काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खराब ऋण असुली भएको छ । करिब ४२ अर्ब मध्ये असोज मसान्तसम्म २४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुली भएको ऋण असुली न्यायधिकरणले जनाएको छ ।
न्यायाधिकरणले गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २४ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुली गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएयता असोजसम्म ३ महिनाको अवधिमा न्यायधिकरणले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २५ करोड ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ ।
असोज मसान्तसम्म ५२७ ऋण असुलीका मुद्धाहरु मुल्तवीमा रहेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । असोजसम्म घटेर ४२७ मुद्धामा झरेको छ । त्यसमध्ये १२ थान मुद्धा फर्छाैट भएका छन ।
न्यायधिकरणमा सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुको मुद्धा रहेका छन । न्यायाधिकरणका सूचना सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालका अनुसार २३ ओटा वाणिज्य बैंकका ३१०, ९ विकास बैंकका ४८ र १४ वित्त कम्पनीका ४३ ओटा मुद्धा न्यायाधिकरणमा परेका छन ।
संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकका ७१ वटा ऋण असुलीका मुद्धा न्यायधिकरणमा परेका छन् । प्रभु बैंकका ३८, ग्लोबल आइएमई बैंकका २७, एनआइसी एसियाका २६ र एनएमबी बैंकका २२ वटा मुद्धा छन् । स्ट्यान्र्डड चार्टर्ड बैंकको एउटा पनि मुद्धा नपरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विकास बैंकतर्फ सबैभन्दा बढी कैलाश विकास बैंकको छ । कैलाशको १४ वटा र सबैभन्दा कम लुम्बिनी विकास बैंक र नारायणी विकास बैंकका १÷१ वटा मुद्धा परेको छ । त्यस्तै,फाइनान्स कम्पनीतर्फ बढी सम्झना फाइनान्सका ९ वटा र कम सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, युनियन फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्टिच्युसन लिमिटेडको १÷१ वटा मुद्धा परेको छ ।
न्यायाधिकरणमा परेका असुलीका अधिकांश मुद्धामा कमशल धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको अर्यालले बताए । न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ अनुसार खराब कर्जा उठाउन सहयोग गर्दै आएको छ ।
न्यायाधिकरणले ऋण असुली गर्दा ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको वा अन्य चल अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने, जमानत दिने व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्रि गर्ने तथा कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।