डिजिटल कारोबारमा बढ्दो उत्साह, क्लिकका भरमा ठूलो रकमको लेनदेन

account_box सुजन ओली/सुवास योञ्जन /हरिप्रसाद शर्मा ,
प्रकाशित: २०७७ चैत १, आइतबार ,१२:३५:PM  
 डिजिटल कारोबारमा बढ्दो उत्साह, क्लिकका भरमा ठूलो रकमको लेनदेन

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को महामारी । नगदबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने सन्देश यत्रतत्र । नगद (नोट) लाई पनि स्यानिटाइज गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हल्लाले गत चैतका सुरुमा धेरैलाई समस्यामा पार्यो । त्यसै मध्येका एक थिए, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्रा.डा. प्रेम शर्मा । ११ महिनाअघि त्यो कोलाहललाई निस्तेज पार्न शर्माले नगद कारोबार गर्न छाडेर डिजिटल माध्यमलाई उपयोग गर्न कस्सिए ।

कोरोना महामारीको जसै बबन्डर मच्चिन थाल्यो शर्माले हरेक सामग्रीको किन्दा सकेसम्म भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न थाले । ‘नगद नसमाउन परे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने त्यो बेला’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जानीनजानी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न थालें । अहिले कहीँ कतै जाँदा पनि नगद बोक्न छाडिसकें । अब मोबाइल नै सबथोक बनिसक्यो ।’ सुरु–सुरुमा डिजिटल माध्यम अपनाउन अलिक अप्ठ्यारो महसुस भए पनि विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएको शर्माको भनाइ छ । 

काठमाडौं सीतापाइलाकी सीता श्रेष्ठको मनमा मालपोत भन्ने बित्तिकै पैसा नतिरी (घुस नखुवाई) काम हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो । उनीसँग सम्पर्क रहेका जोकोहिले पनि मालपोत यस्तो, मालपोत उस्तो । दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि मालपोत कार्यालयमा भएको विकृतिबारे समाचार सुनेकी÷पढेकी श्रेष्ठ आफैं २०७७ माघ २६ गते कलंकीस्थित नमुना मालपोत कार्यालयमा पुगेपछि भने छक्क परिन् । बिहान १० बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी श्रेष्ठ जग्गा नामसारी लगायतको सबै काम सकाएर १२ बजे निस्किसकेकी थिइन् ।

उनले सुनाइन, ‘मालपोत कार्यालयमा अचम्म तरिकाले सुधार भएछ । आफूले औंठा र सहीछाप गरे मात्रै पुग्ने । अन्य सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट । पहिला एक ठाउँमा पैसा बुझायो, पैसा बुझाउने तँछाडमछाड, लाइन त्यस्तै, बल्ल–बल्ल राजस्व तिर्यो त्यसपछि सहीछापका लागि लाइन बस्दाको पीडा अर्कै हुन्थ्यो । अहिले ती सब झन्झटहरू अन्त्य भएका छन् ।’ यस्तो अनुभव श्रेष्ठको मात्रै नभएर कलंकी मालपोत कार्यालयमा पुग्ने हरकोहीको अनुभवजस्तो लाग्छ । 

मालपोत कार्यालयको कामकारबाहीलाई डिजिटल्ली गर्न सक्ने बनाएपछि सेवाग्राहीलाई धेरै सजिलो मात्रै बनाएको छैन अनावश्यक लेनदेनको चक्र पनि तोडिएको छ । यद्यपि यो सुधार मुलुकभर कायम छैन । नमुना मालपोत कार्यालय कलंकीमा २०७६ साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना मालपोत कार्यालयमा डिजिटल कारोबारको सुरुवात गरेका थिए । सेवाग्राहीले छिटो, छरितो, सहज र पारदर्शी रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न मालपोतलाई नमुना मालपोत कार्यालयका रुपमा अघि बढाएको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कलंकीसहित साँखु र उपत्यकाबाहिर इलाम, पाँचथर, मुस्ताङ, रसुवा र स्याङ्जाका मालपोत कार्यालयहरूलाई नमुना मालपोतको रुपमा लिएर कामकारबाही भइरहेको छ । हाल मुलुकभर १ सय ३१ मालपोत कार्यालयमध्ये १ सय २६ वटा सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन कारोबार हुन्छ । कति राजस्व उठ्यो, कति लिखत पास भए भन्ने कुरा भूमि विभागको ‘वेबसाइट’बाटै हेर्न मिल्छ । 

