पहिलो किस्ता नै नतिरे स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ माघ २७, साेमबार,०१:०९:PM  
पहिलो किस्ता नै नतिरे स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । सरकारले बक्यौता तिर्न पाचँ बर्षको समय दिएको स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमले पहिलो किस्ता नै नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने सुचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् ।

चालु आव भित्र पहिलो किस्ता नबुझाए दूरसञ्चार प्राधिकरणको खारेज गर्ने निर्णय सदर गर्ने उनको भनाई छ । गत पुस तेस्रो साता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ठूलो रकम बक्यौता बाँकी भएको स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्दै किस्ता सुविधा दिएर संरक्षण गरेको थियो । 

तर, किस्ता सुविधा पाए पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने कम्पनीलाई स्वत खारेज गर्ने  मन्त्री बास्कोटाले बताएका हुन् । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले  सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र बक्यौता नर्तिने कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण गरेको नभई एक पटक मौका दिएको बताए ।

‘हामीले प्रष्ट भनेका छौें बक्यौता तिर्न सरकारले दिएको पाँच किस्ता सुविधाको पहिलो किस्ता नै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेन भने त्यो कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्दै हुन्छ’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।

यस्तो छ किस्ता सुविधा 

मन्त्रीपरिषद्ले किस्ताबन्दी सुविधा दिएसँगै प्राधिकरणले स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमले तिर्नुपर्ने किस्ता रकम निर्धारण गरेको थियो । सोहि अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पाँच किस्ता बापत पहिलो वर्ष ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख ८८ हजार, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख ८ हजार, चौथो किस्तामा ७१ हजार ५६ लाख २८ हजार र पाँचौं तथा अन्तिम किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमले पहिलो वर्षको किस्तामा २१ करोड ५१ लाख ३३ हजार, दोस्रो किस्ता बापत ३३ करोड ९८ लाख ४७ हजार, तेस्रो किस्ताबापत ३० करोड ८६ लाख ६८ हजार, चौथो किस्ता २७ करोड ७४ लाख ९० हजार, तथा अन्तिम किस्तामा २४ करोड ६३ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमको खारेजी सदर गरिएको बिषयमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले क्यापिटल नेपालसँग राखेको तर्क 

सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र बक्यौता नर्तिने कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण गरेको होइन । हाम्रा दूरसञ्चार नियम कानुन नै यस्ता भएर समस्या भएको हो । जुन ऐन कानुनलाई हामी संसोधन गर्दै अगाडी बढिरहेका छौँ । एउटै ऐन नियममा दूरसञ्चार कम्पनीले बक्यौता तिर्नु पर्छ र नतिरेको खण्डमा जरिवाना पनि हुन्छ भनेको छ । तर, जरिवाना सहित तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेन भने खारेज हुन्छ पनि सोहि नियममा उल्लेख छ ।

अर्को तर्फ बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने सेवा प्रदायकलाई नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेपछि नेपाल सरकारसँग ३५ दिन भित्र अपिल अथवा पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ । प्राधिकरणको निर्देशन तथा बाँकी बक्यौता नबुझाएरै खारेज भएपछि फाइल बोकेर निवेदन लिएर कम्पनी मन्त्रालय पुग्छ । र, सरकार समक्ष आएर सेवाप्रदायकले भन्छ १२ करोड डलर लगानी गरिसक्यौं तर सरकारलाई तिर्न बाँकी २ करोड डलर मात्रै हो ।

कम्पनीले गरेको पूर्वाधार र लगानी सबै डुब्यो, ग्राहक १० लाख बढी छन् । त्यो अन्य कम्पनीले खरिद समेत गदैन र सरकारले चलाउन पनि सक्दैन् । सेवाप्रदायकको यो गुनासोलाई सम्बोधन गदैृ र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको आधारमा सरकारले समय दिएको हो संरक्षण गरेका होइन ।

हामीले प्रष्ट भनेका छौें बक्यौता तिर्न सरकारले दिएको पाँच किस्ता सुविधामा पहिलो किस्तानै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेन भने त्यो कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्दै हुन्छ । सेवाप्रदायकले पनि सोहि अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सेवाप्रदायकले दवाव दिदै प्रलोभनमा पार्दै तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई ढाकछोप गर्दै आएका रहेछन् ।

हामीले स्पष्ट भनेका छौं पहिलो किस्ता रकम बुझाएन भने प्राधिकरणको खारेज सदर हुन्छ । तर, टेलिकम इतिहासमै नभएको खारेजी प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । सेवाप्रदायकले समय मागे, नेपाल सरकार समक्ष पनरवलोकनको लागी आए र सरकारले मौका दिएको हो । असार मसान्त भित्र स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले किस्ता बुझाएनन भने स्वत खारेजी भयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी सूचना प्रविधि बाट थप

Top