पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकारको सम्भावित दूर्घटना रोक्न अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योगमन्त्री यादव जुटे

आपूर्ति मन्त्रालय भन्छ-‘आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मा निगम र मन्त्रालयको हो’ 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असार ९, साेमबार  
पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकारको सम्भावित दूर्घटना रोक्न अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योगमन्त्री यादव जुटे

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयलाई असार १२ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई प्रडक्ड डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नदिने जानकारी गराएपछि निम्तिने समस्या समाधान गर्न उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा जुटेका छन् । 

 

निगमसँग भएका करिब एक हजार ९ सय ओटा ट्याङ्करमध्ये करिब एक सय ओटा मात्रै भ्याटमा गएको र त्यही ट्याङ्करलाई मात्रै पीडीओ दिने निगमले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि उद्योगमन्त्री यादव र डा. खतिवडा समस्या समाधान गर्न जुटेका हुन् ।

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ढुवानीलाई भ्याटको दायरामा ल्याएका थिए । आर्थिक ऐन आएको ३० दिनपछि यो नियम लागू हुने छ । असार १२ गते भ्याटको दायरामा ल्याएको ३० दिन पूरा हुने छ । निगमले सरकारले ल्याएको नियमलाई पालना गर्दै १२ असारबाट भ्याटमा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई पीडीओ नदिने मन्त्रालयलाई सोमबार जानकारी दिएको छ । 


निगमको जानकारीपछि अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योगमन्त्री यादवबीच समस्याको समाधान निकाल्न जुटेको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘निगमले सरकारी नियमलाई पालना गर्नुको विकल्प छैन । हामी मन्त्रालयलाई त्यही जानकारी गराएको हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘यदि भ्याटमा दर्ता भएका ट्याङ्करलाई मात्रै पीडीओ जारी गर्ने हो भने, देशमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने निश्चित छ ।’ 

 

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख भइसकेकाले म्याद थप हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । ‘आर्थिक ऐन संसद्मा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पास त भइसकेको छैन । तर, ऐनमा आइसकेको कुरा असार १२ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।’

 
निगमले व्यवसायीको धेरैजसो माग पूरा गरिसकेको छ । ट्याङ्कर नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क (रु १००००) नलिने, एक्सप्लोइसिभ सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउन भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई चिठी लेख्नेलगायतका काम गरिरहेको छ । 

असार १२ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने संभावना, सय ओटा ट्याङ्करले देशको माग धान्छ ?

‘सरकारले आर्थिक ऐन ल्याएको एक महिना बित्न लागिसक्यो । यत्रो समयसम्म पेट्रोलियम व्यवसायीहरु के हेरेर बसेका थिए ?’ आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने । ‘३० दिनको समयसम्म उनीहरुले भ्याटमा दर्ता हुन के पहल गरे ? उनले प्रश्न गरे ।’
 

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका ढकालले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने बताए । ‘आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले मिलाउँछ,’ उनले भने, ‘आपूर्तिलाई सहज बनाउने जिम्मा निगम र मन्त्रालयको हो ।’ 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी कर्पोरेट बजार बाट थप

Top