अनलाइनबाट काम हुने बित्तिकै ‘छु मन्तर’का भरमा काम हुन्छ भन्ने त होइन । तर, ‘म्यानुअल’ कामको तुलनामा धेरै छिटो र सहज हुन्छ । अनलाइनमार्फत काम गर्दा बेला–बेलामा ‘सर्भर’ गयो भनेर घण्टौं काम नहुने स्थिति पनि अध्यपी कायमै छ । कार्यालयमा रहने सीमित कर्मचारी र सर्भरको समस्याले सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर कतिपय अवस्थामा तपार्ईंको तथ्याङ्क भेटिएन भनेर कर्मचारीहरूले दिने दुःख त छँदैछ । 

विगत ४ वर्षदेखि बल्खु तरकारी बजारमा व्यवसाय गरिरहेका ज्ञानकुमार धिताल बस्ने ठ्याक्कै अघि एनएमबी बैंकको क्यूआर कोड (क्वीक रेसपोन्स)को सानो बोर्ड छ । तरकारी किन्न आउने ग्राहकले देख्ने गरी राखिएको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने र तरकारी लिएर जाने क्रम हालै सुरु भएको छ । अहिले धितालको काम तरकारीको मूल्य कति हो भनी दिने मात्रै हो । ग्राहकले आफू अगाडिको क्यूआर कोडामार्फत तरकारीको पैसा भुक्तानी गर्छन् ।

माघ १६ गते एनएमबी बैंकले क्यूआर कोड राखेसँगै सुरुवाती दिन कस्तो–कस्तो लागे पनि अहिले धेरै ग्राहक नै अभ्यस्त भइसकेका छन् । धिताल भन्छन्, ‘तरकारी बेचेर नगद लिन छोडेको नै १५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो ।’ अहिले धेरै तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोग हुन थालेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै अहिले क्यूआर कोडको विस्तारमा तल्लिन भएका छन् र हरेक दिन जसो विभिन्न स्थानमा क्यूआर कोड उद्घाटनमा व्यस्त छन् । उनले पुस २४ गते कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रभु बैंकको क्यूआरकोडको सुरुवात गरेका थिए ।    

‘दैनिक हजारौं रुपैयाँ पैसा खल्ती र गल्लामा हुन्थ्यो । अहिले कसैले सापटी मागिहाल्यो भने पनि नगद हुँदैन । सामान किन्दा ग्राहकले क्यूआर कोर्डमार्फत भुक्तानी गर्छन् । त्यो पैसा सिधै खातामा जाँदो रहेछ । नगद खेलाइरहने बानी भएका हामीलाई नगद नतिर्दा पैसा तिरेका हुन कि होइनन् जस्तो लाग्ने । तर, पैसा तिरेको सन्देश मोबाइलमा आएपछि भने ढुक्क भइने रहेछ ।’ धितालले भने । 

धितालको जस्तो अनुभव बल्खुकै व्यापारी सुरेन्द्र दासको पनि छ । दासको पसलमा आउने धेरै ग्राहकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गरिरहेको बताउने उनले नयाँ प्रविधिमा आफू रमाइरहेको (इन्जोए गरेको) बताए । बल्खुका व्यापारी मात्रै होइन अहिले कुलेश्वर र कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीको पनि उस्तै अनुभव छ । 

कुलेश्वरका फलपूmल व्यापारी सतिश तिमिल्सेनाले पनि नबिल बैंकको क्यूआर कोड राखेका छन् । कुलेश्वरमा होलसेल फलपूmल बिक्री हुने भएकाले क्यूआर कोडको धेरै प्रयोग नभए पनि नगद कारोबारको मात्रा घट्दै गएको र भुक्तानीको अरु माध्यमले ठाउँ लिएको अनुभव तिमिल्सिनाको छ । कुलेश्वरमा आउने साइकलमा फलपूmल बेच्ने व्यापारीले भने अझै नगद दिने गरेको तिमिल्सिनाले बताए ।

क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न ‘एप्लिकेसन डाउनलोड’ गर्नुपर्यो । बैंकसँग युजरनेम र पासवर्ड पनि लिनुपर्यो । साइकलमा फलपूmल बेच्ने व्यापारीहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । त्यही भएर ठूलो संख्याले नगदमै कारोबार गरिरहेका छन् । खासगरी भारतबाट आएर नेपालमा फलफूलको व्यापार गर्नेहरू बैंकिङ पहुँचमा नहुँदा उनीहरू नगदमै केन्द्रित भएको हुनसक्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ । 

