काठमाडौं । वीरगन्जका एक उद्योगीले केही दिन अघि आफ्नो एउटा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वीरगन्जस्थित कार्यालयले आफूले उद्योग बन्द गर्न लागेकाले त्यहाँ जडान गरिएको लाइन हटाइदिन आग्रहसहित पत्र लेखेँ ।
उनको आग्रहसहितको पत्रपछि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू उद्योगमा पुगे । तर, लाइन काट्न होइन्, पैसा माग्न । प्राधिकरणका कर्मचारीले पैसा दिनुहुन्छ भने लाइन काट्छाैं, होइन भने डिमान्ड शुल्क तिर्नुस्, बस्नुस् भन्न थाले ।
‘उद्योग बन्द गरिसकियो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीले लाइन काट्न मान्दैनन्, । उनीहरूले मागेजति पैसा नदिए, डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ ती उद्योगीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘घुस नदिऊ, व्यर्थमा डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यही भएर उनीहरूले मागेजति पैसा दिएर लाइन कटाएँ ।’
प्राधिकरणमा नयाँ लिँदा पनि घुस खुवाउनुपर्छ भने उद्योग बन्द गरेपछि लाइन काट्न पनि घुस नै खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ लाइन नलिऊँ, करोड रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग लगाइएको हुन्छ । डिजेलबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन महँगो हुन्छ । त्यही भएर पनि घुस खुवाएरै भए पनि नयाँ लाइन लिनुपर्ने ती उद्योगीले बताए ।
उद्योग बन्द गराउँदा पनि प्राधिकरणले समयमा विद्युत् कटौती गरी दिएन भने डिमान्ड शुल्क तिरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । महिनैपिच्छे डिमान्ड शुल्क तिर्नुको साटो १०÷१२ लाख रुपैयाँ घुसबापत दियो । त्यसपछि मात्रै उनीहरू लाइन काट्छन् ।’
प्राधिकरणका कर्मचारीले मागेजति घुस नदिएका कारणले अहिलेसम्म केही उद्योगीले नयाँ लाइन पाउन सकेका छैनन् । पैसा नदिँदासम्म उनीहरूले विभिन्न बहाना देखाएर लाइन दिँदैनन् । कहिले के भएको छैन भन्छन् । कहिले कुन समस्या देखाउँछ ।
तर, पैसा दिने बित्तिकै तत्काल लाइन दिन्छन् । कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणका कर्मचारीले मागेजति पैसा दिने बित्तिकै लाइन उपलब्ध भएको भैरहवाका एक उद्योगीले बताए ।
त्यति मात्रै होइन्, गुणस्तरीय लाइन माग्दा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्छ । कहीँकतै लाइनमा समस्या आयो भने पनि धेर थोर पैसा नदिई प्राधिकरणका कर्मचारी लाइन बनाउनै जाँदैनन् ।
प्राधिकरणका नयाँ निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग उद्योगीले प्राधिकरणका कर्मचारीको यो रबैया अन्त्य गर्नसमेत माग गरेका छन् । अहिले आएका निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट यो विकृत्ति रोकिने उनीहरूले अनुमान गरेका छन् ।
नयाँ लाइन नपाएका उद्योगीले तत्काल लाइन पाउने व्यवस्था गरियो, बन्द उद्योगको लाइन बिना घुस लाइन काट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीले माग गरेका छन् ।
