पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको आश्वासन होइन, कार्यान्वयनमा जाने बजेट चाहियो
- क्यापिटल नेपाल
- मङ्गलबार ११ जेठ २०७८ ०७:०८ PM
नियामक निकायलाई अलि सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को थप अनुमति दिएर गाउँगाउँ पठाउनुपर्छ । सहरका मात्रै होइन गाउँगाउँका मानिसहरूले सेयरमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने वातावरण बनाउनुुपर्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक टकराव उच्चस्तरमा भएकाले आगामी सरकारलाई काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने गरी बजेटका प्राथमिकता राखिए भने पनि अन्यथा मान्नु पर्दैन । किनभने कतिपय प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू बजेट समावेश भएमा त्यसलाई आगामी सरकारले सच्याउन ठूलो मूल्य चुुकाउनुुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रका सबैलाई खोप लगाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सकारात्मक सन्देश पुग्ने र खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई सहजै रूपमा नेपाल आउन सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामी सबै सुरक्षित छौं भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।
अधिकांश देशले निर्यातजन्य उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा सहुलियत दिएका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले सरल प्रक्रियासहितको सहुलियत दिए विश्व बजारमा पहुँच बढाउन सम्भव छ ।
अहिले देशको मागलाई धान्ने मात्रै होइन्, यहाँबाट विदेश निर्यातसमेत भइसकेको जुत्ताचप्पलको सोललाई सरकारले कच्चा पदार्थको सूचीबाट निकालेर तयारी वस्तु सरह ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्छ ।
यो क्षेत्रमा कयौं समस्या छन् । सरकारले यो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन् । ग्यास व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्यको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन् ।
कहिलेबाट अवस्था सहज हुन्छ र पूर्ववत अवस्था आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किन कि यो महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्ने छैन ।
नेपालमा आल्मोनियम २० हजार टन उत्पादन क्षमता छ तर, अहिले उत्पादन भने ५ हजार ४ सय टन मात्रै भइरहेको छ । विगतमा वार्षिक ९ देखि १० हजार टनसम्म आल्मुनियम आयात भइरहेको छ । भारतबाट आउँदा ७.२५ प्रतिशत र चीनबाट आउँदा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरिएको छ ।