काठमाडौं। ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० वटा उद्योगमा शुक्रबार साँझदेखि विद्युत आपूर्ति काटिएको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टील, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टील, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लाष्टिक उद्योगको लाइन काटेको हाे।
एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक अरुण गोयन्काले राज्यले प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल असुल्न 'गुण्डागर्दी शैली' अपनाएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, "यसले निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने उद्देश्य देखिन्छ। प्रयोग नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न हामी सक्दैनौं।"
उद्योगीहरूले आफूहरूले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्न कुनै माग नगरेको र प्राधिकरणसँग कुनै सहमति वा सम्झौता पनि नभएको भन्दै बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। चार वर्षसम्म नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा अचानक ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो अतिरिक्त महसुल जोडेर बिल पठाउँदा अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग गरेको प्रमाण देखाएमा उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न तयार छन्, अन्यथा कर्मचारीको गल्तीको भार उद्योगीलाई बोकाउन नहुने पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूकाे भनाइ छ।
उनले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 'इगोको शिकार' रुपन्देहीका उद्योगहरू भएको जिकिर गरेका छन्।
साे विवादको अन्त्यका लागि उद्योगीहरूले बक्यौता पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए। तर, घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उक्त पुनरवलोकन समिति बदर गरिदिएको थियो। न्यायको ढोका बन्द भएको भन्दै उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नसक्ने र बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना निकालेको थियो। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो। चैत २०७४ मा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापनका लागि बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई करिब १० देखि १५ दिनसम्मका लागि ट्रंकलाइन (भरौलियाबाट विद्युत्) आपूर्ति गरेको थियो। त्यसपछि १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएर पछि मात्रै अतिरिक्त महसुल जोडेर बिल पठाइएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
-1758615209.png)