तर, कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारको अवस्था भने विल्कुलै फरक छ । त्यहाँ जाने एकाध व्यापारीबाहेक अधिकांशले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्छन् । प्रभु बैंकले भोलिन्टियर (स्वंय सेवक) खटाएर क्यूआर कोडको प्रयोग, विधि र फाइदाका बारेमा सिकाएपछि व्यापारीहरू डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुन थालेका हुन् । क्यूआर कोड सेवा सुरु बेला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजानेकी पूर्णमाया कटुवाल अहिले ग्राहकले वस्तु किने बापतको भुक्तानी रकम आए/नआएको एसएमएसमार्फत मोबाइलमै आउने बताइन् ।

ग्राहकले तरकारी किनेर भुक्तानी गरेपछि आफ्नो मोबाइलमा पैसा आएको म्यासेज आउने भएकाले सेवा भरपर्दो र सहज भएको व्यापारीहरूको बुझाई छ । क्यूआर कोडको प्रयोगले पैसा बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट मुक्ति मात्रै दिएको छैन ग्राहक र व्यापारी दुवैलाई सुरक्षित पनि बनाएको छ । न पैसा चोरी होला भन्ने डर, नत हराउला भन्ने डर । तर, पनि मोबाइलमा म्यासेज नआएसम्म भने धुकधुक भइरहने अनुभव कटवाल सुनाउँछिन् । पछिल्लो समय विभिन्न तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि डिजिटल भुक्तानीको अभ्यास थालिएको छ ।

बन्दाबन्दीपछि घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका कर्मचारी, गृहिणीलगायतलाई प्रविधिमा बानी पर्न थालेको छ । इन्टरनेट, टेलिफोन, पानी, एयरलाइन्सको टिकट र बिजुलीको बिल तिर्न तथा मोबाइल रिचार्ज गर्न मात्रै होइन तरकारी, फलफूल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिल तिर्न मात्र होइन ठूला भुक्तानीहरू गर्न पनि प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा देखिएको छलाङले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ ।  

विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने सरकारको नीति पनि हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याएर सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । त्यति मात्रै होइन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरेका थिए । 

डिजिटल भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको अग्रसरता

पछिल्ला दिनहरूमा डिजिटल कारोबारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरोस भनेर केन्द्रीय बैंकले पनि चासो दिइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । सूचना प्रविधिमा बैंकहरूले लगानी बढाइरहेका छन् । दैनन्दिन काम मात्रै होइन पैसाको कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरू क्रियाशील देखिएका छन् । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अतिरिक्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । २०७७ माघसम्म ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २० भुक्तानी सेवा प्रदायक क्रियाशील छन् ।

माघ १६ गते कुलेश्वर फलफूल बजारमा डिजिटल कारोबारको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सकेसम्म नोटहरू बजारमा नदेखिऊन् भन्ने  चाहेको बताए । ‘म नोटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हुँ, तर मेरो कार्यकालमा धेरै नोट छापियोस् भन्ने चाहन्न’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘डिजिटल कारोबार सुरक्षित मात्रै होइन राज्यको खर्च पनि बचाउँछ । म नगद नभई डिजिटल कारोबार रोज्न सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

गभर्नर अधिकारीले नगदरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने दाबी गरेका छन् । गत पुस १० गते नक्सालस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा थालिएको क्यूआर कोडको अभ्यास प्रविधिमैत्री कारोबारमा एउटा उत्साहजनक सुरुआत भएको उद्घोष गरेका अधिकारीले क्यूआर कोडलाई देशभर अभियानको रूपमा विस्तार गर्ने योजना सुनाए । सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा अघि सारिरहेको छ । यस्तो बेला विद्युतीय भुक्तानीमा देखिएको सहभागिताले नयाँ आयाम थपेको छ ।

नक्सालमा क्यूआर कोडको सुरुवात गरेसँगै गभर्नर अधिकारी विभिन्न तरकारी बजारहरूमा क्यूआर कोड प्रयोग गर्न उत्साहित गराउन पुगिसकेका छन् । यसबीचमा उनले नक्सालसहित कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजार, कुलेश्वर फलफूल बजार, बल्खु तरकारी बजारमा पनि क्यूआर कोडको प्रयोग सुरुवात गराइसकेका छन् । ठूला सपिङ मल र होटलहरूमा सामान्य बन्दै गएको डिजिटल कारोबार गभर्नर अधिकारीको दौडधुपसँगै तरकारी बजार र चिया पसलहरूका लागि पनि नयाँ रहेन । पछिल्लो दुई महिनामा सामान्य ठेला व्यापारी, चिया पसले र फलफूल तथा तरकारी व्यापारीकहाँ पनि क्यूआर कोडले स्थान जमाइरहेको छ । यसले काठमाडौंका मुख्य फलफूल तथा तरकारी बजार जाँदा नगद बोक्नै पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

अहिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व पनि डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ भने प्राथमिक सेयर निष्कासन र दोस्रो बजारमा किनबेच हुने सेयरको भुक्तानीसमेत डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । कोभिड–१९ कहरका कारण सुरु गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)पछि प्रविधिमा आधारित व्यवसाय उकासिएका छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधिका व्यवसाय सुरू गर्ने, प्रविधिमा नै रूपान्तरित गर्ने र अनलाइनमार्फत हुने कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । 

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति, ऐन र विनियमावली पनि बनिसकेका छन् । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३, भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ र भुक्तानी तथा पछ्र्योट विनियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडलाई व्यवस्थित बनाउन क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानीलाई थप प्रभावकारी बनाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न ‘स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोड– क्यूआर स्पेसिफिकेसन्स (मर्चेन्ट प्रिजेन्टेड)’ तथा नेपाल क्यूआर स्ट्यान्डर्डाइजेसन फ्रेमवर्क एन्ड गाइडलाइन्स’को मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट राय सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिने र कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

बन्दाबन्दीपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्नेदेखि एउटै पोर्टलबाट ४ लाखभन्दा बढी प्रकारका सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न अनलाइन खुलेका छन् । यस्ता संस्थामार्फत हुने कारोबारलाई ई–कमर्सको नाम दिइने गरिन्छ । संस्था बन्दाबन्दी सुरू भएको तेस्रो दिन १४ चैतबाट ग्यापु नामक अनलाइन सपिङ सुरू भएको थियो । अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलको पोर्टल एक्सल ट्रिप सञ्चालन गरिरहेको समूहले नै नेपालमा यो अनलाइन सुरू गरेको हो । यसले अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । 

यातायातमा पनि डिजिटल कारोबार

पछिल्लो पटक सार्वजनिक सवारी साधन तथा टिकट काउन्टरहरूमा पनि डिजिटल कारोबार सुरु भएको छ । गत माघ ४ गते ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि र लक्ष्मी बैंकको संयुक्त पहलमा गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा ‘क्युआर कोड’मार्फत बस टिकटको भुक्तानी सेवा सुरु भइसकेको छ । 

दुई संस्थाबीच ‘क्युआर कोड’ मार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । अब नयाँ बसपार्कबाट बसको टिकट खरिद गर्दा यात्रुले मोबाइल मनी वा क्युआर स्क्यान गरी ‘फोन पे’ नेटवर्कअन्तर्गत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । केही समय अघि निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायातले पनि विद्युतीय सवारीमा एटीएम कार्ड वा वालेटमार्फत भाडा तिर्न सकिने सुविधा ल्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारीको भाडा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमतिसमेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले फिनटेक प्रालिलाई ‘यात्रा कार्ड’ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । कम्पनीले फागुनदेखि उपत्यकाका विभिन्न रुटमा चल्ने सवारी साधनमा स्मार्ट कार्डमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।  

त्यस्तै, नेपाल यातायातमा चढ्दा पनि क्यूआर कोडमार्फत भाडा तिर्न सकिन्छ । यसअघि नेपाल यातायात र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच डिजिटल कारोबार गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । सार्वजनिक सवारीको भाडा क्यूआर कोडमार्फत तिर्न पाउँदा कारोबार सुरक्षित र पारदर्शी हुनुका साथै नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको नेपाल यातायातमा सवार यात्रु विष्णु पौडेलले बताए । यात्रुहरूले मोबाइलबाटै पैसा तिर्न पाउँदा सहज भएको बताएका छन् । ‘बसभाडा क्यूआर कोडमार्फत तिर्न निकै सहज भयो । पर्स नबोकेको बेलामा पनि मोबाइलबाटै तिर्न पाइयो’ पौडेलले भने, ‘यसले हामी यात्रुलाई निकै सजिलो बनाएको छ ।’ मुक्तिनाथ विकास बैंकले पहिलो चरणमा २० वटा गाडीमा क्यूआर प्राविधि जडान गरी चालक र सह–चालकलाई त्यसबारे बुझाउने जानकारी दिएको छ । उपत्यकामा नेपाल यातायातका १ सय ३८ वटा सार्वजनिक बस सञ्चालनमा छन् । 

