व्यवसायीको उधारो उठाउन भारत सरकारले लियो ‘इनिसिएसन’ नेपालले पनि अपनाउन सक्छ यस्तो विधि

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ जेठ ५, साेमबार,११:२२:AM  
व्यवसायीको उधारो उठाउन भारत सरकारले लियो ‘इनिसिएसन’ नेपालले पनि अपनाउन सक्छ यस्तो विधि

काठमाडौं । बजारबाट उद्योगीको खर्बौ रुपैयाँ बक्यौता नउठेपछि भारत सरकारले ‘समाधान पोर्टल’ बनाएर उधारो पैसा उठाउन सहयोग गर्ने भएको छ । 

उद्योगीबाट एउटै व्यापारीले करोडौं रुपैयाँको सामान उधारो लैजाने तर, त्यो पैसा नतिरेपछि त्यहाँको सरकारले उधारो उठाउने विशेष प्रयास थालेको हो । 

मालसामान लगेको ४५ दिन भन्दा बढी समयसम्म पनि उधारो लैजानेले पैसा नतिरेमा भारत सरकारले बनाएको समाधान पोर्टलमा उद्योगीले र उद्यारो नतिर्ने व्यापारीको सम्पूर्ण विवरण राख्न सकिने छ । 

उधारो नतिर्नेको सम्पूर्ण विवरण राख्ने बित्तिकै भारत सरकारले व्यापारीले उद्योगीको कति पैसा तिरेको रहेनछ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ । त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ । उद्यारो नतिर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याएर कार्वाही गर्न भारतले यस्तै नीति अबलम्बन गरेको हो ।  

नेपालमा पनि उद्योगीको झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी उधारो बजारमा छ । नेपालमा पनि न्यूनतम ४५ दिन उधारो दिने चलन छ । अहिले उधारोको समयसीमा १५० दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । 

नेपालले पनि यस्तै खालको एउटा पोर्टल बनाइदिने र समयसीमाभित्र उधारो नतिर्ने व्यापारीको नाम उद्योगीले उक्त पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने धेरैजसो उधारो समयमै उठ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । 

भारतले बनाएजस्तै कुनै एउटा पोर्टल बनाउने, उधारो नतिर्नेको नाम त्यहाँ हाल्ने र त्यसलाई सरकारले हेरेर उक्त व्यापारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा बन्द गर्ने बित्तिकै धेरै उद्योगीको उधारो उठ्ने उनको भनाइ छ । 

‘एकातिर राज्यले उधारो उठाउन पहल गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उधारो नतिर्ने व्यापारी को रहेछ भन्ने उद्योगीलाई पनि थाहा हुन्छ र त्यस्ता उधारो नतिर्ने व्यापारीलाई अन्य उद्योगी पनि उधारो दिँदैनन्’ उनले भने । 

यसरी बजारमा रहेको उधारो उठ्ने ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै सामग्रीको मूल्य पनि केही घट्ने र उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पाउने उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘अहिले उद्योगीले आफूले उधारोमा दिएको सामानको पैसा उठ्ने केही ग्यारेन्टी हुँदैन्,’ सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले भने, ‘यदि दिएको उधारो उठ्ने ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै सामानको मूल्य पनि केही कम राखेर बजारमा पुग्छ । यसबाट उपभोक्तलाई फाइदा हुन्छ ।’ 

कतिपय उद्योगीले बजारको उधारो उठाउन कानूनी उपायको अवलम्ब गरे बजारमा तरलताको अभाव पनि हुँदैन । अहिले जति मात्रामा राहतको प्याकेज मागिएको छ, त्यति राहतको प्याकेज पनि ल्याउनु नपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । 

बजारमा सिमेन्ट र रड उद्योगीको मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उधारो छ । त्यसैगरी, अटोमोटिभ क्षेत्रको पनि ४० अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । खाद्यान्न, औषधिलगायतका अन्य सामग्रीको पनि झण्डै ६० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठ्न बाँकी छ । 

यत्रो रकम उठ्ने बित्तिकै बजारमा तरलताको पनि अभाव नहुने, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, बैंकबाट ऋण लिनु पनि नपर्ने र त्यसबाट राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व पाउने पूर्व अध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top