काठमाडौं । सीमित ब्रोकर कम्पनीहरुको कब्जामा सेयर बजार रहँदा पुँजी निर्माण हुन नसक्ने निश्कर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा संघन छलफल अघि बढाएको छ ।
केही दिनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीवीफीन)ले हाल भइरहेका ब्रोकर कम्पनीबाट जति पुँजी निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भइसकेको र थप पुँजी निर्माण हुने सम्भावना पनि नरहेको जानकारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गराएपछि अर्थले यस विषयमा फेरी चासो लिएको हो । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
सीवीफीनका पदाधिकारीलाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई बुझाउन अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह समेत गरेका थिए ।
‘म प्रकाश जीबाटै सम्पूर्ण कुरा बुझ्छु । तपाईहरुले उहाँलाई यसका बारेमा भन्नुहोला’ भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सीवीफीनका पदाधिकारीलाई भनेका एक सदस्यले बताए । उनले भने,‘अर्थमन्त्रीज्यू बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । गाउँ गाउँबाट पुँजी निर्माण हुने कुरामा उहाँ पनि कन्भिन्स भएको अवस्था छ ।’
सीवीफीनका पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठलाई ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बताउने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसपछि उनीले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने र सोही ब्रिफिङका आधार लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ । तर, विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा कारण पौडेललको सक्रियता मन्त्रालयको भन्दा पनि पार्टीको काममा बढी भएकाले केही समय लम्बिएको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थशास्त्रीहरुले पनि ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यसरी लाइसेन्स बन्द गर्नु हुँदैन । नयाँ मान्छे आएर अहिले ब्रोकर कम्पनीले दिएको भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्छ भन्यो भने उसलाई मौका किन नदिने ?’ अर्थविद्हरुले मन्त्री पौडेललाई भनेका थिए, ‘सरकारले कुनै पनि क्षेत्रको लाइसेन्स दिन बन्देज गर्नु हुँदैन ।’
अर्थमन्त्री पौडेलको व्यस्तता राजनीतितिर बढेको र आर्थिक क्षेत्रलाई परेको समस्या र त्यसका समाधानका उपायमाथि प्रकाश श्रेष्ठले छलफल गरिरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा अहिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि श्रेष्ठसमक्ष पुगेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रसँग पूर्ण रुपमा जानकार श्रेष्ठले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा देशले कुन तहसम्म पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका पनि छन् । गाउँ गाउँमा अनावश्यक रुपमा भइरहेको खर्चलाई पुँजी निर्माण गरेर त्यसलाई विकासका काममा लगाउन सकिने उनले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यस कारणले पनि सीवीफीन तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनपर्छ भनेको कुरालाई श्रेष्ठले पनि नकार्न नसक्ने बताइएको छ ।
अहिले लगानीकर्ता, अर्थविद्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु एकै स्वरमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड अझै पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा देखिएको छ । सीमित ब्रोकर कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिएर त्यहाँबाट आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ति गरिरहने दाउमा बोर्ड लागेको लगानीकर्ताहरुले आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।
सार्वजनिक मञ्चमै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने बताइसकेका छन् । बैंकलाई लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकर कम्पनीको नाफामा संकुचन आउने, त्यहाँ भइरहेको रोजगारी गुम्न सक्ने आँकलनसहित बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा ढुङ्गाना उभिएका हुन् ।
पुँजीबजारको विस्तारका साथै गाउँगाउँमा सेयर कारोबार पुर्याउन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने लगानीकर्ताले बताएका छन् । क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार सेयर बजार विस्तार गर्न बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केही करोडका कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँको सेयर कारोबार गरिरहेका छन । त्यसैले भोली बैंकलाई लाइसेन्स नदिएमा जोखिम आउने संभावना छ’ उनले भने ।