काठमाडौं। भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) घटाएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्ने भएको छ। भारतीय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा भने चोरी तस्करी भएर सामान आउने आशंका बढ्न थालेको छ।
अहिले खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै दैनिक रुपमा ठूलो मात्रामा सामान चोरी तस्करी भएर आइरहेको बेला जीएसटी घटाएपछि भारतका सर्वसाधारणलाई राहत भए पनि नेपालमा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा सुरक्षा निकायसँग छलफल अगाडि बढाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव विपिन आचार्यले सीमा नाकामा कार्यरत सुरक्षा निकायसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
‘सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने भएकाले अहिलेदेखि तयारी थालेका छौँ,’ सहसचिव आचार्यले भने, ‘चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहज छौँ, औपचारीक रुपमा भारत सरकारसँग पनि दुईपक्षिय छलफल हुन सक्छ।’
भारतको उक्त कदमले गर्दा नेपालमा पेय पदार्थ चोरी भएर आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। चोरी भएर आउने सामानको जीएसटी लागेको हुन्छ।
भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हेरेर जीएसटी घटाउँदा त्यसको सिधा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ। नेपालको भारतसँग करिब-करिब ६५ प्रतिशत व्यापार छ। भारतले कोकाकोलामा लाग्दै आएको २८ प्रतिशत जीएसटीलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको छ।
भारतको उक्त कदमले गर्दा नेपालमा पेय पदार्थ चोरी भएर आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। चोरी भएर आउने सामानको जीएसटी लागेको हुन्छ। ४० प्रतिशत जीएसटी तिरेर चोरबाटोबाट सामान नेपाल नआउन सक्छ। खासगरी तराईका नाका वरपर भारतीय उत्पादन मात्रै हुन्थे। अब त्यसमा केही असहजता आउन सक्छ।
युनिलिभरका नेपाल प्रतिनिधि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले जीएसटी घटाएको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा पर्ने भएकाले सरकार यसबाट पूर्ण रुपमा सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपाली उद्योग उसै त धरासायी बनिरहेको बेला भारतले घटाएको जीएसटीका कारण धेरै वस्तुहरू चोरी तस्करी भएर आउने सम्भावना रहेकाले सुरक्षा निकायले सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतले १८ तथा १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर ५ र केही वस्तुको मूल्य शून्यमा झारेको छ। त्यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू साबुन, स्याम्पु, ब्रस, सेभिङ क्रिम, कपालमा लगाउने तेल चोरी भएर भित्रिन सक्छ। घ्यु, नौनी, चिज, भुजिया, नम्किन, खाना पकाउने भाँडा, बच्चालाई पानी र दूघ खुवाउने बोतल, डाइपरसम्म र लुगा सिलाउने मेसिनमा समेत १२ प्रतिशतबाट ५ मा झारेको छ। यस्ता वस्तु चोरी भएर आउन सक्छन्। जसले नेपालका उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्य तथा जीवन बिमामा १८ बाट शून्यमा झारेको छ। थर्मोमिटर, अक्सिन, मिटर स्वास्थ्यसम्बन्धि उपभोग्य सामग्री १२ बाट ५ मा झारेको छ। त्यस्ता वस्तु चोरीको सम्भावना हुन्छ।
शिक्षासँग सम्बन्धित वस्तु, इरेजर, किताब, कापी, कलमलगायतका शैक्षिक सामग्रीमा पनि १२ बाट शून्यमा झारेको छ। यी वस्तुको चोरी हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। कृषि औजारअन्तर्गत ट्रयाक्टरमा १२ बाट ५ र यसका पाट्र्समा १८ बाट ५ मा झारिएको छ। यसले पनि नेपालमा ठूलो असर पर्न सक्छ। अन्य कृषिजन्य सामग्रीमा १२ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
अहिले जुत्ता चप्पल तथा कपडा चोरी हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्न संघर्षरत थिए। अब झन जीएसटी घटाइदिएपछि चोरीको परिणाम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
इनेक्ट्रोनिक्स आइटममा २८ बाट १८ मा झारिएको छ। यसमा एसी, टिभी, मनिटर, प्रोजेक्टर तथा वासिङ मेसिन पर्छन्। यी वस्तु पहिलेदेखि चोरी भएर आएका थिए। अब थप चोरी भएर भित्रिने परिमाण बढ्न सक्छ।
ड्राइफ्रुटको करमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यसैगरी जुत्ता चप्पल तथा कपडा उद्योग थप संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। १२ प्रतिशतको जीएसटीलाई ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली उद्योग संकटमा जाने सम्भावना बढेको हो।
अहिले जुत्ता चप्पल तथा कपडा चोरी हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्न संघर्षरत थिए। अब झन जीएसटी घटाइदिएपछि चोरीको परिणाम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
भारतले चुरोट, मदिरा, लक्जरी कार तथा प्राइभेट जेटमा ४० प्रतिशत जीएसटी पुर्याएर धनीबाट बढी राजस्व संकलनको नीति लिएको छ। १२ प्रतिशतको स्ल्याब घटाएर निम्न, तथा मध्यम वर्गीयलाई राहत दिएको छ।
भारतमा निम्न तथा मध्यम वर्गीय समूह ठूलो छ। देशको अर्थतन्त्रका उनीहरूको योगदान वृद्धि गर्न भारतले १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई ५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ भने ५ प्रतिशत स्ल्याबभित्र रहेका धेरै वस्तुको शून्य गरिदिएको छ। कतिपय १२ प्रतिशतको स्ल्याबमै रहेका उत्पादन पनि शून्य प्रतिशत बनाइदिएको छ।
त्यसैगरी २८ प्रतिशत स्ल्याबलाई पनि खारेज गरेर १८ र ५ प्रतिशत कामय गरेको छ। यसरी हेर्दा अमेरिकाले कर बढाएर निर्यात प्रभावित बनाउने रणनीति लिएपछि भारतले आफ्नो आन्तरिक खपत बढाउन जीएसटीमा ठूलो सुधार गरेको देखिन्छ।