उता, यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिएको छ । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्डमार्फत भाडा लागू गर्ने र विस्तारै अन्य प्रदेशमा पनि लागू गर्ने गरी विभिन्न यातायात व्यवसायीसँग छलफल अघि बढाइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए । हमालका अनुसार हाल ४ वटा यातायात कम्पनीले ३÷४ सय सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल प्रविधि परीक्षण गरिरहेका छन् । यातायात कार्यालयहरू पनि विस्तार डिजिटल माध्यममा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयहरूले दैनिक हुने कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने गरी तयारी भइरहेको हमालले बताए ।

वालेट र अनलाइनमार्फत बिजुलीको महसुल भुक्तानी

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका कार्यालयहरूले पनि अनलाइनमार्फत कारोबार सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट बिजुलीको महसुल तिर्ने ग्राहकको संख्या झन्डै ८ लाख हाराहारी पुगेको छ । मासिक रुपमा अनलाइन वा विद्युतीय कारोबारमार्फत १ अर्बभन्दा बढी महसुल उठ्ने गरेको प्राधिकरणको कम्प्युटराइज बिलिङ तथा नेटवर्क महाशाखाका प्रमुख सुजनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

१ सय २९ वटा वितरण केन्द्रका १ सय ७५ वटा आय संकलन केन्द्रमध्ये १ सय ६९ वटामा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुने गरेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बिजुली प्रयोग गर्ने ४० लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । कोरोना महामारीका बेला बिजुलीको महसुल उठाउन मिटर रिडरहरू घर–घरमा जाने अवस्था नभएको अर्थात् लकडाउन अवधिभर विद्युतीय माध्यमबाट महसुल तिर्ने ग्राहक १२ प्रतिशतले बढेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षअघि ‘स्मार्ट बिलिङ सिस्टम’ सुरु गरेको थियो ।  

अहिले विभिन्न ८ वटा सेवाप्रदायक संस्था वा वालेटमार्फत अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल तिर्न सकिन्छ । खासगरी, ई–सेवा, पे—पोइन्ट नेपाल, सिटी एक्सप्रेस, सीएफस रेमिट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र हिमाल बैंकको मोबाइल एप्स डाउनलोड गरी त्यसमार्फत बिजुलीको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यी एप्समार्फत बिहान ८ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म बिजुलीको बिल तिर्न सकिन्छ । २०७४ भदौदेखि बिजुलीको महसुल वालेटमार्फत तिर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको हो । 

विद्युत् महसुल तिर्न विद्युत् कार्यालयहरूमा घण्टौं लाइन लागेर पालो आएपछि मात्रै महसुल तिर्ने बाध्यता अहिले नभएको काठमाडौंस्थित घट्टेकुलोका सुमन श्रेष्ठको तर्क छ । श्रेष्ठका अनुसार मासिक रुपमा बिजुलीको बिल मोबाइलबाटै तिर्ने सकिँदा समयको बचत मात्रै भएको छैन, भीडभाड गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य पनि भएको छ । 

एयरलाइन्समा ई–टिकट

विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक ई–सेवाले सन् २००९ बाट आफ्नो सेवा सुरु गरेसँगै नेपालमा डिजिटल पेमेन्टले फड्को मारेको देखिन्छ । ई–सेवाको प्रवेशसँगै नेपालमा सञ्चालित एयरलाइन्सहरूले पनि विस्तारै मोबाइल बैंकिङमार्फत टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ई–सेवाको प्रवेशसँगै एयरलाइन्सहरूले इटिकेटिङको व्यवस्था गरेको हो ।

सन् २०१० देखि बुद्ध एयरले ई–सेवाबाट टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ई–सेवाका सञ्चालक विश्वास ढकालले बुद्ध एयरबाट टिकट काट्न सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो पहिलो एयरलाइन्स भेन्चर नै बुद्ध हो,’ उनले भने ।

बुद्ध एयरका बजार प्रमुख रुपेश जोशीले यात्रुहरूलाई सहज र सरल तरिकाले टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था ई–सेवामार्फत गरिएको जानकारी दिए । अनलाइनमार्फत टिकट काट्नेको संख्या मासिक ५० देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

टिकट काट्नकै लागि कार्यालय र ट्राभल एजेन्सीहरूसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनकै लागि ई–सेवासँगको सहकार्यमा अनलाइनमार्फत टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसले एकातर्फ यात्रुहरूको समय बचत हुने र अर्कोतर्फ ट्राभल एजेन्सीहरूलाई दिने कमिसनसमेत घटेको छ । अहिले यात्रुहरूले ई–सेवामार्फत टिकट काट्दा ‘क्यास ब्याक’ समेत पाउने गरेका छन् । यसले अनलाइनमार्फत टिकट काट्नेको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि गराएको छ । बुद्ध एयरकै एप्लिकेसनबाट टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । 

