीबी बमजनलगायतले गरेको घोटाला होस् वा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको आडमा नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) योगेन्द्र श्रेष्ठहरूले मच्चाएको अवैध कारोबार नै किन नहोस् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निलम्बनमा परेपछिका साढे २ वर्ष वित्तीय अपचलनका ठूला–ठूला घट्नाहरू भए तर, केन्द्रीय बैंकले थाहा नपाएको जस्तो व्यवहार देखायो । मुद्दा झेलिरहेका भट्टराईलाई हटाएर तत्कालीन सरकार (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व)ले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएपछि नेपाल विकास बैंकलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरे । त्यसपछि सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएर आएका गभर्नर भट्टराईले घरजग्गा र सेयर बजारमा जाने कर्जामा कडाइ गरे ।

जसको असर विभिन्न संस्थाहरूमा पर्यो । लगत्तै गभर्नरका रुपमा डा. युवराज खतिवडा (पछि अर्थमन्त्री पनि बनेको)ले घरजग्गा र सेयर बजारलाई थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि धेरै वित्तीय संस्थाहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । विगतमा भएका अनियमितताहरूले वित्तीय संस्था चल्नै नसक्ने स्थितिसँगै बनेपामा रहेको सम्झना फाइनान्स, बाराको युनाइटेड विकास बैंक, काठमाडौंकै क्रिस्टल फाइनान्स र हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएर इतिहास बने भने गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, एनएसएम, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलगायत डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भए ।

ठूलो रकम अपचलन भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वित्तीय अपराधका ठूला घट्नामा अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थाल्यो । सीआईबीले २०७८ पुससम्म २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

४० करोड काण्डले झस्किएका अर्थमन्त्री

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले तोकआदेश गरेका थिए । शाहका ११ कम्पनीका नाममा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले दिएको तोकआदेश केन्द्रीय बैंकले नमानेपछि त्यसको सिकार गभर्नर हुन पुगेको आशंका भइरहेको छ । चैत १३ गते तोकआदेश दिए पनि केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि यो विषय सञ्चार माध्ययमा पनि आयो । सञ्चार माध्यममा ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको खबर बाहिरिएसँगै शर्मा गभर्नरसँग रुस्ट थिए । कतिपय गोेप्य सूचना हुन्छन्, केन्द्रीय बैंकको पारदर्शिता भनेको यही भन्दै ओकलेका शब्दहरू पनि ४० करोड छुटाउने खबर बाहिरिँदाको आक्रोश हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले सिधासाधा व्यवसायीको पैसा किन रोकिएको भनेर सोध्न पनि नहुने, मिडियामा गइहाल्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । यद्यपि शाह ४ वर्षअघि भारतीय रुपैयाँ कारोबार संलग्न भएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेको छ । यसले शाह कसैको रकम ओसारपसार गर्ने भरिया त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले पत्राचार गरेको छ । फिनसेनले फिर्र्ता मागेको रकम भुक्तानी दिएको खण्डमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) गरेको आरोपमा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले पत्राचार गरेको छ । फिनसेनले फिर्र्ता मागेको रकम भुक्तानी दिएको खण्डमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) गरेको आरोपमा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

अर्कोतिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सदस्य हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी ल्याउनुअघि छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा कसैले पनि दबाब दिन नहुने व्यवस्था छ । विदेशबाट आएका शंकास्पद पैसा भ्रष्टाचारलगायत कालोधनलाई सेतो बनाउने काम कहीँकतै भएमा त्यसले मुलुक कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहन्छ । 

सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली संस्था एपीजी सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे छानबिन गर्न नेपाल आउने कार्यक्रम कोभिड–१९ कारण रोकिएको थियो । एपीजीले गर्ने छानबिनले कालोसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले सबै वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । सम्भवतः २०२२ मा जुनसुकै बेला एपीजे टोली आउन सक्ने र छानबिनका क्रममा पदमा रहेका वहालवाला अधिकारीले अवरोध गरेको, पत्र लेख्ने प्रयास भएको जस्ता विषय उठेमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ किनभने अर्थमन्त्री ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ का संरक्षक पनि हुन् ।

आईएमएफले सरकारलाई कोभिड–१९ को पुनर्उत्थानका लागि इन्ह्यान्स क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर (करिब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ)बराबरको ऋण शून्य ब्याजदरमा दिने गत पुस ३० मा सहमति गरेको छ । तर, ४० करोडको कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर गभर्नर हटाउन खोजेको पुष्टि भए ऋण सहायता रोकिन सक्छ । यसले आगामी दिनमा दुरगामी असर देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री शर्माको चाहनाअनुसार जाँचबुझ प्रतिवेदन 

यावत् पक्ष र तथ्यहरूलाई केलाएर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्ने आधार भेटिँदैन । तर, जाँचबुझ प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा समितिमा रहेका सदस्यहरूको संलग्नता र विगतका दृष्टान्तलाई हेर्दा अहिले नै आंकलन गर्न सकिने स्थिति छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा गभर्नरमाथि न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तय हुन्छ । यद्यपि सरकारले बर्खास्त गरेपछि अदालत जाने बाटो छ । तर, पछिल्ला समय अदालतमा पनि इजलास ‘सेटिङ’ र इजलाश ‘सपिङ’का धेरै चर्चा हुन थालेकाले न्यायिक निरुपण पनि प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन । 

जाँचबुझ समितिका संयोजक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी मात्र होइन डा. चन्द्रकान्त पौडेल र डा. सूर्य थापा पनि माओवादी केन्द्र समर्थित हुन् । पूर्वन्यायाधीश भण्डारी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिको मतगणनामा मतपत्र च्यातेपछि पुनःनिर्वाचन गर्न आदेश दिने न्यायाधीश मात्र नभएर अर्थमन्त्री शर्माका नजिकका आफन्त पनि हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेका पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुन् ।

