अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा काम गरेका व्यक्तित्वले नेपालको विकासबारे विभिन्न बैठकहरु गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालको पूर्वाधार विकासबारे विभिन्न शोधपत्रहरु प्रकाशित गरेका छन् ।
तर जतिसुकै विचार विमर्श गरे पनि नेपालमा पूर्वाधार विकासमा कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यान्वयको बाटो अझै कठिन देखिएको छ । भनेको जस्तो परिणाम किन आइरहेको छैन ? यसलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
हामी पूर्वाधार पहिला कि लगानी र एफडीआई वा निजी लगानी पहिले भनेर बसिरहेका छौं । विश्वमा चौथो औद्योगिक क्रान्ति भइसक्यो, नेपाल पहिलो पनि भएको छैन ।
हुलाकी मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गले हिमालसम्म सडक सञ्जालले जोडौ । कोसी, गण्डकी र कर्णालीको जलाधार, भारत नेपाल जोड्ने सडक बनाउँ पहिला। काठमाडौं र तराई मधेसलाई नजोडेसम्म देशको विकास सम्भव छैन ।
अहिले विकास राजधानीमा केन्द्रीकृत भएको अवस्था छ, यसलाई विकेन्द्रित बनाउनुपर्छ । यस्तो काम सडकले नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रले सडक जस्ता ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । नाफाको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने भएकाले वस्तु र सेवा उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारको विकास सामाजिक वित्तीय क्षेत्रको जिम्मेबार राज्यको हो ।
राज्यले नै प्रारम्भिक चरणमा यी भूमिका निभाउनुपर्छ । फास्ट ट्रयाकमा नीजि क्षेत्रको सम्भावना थियो । आन्तरिक निजी क्षेत्र, जोइन्टभेन्चर वा अन्तर्राष्ट्रिलाई दिए पनि आन्तरिक कारण र भिजनको अस्पष्टताले त्यो काम अडकाइरहेका छौं ।
एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कबाट सस्तोमा ऋण लिएर पूर्वाधार आफैले बनाउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रको लगानी उर्जामा छ । यो महत्वपर्ण पूर्वाधारको हो । बिम्सटेक, भारत चीनको मार्फत ऊर्जा निर्यात गर्ने अवस्था छ, त्यसमा अब जानुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र विमानस्थल, उर्जा र फास्ट ट्रयाकबाहेक अन्यमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने बातावरण देखिन्दैन ।
जटिल भूराजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले खासै सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । सबै मुलुकहरुमा आधारभूत समयमा पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्छ । त्यसपछि अत्याधुनिक भएपछि मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ । हवाई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । यातायात, रेलमा नीजि क्षेत्रले हात हाल्न सक्दैन ।
शीत युद्धका बेला नेपालको भूराजनीतिक महत्व थियो । त्यो बेला नेपालमा विदेशीहरुले सितैमा सडक बनाई दिएका थिए । सामरिक हित रक्षाका लागि उनीहरुले लगानी गरेका थिए । तर अब त्यो अवस्था छैन । चीनले नेपालसम्म रेल ल्याउने संभावना पनि छैन र नेपाल आफैले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । शीत युद्धको मानसिकतामा रहेर भिक्षाको मानसिकता छोडिदिनुपर्छ ।
एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कबाट सस्तोमा ऋण लिएर पूर्वाधार आफैले बनाउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रको लगानी उर्जामा छ । यो महत्वपर्ण पूर्वाधारको हो । बिम्सटेक, भारत चीनको मार्फत ऊर्जा निर्यात गर्ने अवस्था छ, त्यसमा अब जानुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र विमानस्थल, उर्जा र फास्ट ट्रयाकबाहेक अन्यमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने बातावरण देखिन्दैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नन प्यारोफिट मोटिभको उद्धेश्यले लगानी गरेर भुमिका निर्वाह गर्नसक्छ । भू राजनीति अवसर र चूनौती छ । भारत र नेपालको भ्यालु चेनसँग जोडेर, यी दुई मुलुककलाई जोडने नीति ल्याएर विकास गर्न सकिन्छ ।
(पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका विचार )