बुद्धसँगै यती एयरलाइन्सले पनि अनलाइनमार्फत टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यती र ताराले करिब ६ वर्ष अघिबाट अनलाइनमार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमालले जानकारी दिए ।

अनलाइनमार्फत टिकट काट्दा प्रभावकारी भएको र यात्रुहरूको सहभागिता पनि राम्रो भएकाले २१ सेप्टेम्बर २०२१ बाट आफ्नै मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याइने रिमालले बताए । अहिले अनलाइनमार्फत टिकट काट्नेको संख्या यती र तारामा ६० प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)पछि त झनै मोबाइल बैंकिङ लोकप्रिय बनेको छ । नगद कारोबार गर्ने कम र डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या धेरै भएकाले यती र ताराले पनि मोबाइल एप्समार्फत टिकट काट्ने सुविधा ल्याएको छ । 

श्री एयरलाइन्सले तीन वर्ष अघिबाट अनलाइनमार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था गरेको छ । हेलिकप्टर कम्पनीसमेत सञ्चालन गर्दै आएको श्री एयरलाइन्सले ठूला जहाजहरू सञ्चालनमा ल्याएसँगै अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरेको प्रवक्ता अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । अहिले सञ्चालनमा रहेका सिम्रिक, सौर्य, समिट र सीता एयरलाइन्सले पनि अनलाइनमार्फत नै टिकट काट्ने व्यवस्था ल्याएका छन् ।

वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार एयरलाइन्सहरूले पनि अनलाइनमार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था गर्नका लागि विशेष टिमनै बनाएको छ । एयरलाइन्सलाई ‘डिजिटल फ्रेण्ड्ली’ बनाउनकै लागि अहिले कम्पनीभित्र टिम बनाएर काम भइरहेको संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले बताए । परिस्थिति अनुसार एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाएको र यसबाट ग्राहकहरूलाई समेत सहज भएको कँडेलको भनाइ छ । 

अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ गरेर भुक्तानी गर्दा कोभिडको जोखिम कम हुने भएकाले पनि धेरै यात्रुहरूको चासो देखिएको हो । अहिले धेरै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले आफ्नै मोबाइल बैंकिङ बनाइरहेका छन् ।

भाटभटेनीसहित धेरै सुपर मार्केटमा अनलाइन भुक्तानी

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुपर मार्केट भाटभटेनीले अनलाइन भुक्तानीमा क्रेडिट कार्डको प्रयोगलाई २७ वर्ष भित्र्याएको थियो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सुपर मार्केटमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको तीन दशक हुन लागे पनि अनलाइन भुक्तानीका अन्य माध्यम भने २०७८ भित्र प्रयोगमा ल्याइने बताए । गुरुङका अनुसार अहिले कर्मचारीहरूलाई अनलाइनमैत्री बनाउन आवश्यक तालिमहरू दिने काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष भाटभटेनीका सबै शाखामा क्यूआर कोड राखिनेछ । 

सानोदेखि ठूलो रकम गरी दैनिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई कसरी प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको गुरुङले बताए । डिजिटल भुक्तानीको माहोल चलिरहेको कारण आफ्ना ग्राहकहरूलाई पनि त्यसतर्फ उन्मुख गराउन सक्रिय रहेको भन्दै गुरुङले सुपरमार्केटमा क्रेडिट कार्डमार्फत रकम भुक्तानी गर्नेको संख्या ६० प्रतिशत रहेको बताए ।

पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएको विगमार्टले आफ्ना आउटलेटहरूमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । फोन पेसहित विभिन्न मोबाइल वालेटहरूको सहकार्यमा क्यूआर कोडमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन विगमार्टले आफूकहाँ सामान खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई फोन पेको क्यूआर कोडमार्फत रकम भुक्तानी गरेमा १५ प्रतिशत क्यास ब्याकको सुविधा पनि दिएको छ । त्यस्तै सेल्सबेरी, केके मार्ट र साथी मार्केटलगायतका मिनि सुपरमार्केटहरूले पनि क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

पेट्रोल पम्पमा पनि क्यूआर कोड

अहिले काठमाडौं उपत्यका र पोखराका पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन भर्दा नगद दिइरहनु पर्दैन । फोन पे, आईएमई पे, प्रभु पेजस्ता भुक्तानी प्रदायकको क्यूआर कोड प्रयोग गरेर मोबाइलबाट सिधै रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर कोभिडपछि नगद कारोबार गर्दा जोखिम बढ्ने भन्दै ग्राहकहरूको अपेक्षाअनुसार पम्पहरूमा क्यूआर कोड राख्न थालिएको पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले बताए । क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा ग्राहक र क्यासिएर दुवै जोखिम नहुने मात्र होइन नगद बोक्ने झन्झट पनि अन्त हुने भएकाले विस्तारै सबै पम्पहरूमा क्यूआर कोड राख्न थालिएको प्रधानले बताए ।

पम्पमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिए पनि उत्साहजनक सहभागिता भने देखिँदैन । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्नेमध्ये २÷३ प्रतिशतले मात्रै क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने गरिएको छ । अनलाइन भुक्तानीका लागि पम्पहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न सकिए डिजिटल कारोबारमा छलाङ मार्न सकिने पेट्रोल पम्पहरूको बुझाई छ । 

होटल र रेष्टुराँका टेबलमा क्यूआर कोड 

कोभिडकै प्रभावले अहिले होटल र रेष्टुराँमा पनि डिजिटल कारोबारको प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । रेष्टुराँका टेबलमा मेन्युसँगै क्यूआर कोडको बोर्ड पनि देखिन थालेको छ । त्यति मात्र होइन क्यूआर कोडमार्फत नै मेन्यु हेरेर अर्डर लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अहिले कतिपय होटल र रेष्टुराँमा खाना तथा खाजाको ‘पेपर मेन्यु’ देखिँदैनन् । ग्राहकले क्यूआर कोड स्क्यान गर्दै परिकारहरू हेर्न र अर्डर गर्न सक्छन् । 

होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव साजन शाक्यले कागज तथा लेमिनेसन भएका मेन्यु कोरोना संक्रमण सन्त्रासको कारण हटाउँदै लगिएको र विकल्पमा क्यूआर कोड प्रविधिलाई अनुशरण गरिएको बताए । ‘ठूला होटलहरूमा केही वर्षअघिदेखि क्यासलेस र मेन्युलाई प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडि बढेको भए पनि साना खालका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा भने कोरोना कहरपछि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रेरित गरिएको हो,’ शाक्यले भने । 

हानका अनुसार होटलमा भिसा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्या कोभिड अघि ७० देखि ८० प्रतिशत थियो । तर, कोभिडपछि भने पर्यटकको संख्या नै कम भएकाले थप विवरण प्राप्त भएको छैन । पछिल्लो समयमा भिसा कार्डसँगै क्यूआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिएको छ । रेष्टुराँहरूमा क्यूआर कोडले लोकप्रियता कमाइरहेको छ । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान)का अध्यक्ष अर्निको राजभण्डारी क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्या कोभिडपछि ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । कोभिडअघि भन्दा कोभिडपछि करिब ७० प्रतिशतले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको राजभण्डारीको भनाइ छ ।

फुडमान्डूको ३० प्रतिशत भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत

खानाको अनलाइन डेलिभरि गर्दै आएको फुडमान्डूको ३० प्रतिशत भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत हुने गरेको छ । चैत अघिसम्म नगदमै कारोबार हुने गरे पनि त्यसयता क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको फुडमान्डूका सञ्चालक मनोहर अधिकारीले बताए । 

अर्कोतर्फ ई–कमर्स कम्पनीले मोबाइल एपमार्फत घर–घरमै विभिन्न रेष्टुराँका परिकारको स्वाद पस्किँदै आएका छन् । अहिले खाना डेलिभरि गर्ने कम्पनी फुडमान्डू, डल्ले, पठाओलगायतले खाना तथा खाजा घर–घरमै पु¥याउने सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । 

डिजिटल कारोबारमा शुल्क किन ? 

अहिले चेक र एटीएम प्रयोग गर्दा ग्राहकलाई शुल्क लाग्दैन । यसले नगद कारोबारलाई बढावा दिइरहेको छ । मेसिन किन्नुपर्यो । मेसिन राख्ने ठाउँको भाडा तिर्नुप¥यो । बैंकको कर्मचारी बढी लागेको छ । सँगै सुरक्षाकर्मी पनि राख्नुपर्यो र त्यसका लागि थप रकम खर्चनु प¥यो । सबै हेर्दा त्यसका लागि धेरै खर्च हुन्छ । सँगै ग्राहकको पनि नगद कारोबारमा समय खपत बढी हुने गरेको छ ।

