काठमाडौं । नीति आएको ४ वर्षपछि सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाउन सुरु गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ट्रेडमार्कको सुरक्षा नभएको भन्दै लगानी गर्न हिच्किचाएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको हो ।
‘बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अहिलेसम्म कानुन नै छैन । २०७३ सालमा योसँग सम्बन्धी नीति ल्याएको हो । नीति ल्याएपछि कानुन ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर, धेरै ढिलो भयो’ उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको अभावमा न त हामीले हाम्रा उद्यमीहरूको ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा डिजाइनको सुरक्षा गर्न सक्छौं । ? नत बाहिरका लगानीकर्ताको ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा डिजाइनको सुरक्षा गर्न नै ।’
सरकारले नीतिगत रूपमै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको पेटेन्ट, ट्रेडमार्क वा डिजाइनलाई सुरक्षा गर्नका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाउन लागिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धी कानुन नभएकाले हाम्रा उद्यमीले कतिपय नयाँ नयाँ डिजाइन गरेका हुन्छन् । कतिपयले पेटेन्ट खोजिरहेका हुन्छन् । आफूले आफ्नो सिर्जनशीलता लगाएर तयार गरेको वा बनाएको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा खोजी रहेका हुन्छन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा नहुँदा हाम्रा कयौं नयाँ वा नवीन सिर्जनशीलता (चाहे औद्योगिक होस् वा अन्य) लाई यहाँ रजिष्टर गर्न नपाउँदा एकदमै ठूलो मर्कामा परिरहेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार बाहिरका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा मेरो ट्रेडमार्कको सुरक्षा छैन भनेर लगानी गर्न कतिपय अवस्थामा हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई चिर्नका लागि कानुन ल्याउन लागेका हौं ।
अहिले कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । चाँडै कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट संसदमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सम्भवत् एक–आध महिनाभित्र संसद्मा पुर्याइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । पेटेन्ट कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ ? कसैले अरूको पेटेन्टलाई दुरुपयोग गर्यो भने कानुनी उपचार कसरी पाउन सकिन्छ ? कहाँबाट पाइन्छ ? कानुनी उपचारका लागि अपिल कहाँ गर्नुपर्छ ? कस्तो–कस्तो प्रक्रिया अपनाएर उपचार पाउन सकिन्छ ? यी सबै कुराहरूलाई समेटेर मस्यौदा तयार गरिँदै छ ।
मन्त्रालयले नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो)को नम्सलाई पनि कम्प्लाई गरेर गर्नपर्ने, डब्ल्यूटीओले परिभाषित गरेका कुरालाई पनि कम्प्लाई गरेर त्यो अनुकूल हुने गरी ऐन बनाइरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य मुलुकहरूको अभ्यास के छ ? त्यसबाट सिकेर पनि अघि बढ्ने काम भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
ऐनले मुलुकमा सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन, सर्जकहरूको हक अधिकारको संरक्षण, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षण, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना साथै नक्कली उत्पादन रोकी गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिमा नेपाल सन् २००१ मा सदस्य राष्ट्र बनेको हो । सन् २००४ मा वाइपोको सदस्यता लिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको नेपालमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक भए पनि पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता भने निकै न्यून छ ।
सरकारले अहिलेसम्म बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन ल्याउन नसक्दा कैयौं विदेश तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको पेटेन्ट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन चोरी भइरहेको छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेकै कारण नेपालमा विश्व विख्यात लगानीकर्ता नेपाल आउन रुचाउँदैनन् । वर्षांै लगाएर सिर्जना गरेको डिजाइन अर्काले चोर्दासमेत सरकारी तवरबाट कुनै न्याय मिल्न नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यही भएर पनि लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षिक हुँदैनन् ।
