काठमाडौं। भ्रष्टाचार अन्त्यसहित विभिन्न माग राखेर गरेको आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको ३७ दिन पूरा भयो।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको निजी क्षेत्रको संचरना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भए पनि कुन सामान ल्याउँदा छुट पाउँछन्? र कसरी पाउँछन्? भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा रहेका उद्योग व्यवसायमा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषदले सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि कुन-कुन सामान आयातमा छुट पाउँछन्। छुट पाउनका लागि के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषय टुंगो नलागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
भन्सार महसुल छुट दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कुन- कुन वस्तु आयात गर्दा पाउने भन्ने विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म कुनै पनि निजी क्षेत्रले भन्सार छुटका लागि प्रस्ताव नआएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि कुन-कुन सामान खरिदमा छुट दिने भन्ने टुंगो नलाएको उनले बताए।
भन्सार महसुल छुट दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कुन- कुन वस्तु आयात गर्दा पाउने भन्ने विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले राहतका लागि आवेदन नदिएकाले पनि यससम्बन्धी छलफल नभएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै पनि विषयमा निर्णय गरेको छैन, सायद आवश्यकताको आधारमा टुंगो लगाउन सक्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुन-कुन सामान आयात गर्दा पाउने ५० प्रतिशत छुटको सूची तत्कालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। महासंघले नेपालमै उपलब्ध निर्माण सामाग्रीबाहेक सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिन यसअघि सरकारसँग माग गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले नै सूची सार्वजनिक गरेर निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले सामान आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि आन्दोलनको चपेटामा परेका निजी क्षेत्र केही मात्रामा उत्साहित भएको बताउँदै कुन-कुन सामानमा पाउने हो। त्यो टुंगो नलाग्दा केही अन्यौलमा परेको महसुल आफूहरुले पनि गरिरहेको बताउँदै तत्कालै सूची सार्वजनिक गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रको मागअनुसार निर्णय
प्रवक्ता पाण्डेले कुन सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने भन्ने सूची तयार नभएको बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु निजी क्षेत्रले माग गरेपछि निर्णय गर्ने बताउन थालेका छन्।
दात कोट्याउने सिन्कासहित विदेशबाट आयात हुने गरेको उदाहरण दिँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले विवेक पुर्याएर छुट पाउनका लागि आवेदन दिनुपर्ने र त्यही आधारमा निर्णय गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको जनाएको छ।