तर, डिजिटल कारोबारमा खर्च हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यद्यपि प्रविधिलाई आत्मसात गर्नु त्यति सजिलो छैन । प्रविधिको प्रयोगमा पनि ठूलो रकम खर्चनुपर्छ । पसल–पसलमा विद्युतीय कारोबार बढाउन जनस्तरमा विश्वास जगाउनुपर्छ र उनीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले सरकारले पनि राम्रै राजश्व पाउँछ । त्यसैले सरकारी तबरबाटै विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विभिन्न छुट (सहुलियत) नीति अघि सार्नुपर्छ । 

नगद कारोबारमा शुल्क लगाएर विद्युतीय कारोबारलाई सकेसम्म निःशुल्क र नभए न्यूनतम शुल्क लगाउनुपर्छ । अर्कोतिर डिजिटल कारोबारमा लगाइएको कारोबार सीमा हटाउनुपर्छ । अहिले सामग्री खरिद वा खर्च गरेबापत गरेको भुक्तानीमा कुनै शुल्क नलागे पनि रकम हस्तान्तरण गर्दा भने क्लियरिङ हाउस र बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै शुल्क लिन्छन् । क्लियरिङ हाससको शुल्क सीमित र तोकिएको भए पनि क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आईपीएस नजोडेका ग्राहकहरूसँग बैंकहरूले आफूअनुकूल शुल्क लिँदै आएका छन् । 

डिजिटल कारोबार गर्दा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । कतिपय विद्युतीय भुक्तानी ‘अफलाइन’मा पनि हुन्छ । तर, अनलाइन हुँदा भरपर्दो मानिन्छ । त्यसैले सरकारले इन्टरनेटको सहज पहुँच र विस्तारमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । इन्टरनेट सुलभ रुपमा प्राप्त हुँदा ग्राहकहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन कतिपय कारोबारलाई निःशुल्कसमेत गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका संस्थाले डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसललगायतका मर्चेन्टहरूबाट प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस–पोस) मसिनमार्फत गरिएको कारोबारमा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बन्दाबन्दीको अवधिमा वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी राफसाफ (आरटीजीएस)मार्फत गरिने कारोबारलाई निःशुल्क बनाएको थियो । त्यस्तै, यस अवधिमा मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमालाई वृद्धि गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले १ हजार रुपैयाँसम्म भए निःशुल्क, १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म ५ रुपैयाँ, ३ हजार १ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म १० रुपैयाँ र १० हजार १ रुपैयाँमाथिको कारोबारमा ३० रुपैयाँ लिन पाउने सुविधा दिएको छ । 

कसरी पाइन्छ ‘क्यास ब्याक’ 

ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पे, युनियन पेलगायतका डिजिटल वालेटहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न अफरहरू ल्याएर उपभोक्तालाई छुट दिइरहेको पाइन्छ । जस्तो बिगमार्टमा ‘फोन पे’मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरूले १५ प्रतिशत क्यास ब्याक पाउने सुविधा ल्याएको छ । ‘आईएमई पे’मार्फत पेट्रोल खरिद गर्दा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ छुट दिइरहेको पाइन्छ । यस्तो छुट वालेटहरूले कसरी दिन सक्छन् भनेर पनि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

मोबाइल वालेटमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरूबाट तत्कालै पैसा काटिन्छ । ग्राहकसँग तुरुन्तै काटिएको पैसा वालेट सञ्चालकहरूको खातामा लगत्तै जान्छ । तर, जसले सामान बिक्री गरेबापत भुक्तानी पाउनुपर्ने हो उसको बैंक खातामा भने २ देखि ३ दिनभित्रमा आउँछ । २ देखि ३ दिनसम्म ग्राहकसँग काटिएको रकम वालेट सञ्चालकको बैंक खातामा होल्ड हुँदा वालेट सञ्चालकलाई ‘ब्याज’ प्राप्त हुन्छ । यसरी बैंकबाट प्राप्त ब्याज रकमको केही हिस्सा मोबाइल वालेटहरूले क्यास ब्याकका नाममा सुविधा दिने गरेका छन् ।

यद्यपि ती सुविधा लिन पनि कारोबार गरेकै बेला पाउने सम्भावना कम हुन्छ । छुट दिने भनिएको हुन्छ तर, त्यसलाई वालेटहरूले ‘प्वान्ट’ गिन्ती गर्ने र निश्चित प्वाइन्ट पुगेपछि मात्रै क्यास ब्याक दिने भन्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा यसले ग्राहकहरूलाई राहत भएको सन्देश दिन खोजिए पनि व्यावहारिक रुपमा भने निकै कठिन छ । यद्यपि छुटका नाममा सामान बिक्रीकर्ता (व्यवसायी)को खातामा ढिलो पैसा पठाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी बैङ्किङ बाट थप

Top