काठमाडौं । रोजगारदाता र श्रमिकबीच वर्षौंदेखिको सुमधुर सम्बन्ध बिग्रिन थालेको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिर हुँदा त्यसको असर श्रम सम्बन्धमा पर्न थालेको हो । आ–आफ्ना राजनीतिक दलले श्रमिकलाई अनावश्यक आश्वासन दिएर उचाल्ने गरेपछि त्यसको असर औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पर्न थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
‘औद्योगिक प्रतिष्ठानभित्र सबै पार्टीका संगठन बनेका छन् । एउटा पार्टीको संगठनले एउटा आश्वासन दिएर श्रमिकलाई भड्काउने, अर्को पार्टीमा आबद्ध श्रमिकलाई अर्कोथरी प्रलोभन देखाएर उचाल्ने काम भइरहेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘एक–अर्का पार्टीले श्रमिकलाई उचाल्दा वर्षौंदेखिको सुमधुर श्रम सम्बन्ध बिग्रिने अवस्था बन्ने खतरा छ ।’
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुमधुर श्रम सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुने रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रवलजङ्ग पाण्डे बताउँछन् । ‘अहिले प्रतिष्ठानमा छिटफुट रूपमा श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सरकारले यसलाई गम्भीर लिएर समाधान नगरे आगामी दिनमा झन विकराल अवस्था आउँछ ।’
देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । अस्थिर राजनीतिमा ठूला लगानीकर्ता ‘वेट एण्ड वाच’मा बस्ने अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन् ।
‘किनभने, ठूलो लगानी गर्नका लागि नीतिगत तथा राजनीतिक स्थिरतालगायत अन्य विभिन्न समस्या सल्टाउन जरुरी हुन्छ । जब–जब राजनीतिक तरलता हुन्छ, तब–तब विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ शर्माले भने ।
श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने बित्तिकै ठूला लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने उद्योगीहरूको अनुभव छ । ‘जबदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो, त्यही बेलाबाट बिग्रिन थालेको छ । श्रमिकहरूबाट धेरै उद्योगमा गैरकानुनी मागहरू तथा अनावश्यक दबाबका कार्यक्रम दिन थालेका छन्,’ गोल्छाले भने ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थालेपछि नेपालको निजी क्षेत्र जहिले पनि दबाबमा हुन्छ । यो सबै कारणलाई निराकरण गर्न राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन जरुरी रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् ।
अहिले पनि धेरै यस्ता नीतिहरू छन्, जसमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले धेरै गृहकार्य गरेको पनि छ । त्यस्ता नीतिलाई समयानुकूल बनाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि देशमा राजनीति स्थिरता हुन सकेन भने लगानीको अपेक्षा, आर्थिक वृद्धि, लगानी गर्ने वातावरण संकुचित भएर जान्छ । यी सब कुरा गर्न राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो,’ अग्रवालले भने ।
देशमा दुईतिहाइको सरकार थियो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । त्यहीअनुसार सरकारले केही नीति नियम बनाउन लागि परेको थियो । त्यो सब काम अहिले अबरुद्ध भएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।