त्यति मात्र होइन पौडेल पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस भएका थिए । तर, भारतले पौडेलको ‘एग्रिमो’ नपठाउँदा राजदूत बन्न सकेनन् । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको शिक्षा संकायतर्फ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक थापा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको सहसंयोजक र पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुन् ।

जाँचबुझ समितिका सबैजना माओवादी केन्द्र पक्षधर भएकाले जाँचबुझ प्रतिवेदन अर्थमन्त्री शर्माकै चाहना अनुरुप आउने निश्चित छ र आरोप प्रमाणित गरिनेछ । नातेदार र आफ्नै दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू जाँचबुझ समितिमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले स्वार्थका द्वन्द्व देखिएका मुद्दा कोही कसैले पनि हेर्न र काम गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यसले पनि के देखाउँछ भने गभर्नरमाथि हुने जाँचबुझ निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रत्याभूत भएको देखिँदैन । यद्यपि जाँचबुझ समितिले काम सुरु गरेकै दिन अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि समितिले जाँचबुझको काम अघि बढाउन पाएन । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने समितिलाई काम गर्न बाटो खुल्नेछ ।

समितिले आरोप प्रमाणित गरेर गभर्नर अधिकारी हटाउने निर्णय गरेमा भने न्यायालयको ढोका खुल्नेछ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित नभएमा सरकारको विश्वसनियता गुम्ने मात्र होइन नियामकको क्षयीकरण हुने निश्चित छ । तर, समितिको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री देउवा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरामा धेरै विषय निर्भर रहन्छ ।

विगतको नजिर बिर्सिएका प्रधानमन्त्री देउवा

२०५७ भदौ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले डा. तिलकबहादुर रावललाई गभर्नर नियुक्ति भएको ४ महिनामै हटाएर तत्कालीन पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको ७ महिनापछि रावलको पक्षमा फैसला गर्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलाशले बिनाकारण सरकारलाई मन पर्दैमा गभर्नर हटाउन नमिल्ने फैसला गर्यो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले रावललाई गभर्नर चयन गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिएका थिए भने रावल सर्वोच्च फर्किनुअघि कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरेका थिए ।

रावलकै समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अगाडि बढ्यो । केन्द्रीय बैंक शक्तिशाली र सरकारले चाहँदैमा गभर्नर हटाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको रावलले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र बलियो बनाउन दातृ निकाय विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि पनि विश्व बैंक र आईएमएफले केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र स्वायत्त भएको अनुभूति गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । रमाइलो पक्ष त के छ भने २०५७ मा गभर्नर रावललाई हटाउने निर्णयको पार्टीभित्र विरोध गरेका देउवाले नै अहिले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन जाँचबुझ समिति बनाएका छन् ।

सरकार र गभर्नरबीच संसारभर नै विवाद हुन्छ । तर, विवाद भए पनि गभर्नरका विषयमा हतारमा हात हाल्दैन । विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकारसँगै गभर्नर पनि फेरिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ केन्द्रीय बैंक स्वायत्त रहने गरी बनाइएको भए पनि बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपको प्रयास गर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच सौहाद्धपूर्ण व्यवहार थिएन । तर, सरकार निलम्बनको चरणमा उत्रिएन ।

सरकार र गभर्नरबीच संसारभर नै विवाद हुन्छ । तर, विवाद भए पनि गभर्नरका विषयमा हतारमा हात हाल्दैन । विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकारसँगै गभर्नर पनि फेरिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ केन्द्रीय बैंक स्वायत्त रहने गरी बनाइएको भए पनि बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपको प्रयास गर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच सौहाद्धपूर्ण व्यवहार थिएन । तर, सरकार निलम्बनको चरणमा उत्रिएन ।

यद्यपि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो तर, पछि निलम्बन फुकुवा भयो । किनभने राष्ट्र बैंक ऐनले सहजै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक हटाउन सकिने देखिँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू चाहिन्छ, जुन सरकारसँग छैन । तत्कालका लागि सरकारले कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरे पनि गभर्नरमाथि लगाइएका आरोपहरू कमजोर छन् र पुष्टि हुने सामथ्र्य राख्दैन । त्यसमाथि जाँचबुझ समितिका बारेमा सार्वजनिक आलोचना सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष पटक्कै होइन ।

गभर्नर निलम्बनको सँगै आईएमएफले पनि नेपालप्रति चासो बढाएको छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रमुख नहुँदा वित्तीय जोखिम बढ्ने आईएमएफको बुझाई छ । बढ्दो आयात रोक्न प्रतीतपत्रमा कडाइ र कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिँदै आएको आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्दै गएमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । 

सतहमा आएका तमाम आरोप र समग्र परिस्थिति नियाल्दा अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट आएको अवैधानिक पैसालाई छुटाउन गरेको पहल सार्थक नभएपछि आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने हतियारका रुपमा गभर्नर प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले मिडियाबाजी गरेको भनेर लगाएको आरोप पनि यसैलाई हो । महाप्रसाद अधिकारी व्यक्ति र गभर्नरका रुपमा कमजोरीहरू थुप्रै होलान् । तर, कारबाही गर्ने तहमा जाने खालका तथ्य र तथ्यांकहरू पाइँदैन ।

गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले पनि जिम्मवारी बहन गर्न नसकेको स्वीकार गरी राजीनामा दिएको भए साँच्चिकै गभर्नर कारबाहीको भागिदार हुुन्थे । अन्यथा राजनीतिक दाउपेचका लागि र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एउटा निस्कलंक व्यक्तिमाथि प्रहार गरेको रुपमा बुझिने छ ।

(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
 

मङ्गलबार १३ बैशाख २०७९ ०७:१३ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया