काठमाडौं। नेपालको स्टिल उद्योगमा तीन दशक बढी व्यवसाय गरेको भगवती स्टिल इण्डष्ट्रिजमा एक सातायता तालाबन्दी भएको छ। कम्पनीको काराखानामा काम गर्ने श्रमिकहरुले बोनश ऐनभन्दा ११ गुणा बढी माग राख्दै नाराबाजी तथा तोडफोड गर्न थालेपछि कम्पनीले कारखानामा ताला लगाउन बाध्य भएको हो।
बारा जिल्लाको छतापिपरामा अवस्थित स्टिल उद्योगले मुख्य रुपमा पाइप, स्टिलको पाता, ढोका तथा झ्यालका फ्रेमहरु, सटर प्रोफाइलहरु, साइड च्यानलहरु, ट्रस, पोल तथा टावर, झोलुङ्गे तथा मोटरेबल पुल र सम्बन्धित अन्य उत्पादनहरु गर्दै आएको छ। जसबाट उद्योगले गत वर्ष तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेको थियो। तर, उक्त व्यापार अघिल्लो वर्षको भन्दा ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँले कम हो। अघिल्लो वर्ष उद्योगले तीन अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेको थियो।
पछिल्लो समय व्यापार घटेसँगै कम्पनीको नाफामा पनि गिरावट आएको र अन्य खर्चहरु बढेर उद्योगलाई चालू खर्च धान्न समस्या हुन थालेको छ। जसका कारण खर्च धान्नका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बढी विभिन्न बैंकहरुबाट कर्जा लिएका कारण उद्योगले श्रमिकहरुलाई केही वर्षअघिदेखि दिँदै आएको बोनश र अन्य सेवालाई प्रचलित ऐनअनुसार गर्न खोज्दा श्रमिक र व्यवस्थापनबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।
विगत १०/१२ वर्षअघिदेखि गत वर्षसम्म श्रमिक युनियनको मोलमोलाइअनुसार उद्योगले सम्झौता गरेर श्रमिकहरुलाई बोनस वितरण गर्दै आएको थियो। जसअनुसार गत वर्षसम्म श्रमिकहरुले ११२ दिन बराबरको तलब र ३६ सय रुपैयाँ पुरस्कार दिइरहेको थियो।
अघिल्लो वर्षसम्म उद्योगले श्रम ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०७५ भन्दा माथि उठेर श्रमिकलाई सुविधा दिए पनि आगामी दिनमा दिन नसक्ने भएपछि श्रमिकहरुले व्यवस्थापकमाथि नै हातपात गालीगलौज गर्ने र उद्योगको कारखानाभित्र नाराजुलुस गरेपछि तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको उद्योगका डेपुटी जिएम दिपक प्रियदर्शी बताउँछन्।
श्रमिकहरुले ऐन कानुन अवज्ञा गर्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन नगरी कम्पनीको क्षमताभन्दा बढी बोनस तथा अन्य सेवा सुविधाहरु माग गर्दै नारा जुलुस र तोडफोड गर्न थालेपछि कारखाना बन्द गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
‘जतिबेला पनि कामभन्दा धेरै श्रमिकहरुले मिटिङ गर्ने, व्यवस्थापकलाई धम्की दिने, जागिर छाडेर जाने भन्ने, महाप्रबन्धकको कार्यालयको झ्याल फोडेपछि कारखाना बन्द गरेका हौँ,’ उद्योगका डेपुटी जिएम दिपक प्रियदर्शीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जहिलेसम्म वार्ता टुङ्गो लाग्दैन कानुन सम्वत गर्ने विषयमा सहमति हुँदैन तबसम्म कारखाना खुल्दैन। युनियन टोलीले कारखानामै वार्ता गर्ने त भनेका छन्। तर, हामी सुरक्षित नहुने भएकाले वार्ता सिडिओ कार्यालयमा मात्रै गर्ने भनेर त्यहीअनुसार निवेदन दिएका छौँ, उहाँहरुले समय मिलाएर बोलाउँछौँ भन्नु भएको छ।’
श्रमिकहरुले ऐन कानुन अवज्ञा गर्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन नगरी कम्पनीको क्षमताभन्दा बढी बोनस तथा अन्य सेवा सुविधाहरु माग गर्दै नारा जुलुस र तोडफोड गर्न थालेपछि कारखाना बन्द गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उद्योगले सुरक्षित तवरले वार्ता सम्पन्न गर्ने स्थान नपाएरसम्म र श्रमिकहरु ऐन कानुनअनुसार काममा फर्किने लिखित प्रतिवद्धता नगर्दासम्म कारखानामा ताला लाग्ने उनले बताए।
‘समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गएसँगै उद्योग पनि अहिले आर्थिक मन्दीमा छ, वर्षौंदेखि काम गरेर ऐनभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने उद्योग समस्यामा हुँदा श्रमिकहरुले साथ दिनुको सट्टा आफ्नो स्वार्थमात्रै हेरेको छन्,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई दिनुपर्ने सबै सुविधा न्यूतम पारिश्रमिक लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नेलगायत युनियनको माग अनुसारको अन्य सुविधा उद्योगले दिइरहेको छ।’
श्रमिकले माग गरेको बोनस र सुविधा दिँदा उद्योगलाई करोडौं रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने र उक्त भारवहन गर्न नसक्ने भएपछि ताला लगाउनु परेको उनी बाताउँछन्।
