काठमाडौं । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसामू ठूलो चुनौती छ । विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्न र त्यसको ठाउँमा नेपाली कामदार ‘रिप्लेस’ गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । त्यसमा केही रोजगादाता पनि सहमत छन् ।
खासगरी प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर विदेशी छन् । नेपाली कामदारलाई ‘ट्रेन’ गराएर सोही क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी सरकारले कार्यक्रम डिजाइन गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी पनि गरिसकेको छ ।
सुरुमा तालिम मात्रै दिने गरी सरकारले योजना बनाएको थियो । तालिम मात्रै दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने देखेपछि सरकारले तालिमपश्चात् अनिवार्य रूपमा रोजगारी दिनै पर्ने व्यवस्था राख्यो ।
जुन उद्योगमा तालिम दिने हो, त्यही ठाउँमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र भने त्यो तालिमको कुनै अर्थ नहुने निश्कर्षपछि कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकाबाट डिजाइन गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले बताए ।
तर, कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई तालिममा छनोट गर्ने भन्ने अधिकार उद्योगीलाई दिने कुरा भइरहेको छ । किनभने, उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक विशेषता भएका व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ ।
सबै ठाउँमा एकै प्रकृतिका व्यक्तिहरू ठीक नहुन सक्छन् । स्टिल उद्योगका लागि चाहिने कामदार र धागो उद्योगलाई चाहिने कामदारको विशेषता नै फरक–फरक हुन्छ ।
त्यसैले आफ्नो उद्योगलाई कस्ता कामदार चाहिन्छ, उद्योगी आफैंले एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ र सोही अनुसार मात्रै तालिममा सहभागी गराउनुपर्छ । सकेसम्म स्थानीय स्तरमै रहेका व्यक्तिलाई तालिममा सहभागिता गराउनुपर्छ ।
‘तालिम चाहने व्यक्तिको नाम सरकारले देओस्, त्यहाँबाट उद्योगी वा रोजगारदाताले छनोट गरेर व्यक्तिलाई लिन पाउनुपर्छ,’ उद्योगी पवन गोल्यानले भने, ‘यदि सरकारले अनिवार्य सबैलाई तालिम दिनुपर्छ भनेर फोर्स गरेको अवस्थामा त्यो तालिम दिनका लागि मात्रै हुन्छ । त्यसबाट केही उपलब्धि हासिल हुँदैन ।’ सरकारले पैसा दिएर तालिम गराएपछि काममा राख्नै पर्छ
सबैभन्दा ठूला कुरा भनेको तालिम दिएपश्चात ती तालिम लिनेहरूले जागिर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । तर, उनीहरूलाई तालिम मात्रै दिने र रोजगारीमा नराख्ने हो भने त्यो तालिमको कुनै अर्थ छैन ।
त्यही भएर जुन उद्योगमा जति जना व्यक्तिलाई तालिम दिइन्छ, त्यतिलाई अनिवार्य रूपमा रोजगारीमा राख्नुपर्छ । तब मात्रै सरकारले सोचेको नतिजा आउँछ ।
यदि रोजगारी दिन नसक्ने हो भने तालिम नै दिनु भएन । त्यसो हुँदा सरकारी पैसा खर्च हुँदैन । अर्को कुरा कुनै उद्योगमा काम गर्ने मान्छेलाई एक महिनाको तालिम दिए पुग्छ, कुनैमा २ महिनाको तालिम आवश्यक पर्छ भने कुनै उद्योगमा काम गर्नका लागि ६ महिनासम्म तालिम दिनुपर्छ ।
उद्योगअनुसार पहिल्यै नै त्यसको क्राइटेरिया फिक्स गर्नुपर्छ । एउटा क्राइटेरिया नबनाई सबैलाई एकै किसिमको तालिम दिइयो भने कतै चाहिनेभन्दा बढी हुन्छ । त्यसो हुने बित्तिकै सरकारको पैसा व्यर्थमा खर्च हुन्छ ।
कतै चाहिने जति तालिम पुग्दैन, त्यो मान्छेले काम नै गर्न सक्दैन । त्यो कामदार केही दिन पछि छाडेर जान्छ । त्यसैले अलग–अलग उद्योगलाई अलग प्रकृतिका कामदार चाहिन्छन् । अलग–अलग मापदण्ड र तालिमको अवधि पनि बनाउनुपर्छ ।
कुन–कुन उद्योगले तत्कालै तालिम दिन सक्छन् ?