श्रमिकहरुको मागअनुसार उद्योगले कार्यरत १८६ जना श्रमिकलाई करिब ९५ लाख रुपैयाँ बोनस दिनुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष कम्पनीले कुल ७५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भएको थियो। बोनस ऐनले निर्धारण गरेको नाफाको १० प्रतिशत बोनश दिँदा करिब साढे ८ लाख रुपैयाँ बोनसमा खर्च हुन्छ। ऐनले दिएको अधिकारभन्दा श्रमिकहरुले उद्योगसँग ११.१८ गुणा बढी बोनस माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्।
असोज १४ गते ३ दिनको दसैं बिदामा गएका श्रमिकहरु काममा फर्किंदा कारखानमा बन्द देखेपछि थप आक्रोशित भएका छन्।
कारखानामा श्रमिकहरुले बोनसको विषयलाई लिएर पटक/पटक नारा जुलुस, तोडफोड गर्दै व्यवस्थापकलाई जागिर छोडेर जान बाध्य बानाउने प्रकारको क्रियाकलाप गर्न थालेपछि व्यवस्थापन स्यमले कारखाना गत असोज १७ गते कारखानामा ‘आगामी सूचना नआएसम्म उद्योग बन्द रहने छ’ भनेर गेटमा टाँसेर तालाबन्दी गरेको थियो।
असोज १४ गते ३ दिनको दसैं बिदामा गएका श्रमिकहरु काममा फर्किंदा कारखानमा बन्द देखेपछि थप आक्रोशित भएका छन्। श्रमिककको माग समयमै पूरा नगरे उद्योगविरुद्ध अदालतसम्म जाने अखिल नेपाल कान्तिकारी औद्योगिक मजदुर संघ भगवती स्टिलका अध्यक्ष विष्णु दयाल महतो बताउँछन्।
‘उद्योगले जहाँ भन्यो त्यही मजदुरले काम गरेको छ, १०/१२ वर्षदेखि ११२ दिनकै बोनस र पुरस्कार दिने प्रचलनलाई अहिले उद्योगले आर्थिक समसया भन्दै बोनस ऐन अनुसार गर्छु भन्न मिल्दैन,’ युनियन अध्यक्ष महतोले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उद्योग समस्या छ भनेर हाम्रो मागमा सम्झौता गरेर अहिले एक सय दिनको तबल र पुरस्कार बोनसमा दिने माग राखेका छौँ, त्यहीअनुसार नभए जुनसुकै अदालत पनि जान हामी तयार छौँ।’
उद्योगले श्रमिकहरुलाई पूर्वसूचना नदिएर कारखानामा ताला लगाएको हुँदा बन्द भएको समयको समेत श्रमिकले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्यथा सबै श्रमिक आफ्नो न्यायकोलाई हदसम्म प्रसासरत हुने उनले बताए। साथै, उद्योगले श्रमिकहरुलाई सरकारले बढाएको तलब बढ्दासमेत नबढाएको भन्दै सबै श्रमिकको तलब बढाउनुपर्ने माग युनियनले राखेको छ।
उद्योगले नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम परिश्रमिकभन्दा तल भएका र नयाँ आउने श्रमिकको मात्रै १९ हजार ५५० रुपैयाँ गर्दा पुराना श्रमिकहरुले विवाद चर्काएका हुन।
‘नयाँ तोकिएको न्यूनतम परिश्रमिक नयाँ आउनेको लागि मात्रै भायो, पुराना जो थोरै न्यूनतममा थिए। उनीहरुको बढाइएको छैन, सबैको बढाउनु पर्छ,' उनले भने। सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० बाट बढाएर १९ हजार ५५० रुपैयाँ पुर्याएको छ। यस विषयमा श्रमिकहरुले भने सबैको परिश्रमिक बढेको २ हजार २५० रुपैयाँ बढ्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
तर, उद्योगले नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम परिश्रमिकभन्दा तल भएका र नयाँ आउने श्रमिकको मात्रै १९ हजार ५५० रुपैयाँ गर्दा पुराना श्रमिकहरुले विवाद चर्काएका हुन। उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको त त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने हो। सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी सुविधा लिइरहेकाले समेत खाइपाई आएकोमा बढेको रकम बराबर थप्न दबाब दिँदा उद्योग थप आर्थिक भारमा परेको उद्योगका डेपुटी जिएम दिपक प्रियदर्शी बताउँछन्।
‘सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी पारिश्रमिक लिइरहेकाले समेत सरकारले हालै बढाए बराबर बढाउन दबाब दिएर आन्दोलन गर्न थाले। त्यो कानुनविपरीत हो। उनीहरु कानुन सम्वत काममा फर्किने प्रतिवद्धता सिडिओ प्रमुख समक्ष नगरेसम्म उद्योग खुल्दैन,' उनले भने।
श्रमिकले ऐनभन्दा माथि उठेर अधिकार माग्दै आर्थिक भार थप्दा उद्योग आर्थिक संकटमा परेको कारण हाल व्यवस्थापन कारखानामा तालाबन्दी गर्नु बाध्य भएको प्रष्ट पारेको छ। श्रमिकको मागअनुसार बोनस वितरण गर्न मात्रै झन्डै ९५ लाख रुपैयाँ भने, नयाँ न्यूनतम तलबमान लागू गर्दा ७५ लाख रुपैयाँ थप खर्च गरिसकेको छ।
अन्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान र ओभर टाइम भुक्तानीसमेत जोड्दा कम्पनीलाई लगभग दुई करोड रुपैयाँ बराबरको थप आर्थिक भार उद्योगमा पर्न जान्छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा कम नाफा गरेको उद्योगको श्रमिकको परिश्रमिकमा गर्ने खर्च २ करोडमाथि जाने भए पनि पुरानो बोनस वितरण प्रचलनलाई उद्योगले बन्द गरेर ऐनअनुसार जान खोजेको हो। उद्योगको विषम परिस्थितिमो श्रमिक तथा मजदुरबाट पनि सहयोगको अपेक्षा उद्योग व्यवस्थापनले गरेको छ।