अहिले धागोसहित केही उद्योगले तालिम चलाइरहेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ तालिम दिएका कामदारलाई अनिवार्य रूपमा रोजगारी पनि दिने छन् । धागो, ट्राइकोट, स्वीटर र गार्मेन्ट उद्योग गरी ४ वटामा तालिम सुरु गरिसकिएको छ । यूकेएडकाे सहयाेगमा ४ वटा उद्योगमा ४–५ हजार व्यक्तिलाई तालिम दिन सुरु भइसकेको छ । त्यसबाहेक इँटा उद्योगले पनि तत्कालै युवा–युवतीलाई तालिम दिन सक्छन् ।
उद्योग सचिव घिमिरेको उत्कृष्ट पहल
देशभित्र रोजगारी बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग सचिव घिमिरेसहित उद्याेेेग मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेका छन् । उनैको पहलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफलबाट यो सम्भव भएको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष गोल्यान बताउँछन् ।
‘देशभित्र बढ्दै गएको कामदार अभावलाई परिपूर्ति गर्न उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट निकै प्रयास गरिरहेको छ । सचिव भएको नाताले उहाँले त्यसको नेतृत्व लिनुभएको छ,’ गोल्यानले भने, ‘यो वर्षभित्रमा जसरी भए पनि ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने गरी मन्त्रालयले आफ्नो रफ्तार बढाएको छ ।’
त्रिपक्षीय सम्झौता गरेरै काम अघि बढाइने
सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर तालिम दिएपछि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा रोजगारी दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार–उद्योगी र संघबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । जुन उद्योगले तालिम दिने हो, त्योसँग सरकार र त्यसको संघसँग सम्झौता गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने गोल्यान बताउँछन् ।
वस्तुगत संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसकारण वस्तुगत संघलाई छाड्नु भएन । कुन–कुन क्षेत्रमा कति कामदार आवश्यक छ भन्ने कुरा वस्तुगत संघलाई थाहा हुन्छ । त्यहीअनुसार तालिम दिन सकिन्छ ।
कसरी तालिम दिने ? के तालिम दिने भन्ने पाठ्यक्रम संघले बनाउँछ । तालिम फलदायी भयो भएन, त्यसको अनुगमन र नियमन पनि संघले नै गर्ने र सरकारले संघलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगमा तालिम चल्छ । त्यही काम पनि पाउँछ । त्यो तालिम वास्तबमा भयो÷भएन त्यो वस्तुगत संघले हेर्छ । त्यसपछि मात्रै पैसा लिकेज हुँदैन । होइन भने, कागजमा तालिम चल्छ र कागजमै जागिर पाउने काम हुन्छ ।
वस्तुगत संघले नै बदमासी गर्न थाल्यो भने त कसैको केही लागेन । नत्र भने कागजमै तालिम हुने र कागजमै जागिर पाउने सम्भावना हुँदै नहुने धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यान बताउँछन् ।
राज्यले के गर्ने ? उद्योगले के गर्ने ?
‘तालिम अवधिभर तालिम लिनेलाई र प्रशिक्षकलाई सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ गोल्यानले भने, ‘तर, यसमा सरकारले मानिसकेको अवस्था छैन ।’ यद्यपि, तालिम लिनेलाई भत्ता सरकारले दिने उद्योग सचिव घिमिरेले बताए ।
प्रडक्सन चलिरहेका बेला डिष्ट्रब हुन्छ, कच्चा पदार्थ खेर जान्छ । मेसिनरी लस, विद्युतको लसलगायत सबै निजी क्षेत्रले बेहोर्ने गोल्यान बताउँछन् । यस्ता लस सरकारले बेहोर्ने थाल्यो भने त्यहाँ विकृति हुने उनको बुझाइ छ ।
चालू आवमा ५० हजारलाई रोजगारी दिइने
मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार चालू आवमा ५० हजार जनालाई तालिम दिने र उनीहरू सबैलाई रोजगारीमा लगाइनेछ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तालिम लिने सबैलाई रोजगार वा स्वरोजगारमा लगाइने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको गोल्यान बताउँछन् ।
